काठमाडौँ, १० माघ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक फिर्ता हुने सम्भावना नरहेकाले संसदीय प्रक्रियाअनुसार पारित हुने बताएका छन् ।

सो विधेयकको विरोधमा डा. गोविन्द केसीको १६औँ अनशन र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसको सदनमा अवरोध कायम रहेको स्थितिमा सरकारले विधेयकलाई अघि बढाउने स्पष्ट गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री बाँस्कोटाले पर्याप्त छलफल र सम्बन्धित समिति हुँदै अघि बढेको विधेयकमा रहेका प्रावधान पर्याप्त अध्ययन नगरी विरोध गरिएको दाबी गरे । प्रतिनिधिसभाको बैठक शुक्रबार बस्दैछ ।

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट भएका पछिल्ला निर्णय सार्वजनिक गर्न आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटाले भने, “सम्बन्धित समितिमा मतदानका आधारमा निर्णय भई संसद्मा गइसकेकोले विधेयक अब संसद्को सम्पत्ति र क्षेत्राधिकारमा परेको छ । त्यो प्रक्रियाबाट पारित हुन्छ । फिर्ता हुने सम्भावना छैन ।”

उनले १० वर्षसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने, मेडिकल कजेल गैरनाफामुखी हुनुपर्ने, विद्यार्थीको कोटा निर्धारण, विशेष छात्रवृत्ति, विपन्न विद्यार्थीलाई सहुलियतमा ऋणजस्ता जनमुखी प्रावधान राखिएको विधेयकलाई माफियामुखी भएको भनिनु आफूले बुझ्न नसकेको भनी टिप्पणी गरे ।

“कानून बनाउने थलो अस्पताल वा अन्यत्र हो कि संसद् हो ? के मा सहमति र असहमति हो ? संसदीय समितिले डा केसीलाई औपचारिक रुपमा निमन्त्रणा गरिएकामा उहाँ किन आउनुभएन ? कसैकसैले गुमराहमा राखेर विधेयकका वास्तविक व्यवस्थाबारे उहाँलाई अर्कै कागज पढ्न दिएको छ कि ?” मन्त्री बाँस्कोटाले विधेयकमा भएका राम्रा व्यवस्थाबारे जनतालाई गुमराहमा राख्ने कोसिस भएको बताए । छलफल गर्ने थलो संसद् नै भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “छलफलमा रातोपिरो भइएला तर लोकतन्त्र र संसदीय विधि भनेको मतदान वा प्रक्रिया हो । त्यो हुन्छ । यसलाई सरकारको दम्भ नठानिदिनुहोला ।”

संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गर्न नदिने, मन्त्रीलाई कुइना तेस्र्याउने र सभामुखलाई बाटो छेक्ने शैली लोकतान्त्रिक नहुने उल्लेख गर्दै उनले आफूहरु संसद्मा छलफलका लागि हमेशा तयार रहेको तर संविधान पनि संशोधन गर्न सक्ने संसद्ले कानून पारित गर्न सक्ने स्पष्ट गरे। विधेयकको विरोधको तीर चिकित्सा शिक्षा मात्रै हो कि अन्यत्र पनि तेस्र्याइएको छ ? भन्ने प्रश्न गर्दै मन्त्री बाँस्कोटाले डा केसीले अनशन बस्नु विधेयक र आफ्नै विरुद्ध हुने उल्लेख गरे ।

अर्को सन्दर्भमा उनले शान्ति सम्झौता र संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनको विषयबाट कोही पनि पछि हट्न नसक्ने स्पष्ट गरे । मन्त्री बाँस्कोटाले गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी जस्ता नेताले यस मुलुकमा गरेको योगदानबारे सरकार स्पष्ट भएको र कोइरालाका नाममा खोलिएका अस्पताललाई आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा व्यवस्थित गरिने जानकारी दिए । संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको मर्यादाक्रममा उत्पन्न असन्तुष्टिबारे सोधिएको प्रश्नमा मन्त्री बाँस्टोकाले सबैभन्दा माथि जनताको मर्यादाक्रम हुने र अन्यको जनताले राखिदिएको ठाउँमा मर्यादाक्रम हुने जवाफ दिए ।