चिकित्सा क्षेत्रमा एउटा प्रभावशाली व्यक्तिका रुपमा चिनिन्छन् डा केदारनरसिंह केसी । नेपाल चिकित्सक संघका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका उनी चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि भनेर गरिएका डा गोविन्द केसीका हरेक अनसनलाई साथ दिने गरेका थिए । डा केसीकै अनसनबाट बनेको माथेमा कार्यदल र त्यसले दिएको सुझाव अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन आएको छ । त्यसैबाट चिकित्सा शिक्षा आयोग बनेको छ । तर डा केदारले अहिले आएको चिकित्सा शिक्षा आयोगको औचित्यमै प्रश्न उठाउन थालेका छन् । आयोगको किन औचित्य छैन ? नेपाली हेल्थका रामप्रसाद न्यौपानेले यसै सन्दर्भमा केही कुराकानी गरेका थिए । प्रस्तुत छ उनीसंग गरिएको कुराकानीका सार संक्षेप :

 ⇒ कुरा सुरु गरौँ, चिकित्सा शिक्षा आयोगको किन विरोध गर्नुभयो ? उतिबेला त तपाईँ पनि प्राध्यापक केदारभक्त माथेमा कार्यदलले दिएको सुझाव कार्यान्वयन र डा गोविन्द केसीको माग पुरा हुनुपर्छ भन्नेमा अग्रपंक्तिमा हुनुहुन्थ्यो, अहिले आएर किन चित्त बुझेन ?

पहिलो कुरा त म चिकित्सा शिक्षा आयोगको पहिले समर्थन र अहिले विरोधी भन्ने जस्तो जो प्रश्न छ । त्यो गलत हो । म पहिले देखि नै आयोगको आवश्यकता छैन भन्ने मान्छे हुँ । त्यसको विकल्पमा नेपालमा मेडिकल युनिभर्सिटी वा टेक्निकल युनिभर्सिटी हुनुपर्छ भन्ने मान्छे हुँ ।

अर्कोकुरो, प्रा केदारभक्त माथेमा लगायत केही प्रबुद्ध वर्गहरुले आयोग उपयुक्त हो भनेर कुन अवस्थामा लिए भने मेडिकल काउन्सिलको बारेमा निकै कमिकमजोरी सुनिएको र देखिएको अवस्था थियो । काउन्सिल भन्दा शक्तिशाली आयोग बनाए राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने उनीहरुको धारणा आयो । फेरी उनीहरुको प्रतिवेदन अहिलेसम्म स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका असंगतिहरुको फेहरिस्त प्रस्तुत भएको र सुझावको रुपमा आयोगको परिकल्पना गरेको हो । तर मैले चाँही के बुझेको छु भने अहिलेको आयोग जो बनाइएको छ । यो मेडिकल काउन्सिल भन्दा पनि झुर अवस्थामा प्रस्तुत हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

⇒ किन ?
किन भन्दा खेरी नेपाल मेडिकल काउन्सिल भनेको सरकारको अर्ध न्यायीक ईकाई हो । हिजोको इतिहासमा केही मान्छेहरुले गरेको कमि कमजोरीलाई देखाएर त्यो संस्थाकै अस्थित्व नामेट पार्न थाल्नु गलत हो । त्यो संस्था किन पनि राम्रो छ भने ८ १० जना अहिले पनि निर्वाचित भएर आउछ र विभिन्न समुहबाट आएका साथीहरुको नेतृत्व गरेको संस्था हो र स्वयं चिकित्सकीय पिडा र चिकित्सकीय चेतना र चिकित्सकीय गुणस्तर कस्तो चाहिन्छ भन्ने कुरा मेडिकल काउन्सिलमा जाने प्रतिनिधिले राम्ररी बुझेको हुन्छ ।

तर आयोग कस्तो बन्ने भयो भने प्रधानमन्त्री त्यसका अध्यक्ष हुने जो राजनीतिक व्यक्ति, शिक्षा मन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्री राजनीतिक मान्छे । ती मन्त्रालयका सचिवहरु सदस्य रहन्छन्, जो मन्त्री नजिक अर्थात सरकारकै मान्छे । राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा र स्वास्थ्य हेर्ने व्यक्ति जो सरकारले गरेको नियुक्ती मान्छे । जब एउटा आफ्नो माथिल्लो लेभलको ८ देखि १० जना हुन्छन भने  त्यो कति निस्पक्ष काम गर्न सक्छ ।
तपाईँ आफै भन्नुस न प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको संस्थामा सरकारका अधिकारी र उनीहरुले नियुक्त गर्ने सदस्यको बोलवाला भएको संस्थामा सरकारले ल्याएको प्रस्तावको विरोध गर्लान कि समर्थन ? समर्थन नै गर्ने हुन् । काउन्सिलमा भने पेशागत मान्छेहरु थिए । चिकित्सा क्षेत्रका मान्छेहरु थिए । उनीहरुले विरोध गर्दथे । आयोगमा त त्यो हुने अवस्था छैन । त्यसैले मैले भनेको यो झन् विकृत संस्था बन्ने छ ।

⇒ आयोगको विरोध गर्नु त गोविन्द केसीको मागको पनि विरोध गरेको भएन र ?

त्यसो होइन । डा गोविन्द केसीले उठाएका केही मुद्धा म चिकित्सक संघको महासचिव हुँदा उठाएका मुद्धा पनि थिए । म सधै मेडिकल क्षेत्र गुणस्तरीय हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे हुँ । म अहिले पनि के मा अडिक छु भने यो आयोग भन्दा नेपालभरी भएका मेडिकल कलेज र प्रतिष्ठानहरुलाई समावेश गरेर मेडिकल अथवा टेक्निकल युनिभर्सिटी बनाउनु पर्छ । उपकुलपति रेक्टर रजिष्टार डिन सेवा आयोग सबै त्यसमा रहने गरी । त्यो बल्ल ऐकेडेमिक रुपमा साउण्ड हुन्छ र त्यसले गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्ने बाटो खोल्छ । अहिलेको यो आयोग भनेको त उहि पुरानो एउटा उखान छ वल्लो घरको नरे पल्लो घर सरे भने जस्तै हो । यसले केही सुधार गर्न सक्दैन ।

⇒ डा केसीले त चिकित्सा शिक्षा आयोग चाहिन्छ भन्नु भएको थियो भलै यो ऐन पारित हुँदाका प्रक्रियामा उहाँको असन्तुष्टी छ त्यो बेग्लै कुरा हो । तपाईँ पनि उहाँको अभियानको अग्रपंङतीमै रहनुहुन्थ्यो । अहिले आएर आयोग चाहिदैन भन्नु भएको छ ? यो कुरा मिल्यो र ?

डा गोविन्द केसीले उठाएका केही मुद्धाहरु नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि सकारात्मक छ भन्दै हिडेकै हो । किन पनि हो भने उहाँले आफ्नो अभियानका माध्यमबाट उठाएका केही विषयहरु म चिकित्सक संघको महासचिव र अध्यक्ष हुँदा उठाएको विषयसंग मिल्छ । त्यसैले म गोविन्द केसीले उठाएको विषय ठिक होइन भन्ने पक्षमा म छैन । तर गोविन्द केसीले उठाएको सबै मुद्धा ठिक हो भन्ने पक्षमा पनि म छैन ।

⇒सबै मागमा समर्थन छैन भन्नाले के के मा ?

जस्तै भनौँ न डा केसीको अभियान पछि निजी मेडिकल कलेजमा जसरी १०० सिट भन्दा बढी दिनै मिल्दैन भनेर भनियो म त्यसको पक्षमा छैन । किनभने त्यो न बैज्ञानिक ढंगले न सामाजिक ढंगले अथवा न न्यायिक ढंगले ठिक कुरा हो । एउटा मेडिकल कलेज हुनका लागि एउटा सिट लिनका लागि कति पूर्वाधार चाहिन्छ ? त्यो निर्धारण गर्ने काम त सरकारको हो । यदि कुनै मेडिकल कलेजले तोकिएको पूर्वाधार तथा मापदण्ड २०० सिटका लागि तयार गर्न सक्छ भने उसलाई २०० सिट किन नदिने ? सय नै भनेर किन भन्ने ? अथवा १०० सिटका लागि पाउने पूर्वाधार र मापदण्ड छैन भने त्यसलाई किन १०० सिट दिने ? त्यसैले यो आवश्यकताका आधारमा, क्षमताका आधारमा, सिट घटबढ हुनुपर्छ भन्ने मेरो स्पष्ट मान्यता हो । किनभने म स्वंय १५० सिट भएको कलेजमा पढेर आएको मान्छे हुँ र स्वयं डा गोविन्द केसी पनि त्यस्तै कक्षामा पढेर आएको मान्छे हो । अहिलेका धेरै राम्रा भनिएका चिकित्सकहरु पनि यस्तै कक्षामा पढेर आएकाहरु हुन् । त्यसैले संख्याले केही गर्दैन तर सिटका लागि मापदण्ड चै निर्धारण हुनुपरयो ।

⇒ विगतमा यस्तो कुरा गर्नेहरुलाई माफियाको ट्याग लागेको थियो तपाईँ फेरी त्यहि कुरा गर्नु भएको छ !

हो । यस्तो कुरा गर्दा एक थरी मानिसले माफिया तत्वसंग मिल्यो भनेर पनि भन्न सक्छन् , तर बास्तविक कुरा त गर्नुपर्छ नि । म ति साथीहरुलाई के भन्छु भने हामी सबै चिकित्सक हौँ माफिया होइनौँ । हरेक पेशामा दुई चार प्रतिशत गलत मान्छे हुन्छन् नै । तर आफ्नो पेशा व्यावसायका लागि आवाज उठाउँदा, चित्त नबुझेका कुरा राख्दा नेगेटिभ रुपमा प्रस्तुत गर्ने प्रबृत्ति गलत हो ।

खासगरी निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेजहरुले जब आवाज उठाउँछन् । उनीहरुमाथि यो आरोप लाग्ने गरेको छ । यो सबैभन्दा गलत हो । उनीहरुले पुरयाएको योगदान माथिको अन्याय हो । मलाई अहिले पनि सम्झना छ, २०५१ /५२ तिर नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका सञ्चालकले काठमाडौँमा मेडिकल कलेज खोल्न खोज्दा तत्कालिन प्रधानमन्त्रीले उपत्यकामा होइन नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज खोल्न भन्नुभयो । उनीहरु त्यहाँ गएर मेडिकल कलेज खोले । त्यसले अहिले मध्येपश्चिम र सुदूरपश्चिम क्षेत्रलाई कति सेवा पुरयाएको छ । त्यसैले निजी क्षेत्रलाई दोष मात्रै दिनु ठिक होइन । जहाँ सम्म केही मेडिकलवाला तोकिएको भन्दा बढी पैसा लिने, अन्डरटेवल कारोवार गर्ने गरेको भनेर सुनिएको छ । यसमा त साथीहरुले बानी सुधार्नै पर्छ । यो त गलत नै हो । सबै कानूनको परिधिमा गर्नुपर्छ ।

⇒ निजी मेडिकल कलेजहरु निश्चित समयपछि ट्रष्टमा जाने भनेर भनिएको छ नि ? के भन्नुहुन्छ ?

नेपाल सरकारले चाहन्छ भने लैजाओस । मेरो मान्यता त जनताको मौलिक अधिकार हनन हुन भएन भन्ने मात्रै हो । सरकारले चाहेमा क्षतिपूर्ति दिएर लैजान सक्छ । तर कुरा के हो भने बर्तमानलाई भुल्न त भएन । अहिलेको सरकारको काम गराईको पाराले त यो कुरा ‘खुट्टी हेरेर चाल पाएँ’ भने जस्तै होइन र ? अहिले स्वास्थ्य क्षेत्र झन भन्दा झन विकराल अवस्थामा छ । यहि अवस्था जारी रहे अवको २ बर्ष भित्र गाँउमा बालबालिकाहरु खोपबाट समेत बन्चित हुने अवस्था आउ छ । यसरी ओरालो लागेको स्वास्थ्य क्षेत्रमा अब भएका निजी मेडिकल कलेजलाई ट्रष्टमा लैजाने वा सरकारले किन्छ भन्नेमा मलाई विश्वास लाग्दैन ।

⇒ चिकित्सा शिक्षा आयोगको सट्टा मेडिकल काउन्सिललाई बलियो बनाउनु पर्छ भन्ने हो ?

मैले अघि पनि भने मेरो कुरा मान्ने हो भने मेडिकल युनिर्भिटीमा जानुपर्छ र त्यसैबाट सम्पूर्ण सिट दिने देखि लिएर अनुगमन मूल्यांकन, पाठ्यक्रम लगायतका सबै काम गरिनुपर्छ भन्नेमा म अडिक छु । जहाँसम्म अहिलेको अवस्था छ मलाई कहाँ निर डर छ भने जसरी आयोग बन्यो त्यहाँ निर सीईओ वा उपाध्यक्ष जो बनाउन खोजिएको छ र त्यहाँ जानका लागि मानिसहरुले खुठ्टा उचालेर बसिरहेका छन् । हामीलाई के पनि थाह भयो भने यस्ता नियुक्तिमा कसको कति क्षमता भन्दा पनि त्यो पदमा जानका लागि कसको कति भन्ने जस्तो भयो । त्यसैले अहिलेलाई मेडिकल काउन्सिललाई नै बलियो बनाउनु पर्छ । सबैकाम काउन्सिलले गर्नुपर्छ र सरकारले मेडिकल वा टेक्निकल युनिभर्सिटी बनाउने तर्फ सोच अगाडी बढाउनुपर्छ ।