काठमाडौँ, १८ मंसिर । सरकारले संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण विषयको रुपमा रहेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश स्वीकृत गरेको छ । सोमबार राती सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश स्वीकृत गर्दै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पठाउने निर्णय गरेको हो ।

सरकारको यो निर्णय सँगै अब स्वास्थ्य, निजामती र संसद समूहका कर्मचारीहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने बाटो खुलेको छ ।

स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पोल्याण्डमा भएको जलवायू सम्वन्धि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिई वुधवार नेपाल फर्केलगत्तै सो अध्यादेश प्रमाणीकरण हुनेछ ।

अध्यादेश प्रमाणीकरण भएर राजपत्रमा सुचना प्रकाशन भएकै दिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजन प्रक्रिया थाल्ने जनाएको छ । जस अनुसार यही साता मन्त्रालयले समायोजनमा जानका लागि कर्मचारीलाई सूचना प्रकाशन गरि प्रक्रिया थाल्ने छ । समायोजन गर्दा ३५ दिन भित्र समायोजन भएको ठाउमा नजाने कर्मचारीलाई सरकारले अवकाश दिने छ ।

निजामती सेवाका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा जाँदा स्वतह एक तह बढुवाको व्यवस्था गरिएपनि स्वास्थ्य समूहमा त्यो व्यवस्था स्पष्टसंग उल्लेख नभएको कर्मचारीहरुले बताउने गरेका छन् ।

यो ऐन लागू भएपछि अब स्थानीय तथा प्रदेश तहमा स्थायी रुपमा कर्मचारीको दरबन्दी व्यवस्थापन हुने भएको छ ।

समायोजन अध्यादेश आउन लागेको भन्दै स्वास्थ्य सेवा विभागले गत कात्तिक देखि शुरु गरेको कर्मचारी सरुवा प्रक्रिया बीचमै स्थगित गरेको थियो । सरुवा प्रक्रिया जारी राख्ने र रोक्ने विषयमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा.सुरेन्द्र यादव र विभागका महानिर्देशक डा गुणराज लोहनीबीच खटपट नै परेको समेत बताइएको छ ।

त्यसो त स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत ९ मंसिरमै सूचना जारी गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत आफू अन्तरगर्तका कर्मचारीको विवरण अध्यावधिक गर्न भनेको थियो । स्वास्थ्य समूहमा अहिले करीब ३५ हजार कर्मचारी रहेको बताइने गरेको छ ।