काठमाडौँ, १९ मंसिर । राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समिति (एनसीआईपी) पदाधिकारीविहीन भएको पाँच महिना नाघेपनि तत्काल पदपूर्ति हुने संकेत अझै देखिएको छैन । समिति पदाधिकारीविहीन हुँदा खोप सम्वन्धी निर्णय लिन अफ्टेरो भएको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

अघिल्ला सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री दीपक वोहराले गतवर्ष प्राडा रमेशकान्त अधिकारी अध्यक्ष रहेको ७ सदस्यीय समिति विघटन गरी आफ्ना मुख्य सल्लाहकार रहेका डा यशोबर्धन प्रधानको अध्यक्षतामा नयाँ समिति गठन गरेका थिए । तर सो समिति निर्वाचन आचार संहिता विपरित गठन भएको भन्दै बर्तमान सरकारले २० असारमा खारेज गरिदिएको थियो । त्यसयता एनसीआईपी पदाधिकारी विहीन भएको हो ।

‘केही नयाँ खोपहरु शुरु गर्ने योजना थियो तर रोकियो, केही खोपका सिरिन्जहरु अभाव जस्तो देखिएको छ । स्वास्थ्यको नयाँ संरचनामा जाँदै गर्दा पुराना पूर्वाधारहरु विगटन भएको छ । यो अवस्थामा खोपलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन धेरै निर्णय गर्नुपर्ने थियो । त्यो हुन सकेको छैन । किनभने समिति नै छैन,’ स्वास्थ्य सेवा विभागका एक कर्मचारीले बताए ।

सरकारले यहि मंसिर महिना देखि रोटाभाइरसको खोप नियमित खोपमा थप्ने गरी सञ्चालनमा ल्याउने बताएको थियो । तर अहिले खोप सप्लाई गर्ने कम्पनीले हात झिकेको अवस्था छ ।

समिति कसरी बन्छ ?
एनसीआईपीमा स्वास्थ्य मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अध्यक्ष सहित तीन जना विज्ञ समूह (इपिडिमियोलोजिष्ट, बालरोग विशेषज्ञ, जनस्वास्थ्य अर्थशास्त्री)बाट सदस्य नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । बाँँकी तीन जनामा बालस्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख, नेपाल पेडियाट्रिक सोसाइटीका सभापति वा प्रतिनिधि सदस्य र खोपशाखा प्रमुख सदस्य सचिव हुने व्यवस्था छ ।

प्रक्रिया किन अघि बढेन ?
परिवार कल्याण शाखा अन्तरगर्तको खोपशाखाबाट समिति गठनका लागि प्रस्ताव उठेपछि महाशाखा प्रमुख र विभागका महानिर्देशक हुँदै मन्त्रीसमक्ष पुग्ने चलन हो । ‘तर पदाधिकारी रिक्त भएको यति समय हुँदा परिवार कल्याण महाशाखाबाट प्रस्ताव अघि बढेको छैन । किन अघि बढेन हामीलाई पनि थाह भएन । तर जे भएपनि यो महत्वपूर्ण कार्य हुन्थ्यो,’ विभागका कर्मचारी बताँउछन् ।