संघीय संरचनामा गईसकेपछि स्वास्थ्यको काम गर्न कत्तिको सहजता छ ?
संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारको अवधारणा लियो र हरेकलाई न्युनतम जिम्मेवारीहरु दिएको छ । स्थानीय तहको आफ्नो जिम्मेवारी छ । स्थानीय तह र प्रदेश मिलेर गर्नुपर्ने अर्को जिम्मेवारी छ र संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर गर्नुपर्ने अर्को जिम्मेवारी छ । तर अहिले कस्को के जिम्मेवारी हो र कसले कहिले के गर्ने भन्ने बारेमा निश्चित नभएको अवस्था छ । जिम्मेवारी लिन सबै अल्मलिएका छन् । यसले नतिजामा गडवडी देखिन थालेको छ । जब नतिजामा गडबडी हुन्छ तब एक अर्कालाई दोशी देखाई पन्छिने गरेका छन् ।

स्थानीय तहले भन्छ प्रदेशबाट आएन, प्रदेशले भन्छ संघबाट आएन । फेरी संघले भन्छ, स्थानीय तथा प्रदेशमा पठाईसकेको हो उनीहरुले गरेनन् । यसरी एक अर्कामाथि दोष दिदै आफू जोगिदै गर्ने अवस्था आएको छ । यसले सर्बसाधारण जो सेवा ग्राही हुन उनीहरुलाई मर्कामा पार्न थालेको छ । सेवाग्राही र सेवा प्रदायकबीच एकदमै दुरी बढाएको छ ।

के स्थानीय तहमा काम गर्न बजेट पनि अभाव देखिएको हो ?
बजेट मात्रै होइन पछिल्लो एक डेढ बर्षमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र त्यसअन्तरगर्तका निकायमा हरेक कुराको अभाव भईरहेको छ । हिजो सम्म एक डोर सिस्टम थियो । एउटा च्यानल थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय हुँदै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य चौकीसम्म । त्यसबेला तोकिएको कार्यक्रमका लागि बजेटको अभाव हुने गरेको थिएन । आमा सुरक्षा कार्यक्रम भयो, परिवार स्वास्थ्य कार्यक्रम भयो त्यसबेला निर्वाध ढंगले चलिरहेका थिए ।

अहिले कुन जनशक्ति कहाँ छ ? कसले के तालिम लिएको छ ? कुन स्वास्थ्य संस्थालाई के सामग्री अभाव छ ? कोसंग माग्ने हो र कसले आपूर्ति गर्ने भन्ने नै अलमलको अवस्था छ । अव स्थानीय तहलाई धेरै जिम्मेवारी दिइएको भनिएको छ । त्यहाँबाट कति सहज भएको छ त्यो पछि तथ्यांकले देखाउला । तर मेरो बिचारमा गत १ बर्षको सुचकांक हेर्नुभयो भने जो माथि बढ्नपर्ने जो इन्डिकेटर थिए तिनीहरु अलिकति तल खस्केका छन् र नकारात्मक इन्डिकेटर माथि बढ्दै छ ।

नेपालको १० बर्षे द्धन्दका बेलामा समेत स्वास्थ्य र शिक्षा स्थानीय तहमा क्रियाशिल नै थिए । स्थानीय तहमा राज्यको उपस्थिति देखाएका थिए । तर अहिले स्वास्थ्य र शिक्षा नै एक दम अलमलमा छन् । समन्वय सहकार्य र सह अस्थित्व भनेका छन जो संविधानले त्यसमा दुईमत छैन तर कसले कोसित कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट पनि छैन । मुख्य जिम्मेवार व्यक्ति कुन हो भन्नेमै अलमल भएको छ ।

अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशको खास समस्या के के छ ?
सुदूरपश्चिममा ९ वटा जिल्ला पर्दछ । ती सबै जिल्लामा अहिले हरेक कुराको अभाव छ । जस्तै भनु जनशक्तिको अभाव छ । पैसाको अभाव छ । सामग्रीको अभाव छ । स्वास्थ्य कर्मीलाई काम गर्न उत्प्रेरणा जगाउने गतिविधि छैन । पाँच पाँच महिना देखि स्वास्थ्य कर्मचारीले तलव पनि पाएका छैन । स्वास्थ्यको संरचना नै कस्तो रहने भन्नेमा यो डेढ बर्ष अलमल भयो जस्तो लाग्छ । पहिले ७५ थियो पछि ७७ जिल्ला भयो । पछि घटाएर ३५ राखियो फेरी अहिले ७७ राखिदैछ । यसले धेरै डिस्टर्व गरयो । खासमा स्वास्थ्य मन्त्रालय अरु जस्तो होइन । मानव स्वास्थ्य संग सरोकार राख्ने मन्त्रालय हो । यो अस्पताल समेतको व्यवस्था गर्नुपर्ने अत्यन्तै संवेदनशील र आकस्मिक मन्त्रालय हो । त्यसैले स्वास्थ्यका निर्णय गर्दा एकदमै बिचार पुरयाउनुपर्छ । अनि ढिलाई गर्नु हुँदैन । एकदमै छिटो गर्नु पर्दथ्यो । तर त्यो भईराखेको छैन ।

नयाँ संरचनामा गएपछि नियमित कार्यक्रममै असर परेको अवस्था पनि हो र ?
मैले अघि पनि भने सुदूरपश्चिमका ९ वटा जिल्लामा हरेक बर्ष ६२ हजार महिलाले बच्चा जन्माउछन् । हाम्रो प्रदेशमा तीन तहको भुगोल छ । यसपटक सरकारले हिमालमा सुत्केरीका लागि दिइदै आएको १ हजार ५ सय रुपैयाँ यातायात खर्च दोब्बर अर्थात ३ हजार पुरयाएको छ । पहाडमा १ हजारबाट बढाएर २ हजार पुरयाएको छ । र तराईँमा ५ सयबाट बढाएर एक हजार पुरयाएको छ । चार पटक गर्भ जचाउँदा पाउने ४ सयलाई पनि दोब्बर बनाई ८ सय पुरयाएको छ । यसको हिसाव गर्दा चालु आर्थिक बर्षको असार मसान्त सम्मका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आमा सुरक्षा कार्यक्रमका लागि छुट्याएको बजेट १२ करोड ८४ लाख रुपैयाँ अपुग छ । केन्द्रले ८८ वटा पालिकामा जे जति पैसा दिएको थियो एउटा अमरगडी नगरपालिका बाहेक ८७ वटा नगरपालिकामा त्यो पैसा सकिईसकेको छ । कतै कात्तिकमा सकियो कतै मंसिरमा सकियो । अहिले त्यो प्रदेशबाट जतिपनि स्वास्थ्य संस्थाबाट सुत्केरी हुने महिलालाई यातायात खर्च दिन सकिराखेका छैनन् ।

सेती अञ्चल अस्पताल नौँ वटै अस्पतालको रिफरल अस्पताल हो । अछाम, दार्चुलाबाट सुत्केरीका लागि रिफर भएर सेती अञ्चल अस्पताल आउने र सुत्केरी हुनेहरुले त्यो पैसा कहिले पाउँछन , सुत्केरी हुँदा नपाएपछि ती दुर्गम ठाँउबाट पैसा लिन आउलान त ? त्यसैले आवश्यकता अनुसार बजेट विनियोजन नहुँदा समग्र स्वास्थ्यको कार्यक्रमहरु सुदूरपश्चिममा अगाडी बढन सकेको छैन । र यहि समस्या अरु प्रदेशमा पनि भएको सुनेको छु ।

यसबर्ष परिवार नियोजनको कार्यक्रम पनि रोकियो ?
हो । बास्तवमा हरेक बर्ष स्थायी बन्ध्याकरण गर्ने गराउने एउटा निश्चित लक्ष्य हुन्थ्यो हरेक जिल्लामा । कुनै जिल्लामा १००, कुनैमा २०० हुन्थ्यो कतै तीन चार हजार पनि हुन्थ्यो जनसंख्या हेरिकन । यो बर्ष खासगरी मंसिर पुसमा परिवार नियोजनका क्याम्पहरु हिमाल पहाड र तराईँमा सकिसक्नु पर्दथ्यो । त्यो हुनसकेन । हामीले १५ दिन अघि मात्रै त्यसको जिम्मेवारी मेरिस्टोप सेन्टरलाई दिएका छौँ ।

हाम्रो हरेक जिल्लामा स्थायी बन्ध्याकरण गर्ने सामग्री र जनशक्ति छ । बजेट मात्रै उपलव्ध गराईदिएको भए राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न कार्यक्रम अघि बढ्थ्यो । हामीले सिपीआर किन घट्यो भनेर सोचेका छैनौँ सायद तर हेर्नुहोला अर्को बर्ष यो सिपिआर अझै घटछ । देशभर एक लाख भन्दा बढीको स्थायी बन्ध्याकरण हुनुपर्नेमा यो वर्ष १० हजार पनि हुनसकेको छैन ।

स्थानीय तहले औषधि खरीद गर्न नसकेको भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ नि ?
पहिले भुगोल र जनसंख्याको आधारमा २० देखि ५० लाखसम्म औषधिका लागि केन्द्रबाट बजेट आउथ्यो । त्यसैले ८० देखि ८५ प्रतिशत औषधि जिल्लाले स्थानीय तहसम्म औषधि पठाएकै थियो । तर अहिले सबै सथानीय निकायलाई औषधि खरीदको जिम्मेवारी दिइएको छ । जिल्ला स्वास्थ्य र जनस्वास्थ्यलाई औषधि खरीद गर्न एक रुपैयाँ पनि छैन । त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीले पाँच महिना देखि तलव पनि पाएको छैन । सामाजिक विकास मन्त्रालयमा गएको बजेट चाहि निर्देशनालयलाई पनि वितरण भएको थियो । नीतिगत कुरामा जवसम्म स्पष्ट हुँदैन तवसम्म यो समस्या जारी रहन्छ ।

कर्मचारी सरुवामा सुदूरपश्चिमले केन्द्रको आदेश नमानेको भन्ने छ नि ?
जिल्लामा कति स्वास्थ्यकर्मी छन् । स्थानीय तहमा कति स्वास्थ्यकर्मी छन भन्ने कुरा हिजोको संरचनामा तत्काल पाउन सकिन्थ्यो । जिल्ला स्वास्थ्य , क्षेत्रीय स्वास्थ्य , विभागमा त्यो रिपोर्ट हुन्थ्यो । अहिले जिल्ला स्वास्थ्य जनस्वास्थ्य कार्यलयहरु अस्थित्वमा नरहेको र ७५३ वटा पालिकाहरु पनि कुन पालिकामा कुन कर्मचारी छ सरुवा भएर कहाँ गयो ? को काजमा बसेको छ ? भन्ने कुरा नै भन्न सक्ने अवस्था छैन । अहिले समायोजनमा निकालिएको सूचनामा पनि धेरै कर्मचारीहरु छुटेका छन् । यो किनभने कमाण्ड गर्ने सिस्टम नै खल्वलिएको अवस्था छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका थुप्रै कर्मचारीलाई असोज कात्तिक मंसिरमा स्वास्थ्य सेवा विभागबाट सरुवा गरियो । कतिपय स्वास्थ्य संस्था पुरै खाली नै भए । हामीले त्यसरी सरुवा हुँदा नियमित कार्य गर्न सकिदैन भनेर नै सामाजिक विकास मन्त्रालयको अगुवाईमा रमाना नदिने भनेका हौँ । तर स्थानीय पालिकाबाट रमाना लिएर कोही हिडिदिए ।

सुदूरपश्चिममासुधार गर्नुपर्ने विषय के के छन् ? के के गर्दै हुनुहुन्छ ?
अहिलेको समयमा सुदूरपश्चिममा बालविवाह सबैभन्दा बढी छ । नवजात शिशुको मृत्यु सबैभन्दा बढी त्यहि प्रदेशमा छ । क्षयरोगका संक्रमित सबैभन्दा बढी त्यहि नै छन् । एचआईभी संक्रमीत संख्या यहि नै बढी छ । कुष्ठरोगी, पोषण आदि सबै त्यहि प्रदेशमा छ । यसलाई कसरी न्युनिकरण गर्ने भनेर निश्चित कार्ययोजना बनाएर अघि बढने योजनामा छौँ ।

केन्द्रलाई केही सुझाव छन् कि ?
अहिले तीन तहको सरकार जो बनेको छ । यसमा अधिकारिक रुपमा लिगल मेकानिजम हुनैपर्छ स्वास्थ्यमा होइन भने स्वास्थ्यमा समस्या आउछ । स्थानीय तहमा जिल्लामा स्वास्थ्यको समस्या के छ ? भन्ने जानकारी जिल्लामा थाह हुँनै पर्दछ । स्वास्थ्यका गतिविधी प्रदेश स्वास्थ्यलाई थाह हुनै पर्दछ ।

३८ हजार स्वास्थ्यकर्मी, ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका भएको स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ संरचनाले प्रदेश र स्थानीयतहमा स्वास्थ्यको छुट्टै संरचना बनाएर हुँदैन । नीति निर्माताले यो कुरा बुझ्नुपरयो स्वास्थ्य अरु मन्त्रालय जस्तो हुँदै होइन । यो विशिष्ठ मन्त्रालय हो । त्यसैले कम्तिमा सात वटै मन्त्रालयमा सानो संरचना भए पनि स्वास्थ्यको छुट्टै मन्त्रालय चाहिन्छ । सामाजिक मन्त्रालयमा मिसाएर हुँदैन । राज्यले यस तर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ ।

प्रस्तुति : रामप्रसाद न्यौपाने