काठमाडौँ, १८ पुस । सरकारले करीब ८६ प्रकारका औषधिको आयात रोक्ने प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ । दुई बर्ष अघि ३० प्रकारका औषधिको आयात रोक्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । यद्धपी यसको कार्यान्वनय अहिलेसम्म भएको छैन ।

स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन तथा प्रवर्धन गर्न यस्तो कदम चाल्न लागिएको सरकारी पक्षको भनाई छ । यसबारे निर्णय गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आगामी २२ पुसका दिन औषधि परामर्श समितिको बैठक तय गरेको छ । उपप्रधान एवं स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा बस्ने समितिको बैठकको एउटा मुख्य एजेण्डामा निश्चित प्रकारका औषधिको आयात रोक्ने भन्ने विषय पनि उल्लेख हुनेछ । ‘त्यो संख्या अहिले ८६ प्रकारका औषधि छन्,’ स्रोतले भन्यो ।

‘यो दुई बर्ष अघि देखिकै कामको निरन्तरता हो । २०७३ साल माघ महिनामा एउटा सुझाव समिति बनाइएको थियो । त्यसले सरकारलाई २१ बुँदे सुझाव दिएको थियो । २१ औँ नम्बरको बुँदामा अनुसुचीमा उल्लेखित ३० प्रकारका औषधिहरु आयात रोक्न सुझाव दिइएको थियो । ती औषधिहरु स्वदेशमै बन्ने र आत्मनिर्भर भइसकेको अवस्थामा किन विदेशबाट ल्याउने भनेर दिइएको सुझाव थियो । औषधिमा आत्मनिर्भर स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न यो कदम चाल्ने पर्दथ्यो र गरिएको थियो,’ औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालले अगाडी थपे, ‘अहिले त्यहि विषयको निरन्तरता हो । आयात रोक्ने भन्ने औषधिको सूची केही बढी छ ।’

औषधि परामर्श समितिको सदस्यसचिव समेत रहेका ढकालले २२ पुसको बैठकमा कति प्रकारको औषधिको आयात रोक्न प्रस्ताव लगिदैछ भन्ने विषयमा भने खुलाउन चाहेनन् । ‘स्वदेशी उद्योगमा आत्म निर्भर भएका औषधि विदेशबाट आयात गर्न रोक्ने भन्ने एउटा प्रमुख एजेन्डा पक्कै बन्छ । तर कति प्रकारका औषधि भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन,’ उनले भने ।

स्वदेशी औषधि उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्न भन्ने हाम्रो पुरानै माग हो : प्रज्वलजंग पाण्डे, महासचिव नेपाल औषधि उत्पादक संघ

नेपाल औषधि उत्पादक संघका महासचिव प्रज्वल जंग पाण्डेले स्वदेशी औषधि उद्योगलाई राज्यले प्रोत्साहन र प्रर्वर्धन गर्नुपर्छ भन्ने आफूहरुको पुरानै माग रहेको र पछिल्लो पटक सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा समेत स्वदेशी औषधि उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा भएकाले केही आशावादी भएको बताए ।

उनले परामर्श समितिको बैठकबारे आफूहरुलाई आधिकारिक रुपमा जानकारी आइनसकेको तर स्वदेशी उद्योगको उत्पादन क्षमताबारे सरकारले विवरण मागिरहेको उनले बताए । ‘राज्यले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । यसपटक त्यो कार्यान्वनयमा आयो भने हाम्रा लागि खुशीको कुरा हुन्छ,’ उनले भने ।

निश्चित प्रकारका औषधि आयातमा प्रतिवन्ध लगाए अत्यावश्यक औषधिको समेत हाहाकार हुन्छ : पवन आचार्य, महासचिव नेपाल औषधि आयातकर्ता संघ

यता नेपाल औषधि आयातकर्ता संघले औषधिको आयात निषेध गर्ने सरकारको तयारीको विरोध गरेको छ । संघका महासचिव पवन आचार्यले गुणस्तरीय र सुपथ मुल्यका औषधिमा प्रतिवन्ध लगाएर नेपाली जनतालाई डव्लुएचओ जीएमपी कम्पायन समेत नभएका औषधिको एकाधिकार लाधेर महंगोमा औषधि किन्न बाध्य बनाउन लागेको प्रतिक्रिया दिए ।

उनले सरकारले औषधि आयातमा प्रतिवन्ध लगाए अत्यावश्यक औषधि उपलव्ध गराइरहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु नेपालबाट बाहिरिने छन् र नेपालमा अत्यावश्यक औषधिको समेत हाहाकार हुनेछ । त्यसको संकेत आफूहरुले पाइसकेको समेत आचार्यले बताए ।