काठमाडौँ – भारतीय नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलनका कारण अभाव देखिएको औषधि तत्काल आपूर्ति गर्न अघि बढाइएको द्रुत खरीद ( फास्टट्रयाक ) प्रक्रिया सेलाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले तीन महिनालाई पुग्ने औषधि एक महिना भित्र औषधि ल्याउने गरी २८ मंसिरमा टेण्डर आवहान गरेको थियो । तर दुई महिना नाघिसक्दा समेत औषधि आपूर्तिकर्तासंग सम्झौता गर्न भ्याएको छैन ।

यसबीचमा नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलन स्थगित भइसकेको छ भने नियमित खरीद प्रक्रियाका औषधि पनि आउने बाताबरण बनिसकेको छ । तर २२ करोड बढीको औषधि खरीद फास्टट्रयाक भने ओझेल परेको छ । मन्त्रालयले ८४ प्रकारका औषधि आपूर्तिका लागि आवहान गरेपनि ४४ प्रकारका मात्रै औषधि ल्याउने प्रस्ताव परेको बताएको छ । त्यसका लागि करीब ६ करोड रकम मात्रै खर्च हुने जनाएको छ । तर त्यहि पनि खरीद प्रक्रियामा गइसकेका छैनन् ।

स्रोतका अनुसार मन्त्रालय अधिकारीहरुबीचको कमिसन नमिल्दा यसले गति नसकेको हो । ‘यो मिलेन त्यो मिलेन भनेर ससाना कुरामा लफडा झिकिराख्नु हुन्छ । त्यो मिलाउँदा मिलाउँदै ढिला भएको छ’ एक जना आपूर्तिकर्ताले भने ।

तर आपूर्ति महाशाखाा निर्देशक डा भिमसिंह टिंकरीले प्रक्रिया अघि बढीसकेको बताए । उनले सम्झौता सकिएको एक महिनामा औषधि ल्याउनुपर्ने भन्दै कतिपयको प्रक्रिया नटुंगिएकोले ढिलाई भएको बताए । उनले कतिपय प्रस्तावको विगत राम्रो नभएकोले छानवीन गरी सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाउँदा ढिलो भएको बताए ।

स्वास्थय चौकी , प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा जिल्ला अस्पतालमा निशुल्क रुपमा औषधि वितरणको व्यवस्था गर्न मन्त्रालयले बार्षिक करीव ८० करोड रकम छुट्याउछ । ढेड बर्ष अघि मन्त्रालयले ७० प्रकारका औषधि निशुल्क वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो तर त्यसको पनि अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन् ।