काठमाडौँ, २३ पुस ।  सरकारले औषधिको मूल्य नियन्त्रणको विषय तथा औषधिको आयात प्रतिवन्ध लगाउन पर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ ।

उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका हुन् ।

कार्यदलमा औषधि व्यवसायी संघका अध्यक्ष मृगेन्द्रमेहर श्रेष्ठ, औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष दीपक दाहाल, नेपाल औषधि आयातकर्ता संघका महासचिव पवन आचार्य सदस्य रहेका छन् । यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रतिनिधि र बाणिज्य मन्त्रालयको प्रतिनिधि पनि प्रतिनिधि कार्यदलमा राखिएको छ ।

सो कार्यदललाई आगामी माघ २ गते २ बजे बस्ने औषधि परामर्श समितिको अर्को बैठकमा प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको छ ।
यसअघि आइतबार (हिजो) बसेको परामर्श समितिको बैठकमा औषधिको मूल्य नियन्त्रण गर्ने तथा स्वदेशी उद्योगलाई प्रवर्धन गर्न केही औषधिको आयातलाई प्रतिवन्ध लगाउने विषयमा छलफल भएको थियो ।  ती छलफलमा सरोकारवालाबीच सहमति नभएपछि कार्यदल गठन गरिएको हो ।

‘मूल्य नियन्त्रण गर्ने विषयमा स्वदेशी औषधि उद्योगले आपत्ति जनाए । आयात प्रतिवन्ध लगाउने विषयमा आयातकर्ताहरुको गम्भीर आपत्ति रहयो,’ बैठकका एक जना सदस्यले भने, ‘दुबै पक्षको कुरा सुनेपछि उपप्रधानमन्त्री यादवले कार्यदल गठन गरिदिए । सो कार्यदलले दिने सुझावको आधारमा सरकारले नयाँ कदम चाल्न सक्छ ।’

स्वदेशी औषधि उद्योगलाई विशेष संरक्षण गरिन्छ : उपप्रधानमन्त्री यादव

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वदेशी औषधि उद्योगलाई विशेष संरक्षण गर्दै औषधिको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने भएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको औषधि परामर्श परिषद्को १५ औँ बैठकमा औषधिको मूल्य निर्धारण, अनुगमन समिति निर्माण तथा प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

बैठकमा औषधि व्यवस्था विभागलाई सुदृढ बनाउने, गुणस्तरीय औषधि उत्पादन तथा आयात व्यवस्थापन गर्ने विषयमा बैठकमा छलफल भएको मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । आगामी दिनमा औषधिको व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयका पदाधिकारी, औषधि उत्पादक र आयातकर्ताबीचमा छलफल गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

सो अवसरमा उपप्रधानमन्त्री यादवले औषधि ऐनको विनियमावली बनाउँदा औषधिको मूल्य जनताले धान्नसक्ने हुनुपर्नेमा जोड दिँदै औषधिको गुणस्तर र मूल्य सन्तुलनमा ध्यान दिन निर्देशन दिए ।

उनले औषधि उत्पादकको गुनासोलाई ध्यानमा राख्दै स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्दै गुणस्तरीय र उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्दै लाने, आयातलाई थप व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिए ।

उपप्रधानमन्त्री यादवले औषधि व्यवसायीले गुणस्तरीय उत्पादन बढाउन ध्यान दिन र विश्वस्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डलाई तलमाथि नगरी अघि बढ्न, लाइसेन्स र नवीकरण गर्ने जटिलता हटाउने तथा जनशक्ति व्यवस्थापनमा ध्यान दिइने जानकारी दिएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।