संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा छलफलकै क्रममा रहेको जनस्वास्थ्य सेवा सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा ‘अव चिकित्सकले जेनरिक नेममा औषधि सिफारिस गर्नुपर्ने छ’ भन्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सो प्रस्तावको कतिपय चिकित्सक तथा औषधि उत्पादकहरुले विरोध गरेका छन् ।

किन यसरी विरोध गर्नु पर्‍यो ? नेपाली हेल्थ डटकमका लागि रामप्रसाद न्यौपानेले नेपाल औषधि उत्पादक संघका महासचिव प्रज्वलजंग पाण्डेसंग यिनै प्रसंगमा कुराकानी गरेका थिए हेरौँ सो कुराकानीको सार संक्षेप :

संसदले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले अब ‘जेनरिक नेम’मा औषधि सिफारिस गर्नुपर्ने कानुन बनाउँदै छ, यसमा औषधि उत्पादक संघको धारणा के हो ?

संसदमा हालै दर्ता भएको जनस्वास्थ्य सेवा सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा जेनरिकको विषयमा एउटा साधारण लाइन घुसाइएको रहेछ । कि अव चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले औषधि सिफारिस गर्दा जेनरिकनाम प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर । त्यो विधेयकमा न ‘जेनरिक भनेको के हो ?’ भनेर परिभाषित गरिएको छ न त ‘ब्राण्ड भनेको के हो?’ भनेर लेखिएको छ । त्यो तीन महलेमा औषधिको बारेमै पनि केही उल्लेख छैन । कुन अर्थमा कसरी आयो भन्नेमा आफैमा एउटा प्रश्न चिन्ह छ ।

अर्को कुरा सरकारको यसपटकको बजेटमा आर्थिक नीतिमा औषधि लगायतका अरु विभिन्न स्वदेशी उद्योगहरुलाई दुई बर्षमा भित्रमा आधारभूत संरक्षण दिन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने उल्लेख छ । सरकारले त्यस खालको नीति लिएको छ । राष्ट्रपतिले संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममै पनि सो कुरा उल्लेख छ । तर त्यसलाई अप्ठेरो पार्ने गरी वा भनौँ त्यसको विपरित हुने गरी अहिलेको जनस्वास्थ्य विधेयक जेनरिकको विषय घुसाइएको छ । यसमा हाम्रो असहमति छ ।

जेनरिकमा औषधि सिफारिस गर्दा जनतालाई सुलभदरमा औषधि उपलव्ध हुन्छ भन्ने छ त ? सरकारले त उद्योगी भन्दा पनि पहिले जनता हेर्नुपर्ने होला नि ?

सरकारले जनतालाई नै हेर्नुपर्छ । त्यो कुरा ठिक छ । तर सस्तो लोकप्रियताको लागि बास्तविकता भन्दा बाहिर गएर निर्णय लिनु भएन भन्ने मात्रै हो हाम्रो धारणा ।

के हो जेनरिक ? देश कुन अवस्थामा छ ? औषधिको सप्लाई कसरी भएको छ ? कस्ता उद्योगहरु छन् ? जेनरिक र ब्राण्ड नेममा के भिन्नता छ ? आदि कुरालाई स्पष्ट परिभाषित गर्नु पर्छ कि पर्दैन ? अनि जनतालाई सस्तो औषधि खुवाउने कि गुणस्तरीय खुवाउने ? त्यसपट्टी हेर्नु पर्छ कि पर्दैन ?

त्यसो हो भने यो जेनरिक र ब्राण्डको खास परिभाषा के हो त ? यो विषय किन विवादमा आएको छ अहिले ?

ठिक भन्नु भयो, जेनरिक भन्दा अघि हामीले पहिले पेटेन्ट भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ । पेटेन्ट भनेको कुनै पनि नयाँ प्रकारको औषधिको आविस्कार (इन्भेन्सन) पछिको अवस्था हो । हामीले खाने जति पनि औषधिहरु छन् यी औषधिहरु लामो अनुसन्धान र अध्ययन पछि पत्ता लागेको हो । विकसित देशहरु जस्तै अमेरिका, युरोपमा धेरै औषधिहरु पत्ता लागेको छ । ड्रग डिस्कभरीले औषधिको इन्भेन्सन गर्छ । कुनै नयाँ औषधिको आविस्कार गर्न त्यो औषधि उद्योगले धेरै बर्षको लगानी लाएर धेरै आर्थिक लगानी लाएर उत्पादन गर्छ र उसले त्यसको सर्वाधिकार अर्थात इन्टरनेशनल रुपमा पेटेन्ट लिने गर्छ ।

अनुसन्धानले औषधिको तत्व अर्थात मोलिक्युल पत्ता लगाउँछ । त्यसलाई पेटेन्ट गरिन्छ । पेटेन्ट अधिकार लिएपछि त्यसपछिको निश्चित वर्षसम्म त्यहि कम्पनीले मात्रै औषधि बनाउँछ । त्यसबेला मूल्य पनि उच्च हुन्छ । मोलिक्युल पत्ता लगाउन उसले गरेको मिहेनत र खर्चका लागि त्यसरी उसलाई मात्रै अधिकारी दिइने गरिएको हो । तर निश्चित अवधी पछि विभिन्न देशका कम्पनीहरुले उत्पादन गर्न पाउँछ । त्यसपछि त्यो औषधि पेटेन्ट ब्राण्डबाट जेनेरिकमा रुपान्तरित हुन्छ । यहि जेनेरिक औषधि नै हामी यहाँ बनाई रहेका छौँ ।

जतिपनि पेटेन्टको समय सकिन्छ त्यसपछि यसलाई जेनेरिक भनिन्छ त्यहि जेनरिक प्रडक्टहरु हामी यहाँ बनाउने हो । नेपालमा कुनै पनि पेटेन्ट औषधिहरु बनेका छैनन् । हाम्रा छिमेकी देश भारत, बंगादेश, पाकिस्तान जस्ता जतिपनि मुलुकहरु छन् । त्यहाँ पनि जेनरिक नै बढि जसो उत्पादन हुने हो ।

त्यसो त हामी जस्तो कम विकसित मुलुकलाई सन् २०३२/ ३३ सम्म युएस एफडिएले प्याटेन्ट औषधि पनि बनाउन पाउने अधिकार दिएको छ । किनभने त्यस बेलासम्म हाम्रो जस्तो मुलुकमा प्याटेन्ट सम्वन्धी कानून लागू नहुने भनिएको छ । तर अहिलेको अवस्थामा हामीले त्यसप्रकारले औषधि बनाउन पाइरहेका छैनौँ । किनभने हाम्रो नियमक निकायले त्यसको स्वीकृति दिएको छैन । अन्तराष्ट्रिय कानून अनुसार पेटेन्ट औषधि बनाउने सुविधा भएपनि सरकारी नियामक निकाय औषधि व्यवस्था विभागले स्वीकृति नदिदा त्यो सुविधा उपयोग गर्न पाएका छैनौँ ।

उसो भए अहिले तपाँईहरुले उत्पादन गर्नु भएको औषधि नै जेनरिक हो ?

हो, अहिले नेपालमा करीब ७५० देखि ८०० थरीका औषधि बन्ने गर्दछन् । यी सबै प्रडक्ट भनेको जेनरिक हुन् । जेनरिक मोलिक्युल प्रडक्टहरु देशको ऐन अनुसार जो ट्रेडमार्क छ । त्यो ट्रेडमार्क अनुसार त्यो जेनरिक दर्ता गर्छौँ र औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता गर्छौँ र त्यतिबैला हामीले आफ्नो ब्राण्ड नेम राख्न पाउँछौँ । त्यसपछि डिडीएबाट ब्राण्ड स्वीकृति हुन्छ । त्यसपछि हामीले उत्पादन गर्ने बस्तुलार्इ ब्राण्ड नेम दिन्छौँ । त्यसपछि यो औषधिमा ब्राण्ड नेम संगै जेनरिक नेम पनि लेखिन्छ । बुझ्न पर्ने कुरा के हो भने अहिले उत्पादन भएका सबै औषधिहरु जेनरिक ब्राण्डका हुन् ।

जेनरिकमा मूल्य निकै सस्तो पर्छ भन्ने छ नि ?

हो, जेनरिकमा मूल्य सस्तो हुन्छ । सस्तो छ । पेटेन्ट अधिकार सहित उत्पादन गरेको औषधिको जव पेटेन्ट अवधी सकिन्छ त्यसबेला मूल्य तुलना गर्नुस् । उच्चरक्त चापमा प्रयोग हुने औषधि एम्लोडिपिन पेटेन्टमा हुँदा एक टयावलेटको ५ डलर पर्दथ्यो । अहिले जेनरिक ब्राण्डमा आएपछि ५ रुपैयाँमा पाइन्छ । यो संस्तो भएन ? धेरै नै सस्तो भयो नि । यी औषधि हामीले नै बनाइरहेका छौँ ।

सरकारको भनाई के छ भने ब्राण्ड नेम नलेखि जेनरिक मात्रै लेख्यो भने औषधि सस्तो पर्छ भन्ने छ ?

मैले फेरी पनि भने, औषधि सस्तो होइन राम्रो छान्नुपर्छ । गुणस्तरीय हेर्नुपर्छ । अर्को कुरा, जेनरिक प्रडक्ट उत्पादन गरयो भने मूल्य सस्तो पर्छ भन्ने कुरा जुन आएको छ नि यो भ्रम हो । जेनरिकका नाममा अहिले जसरी व्याख्या गर्न थालिएको छ त्यसरी औषधि वितरण गर्न थालियो भने गुणस्तरमा समेत ठूलो प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ ।

त्यो किनभने डाक्टरले अब कुनै पनि ब्राण्डका औषधि छनौट गर्न पाउँदैन । फर्मासिस्टले छनौट गरी दिने औषधिमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ ।
ब्राण्ड भनेको गुणस्तरसंग जोडिएको हुन्छ । विश्वसनियतासंग जोडिएको हुन्छ । प्रभावकारितासंग पनि जोडिएको हुन्छ । त्यसैले कतिपय डाक्टरले कतिपय औषधि निश्चित ब्राण्डकै खानु भनेर सल्लाह दिन्छन् । त्यो भनेको अरु औषधिले तोकिएको ब्राण्डले जस्तो काम नगर्नुले नै हो नि । डाक्टरलाई पनि त आफ्नो विरामी बचाउनु छ । त्यसैले यी कुरामा सरकारले ध्यान दिनैपर्छ ।

औषधिको गुणस्तर जाँच्न विभाग छँदैछ होइन र ? अनि नेपाली उद्योगको औषधिहरु राम्रा छैनन् ?

नेपाली औषधि उद्योगले बनाएका अधिकांश औषधिहरु राम्रा छन् । तर जहाँ पनि अपवात त हुन्छ । भारतमा पनि धेरै फेक औषधिहरु छन् । यहाँपनि केही केही होलान । त्यो विश्वमै हुन्छ । सबै कम्पनीको औषधि एउटै गुणस्तरको छ भन्ने होइन ।

पानी नै हेर्नुहोस न आखिर पानी त हो तर खाने बेलामा ब्राण्ड हेरिन्छ । उसको विश्वसनीयता हुन्छ । त्यस्तै हो औषधि पनि ।
विभागभै दर्ता भएका भनिएका सबै औषधि उहि रुपमा काम गर्न सक्षम नहुन पनि सक्छन् ।

हामी कहाँ अर्को समस्या खुल्ला बोर्डरको कारणले हुन्छ । नेपालमा ३० प्रतिशत औषधिहरु दर्ता विनाका औषधिहरु आउने गर्छन । राम्रा ब्राण्डका औषधिहरु नक्कली पनि भेटिएका छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । किनभने त्यसको असर पहाड तराईका कुना कन्दरासम्म पुगिसकेको छ ।

जेनरिकको विषय र यी विषय त फरक कुरा भयो नि ?

होइन, यसमै जोडिन्छ । सरकारलाई सोध्नुस् अहिले पनि हजारौँको संख्यामा विना दर्ताका फार्मेसीहरु चलेका छन् । हामी जहाँ फार्मेसी त्यहाँ फार्मासिस्ट अनिवार्य हुनुपर्छ भनिरहेका छौँ । गाँउ गाँउमा विहान बेलुका खोल्ने हजारौंको संख्यामा विना दर्ताका औषधि पसलहरु छन् ।
त्यस्ता पसलहरुमा न फार्मासिस्ट छन् । न राम्रो शिक्षित व्यक्तिहरु छन् । यस्तो अवस्थामा जेनरिक भनेर कसरी औषधि वितरण गर्ने ? त्यसले कुनै पनि प्रकारको असर गरयो भने जिम्मेवारी कसले लिने ?

त्यसैले जेनरिकको बारेमा प्रसस्त रुपमा होमवर्क नगरिकन, पूर्वाधार नमिलाईकन यो नीति लागू गर्न हुँदैन । अर्को कुरा संरचना एउटा ठाँउमा छ यसको आवश्यकता कत्तिको छ ? यसको अध्ययन कसले गरेको छ ? सबै सरोकारवालासंग बसेर यसबारेमा निर्णय लिनुपर्ने होइन त ? औषधि उत्पादक संघसंग कुनै पनि बारेमा छलफल गरिएको छैन । एकैपटक समाचारमा आयो र हामीले थाह पायौँ । यसको तात्पर्य के हो ? देश अगाडी बढ्ने प्रयास गर्दै गर्दा पुनः पछाडी धकेल्ने प्रयास किन गरिदैछ मैले बुझ्न सकेको छैन ।

औषधिमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भनेर सबै दलको राजनीतिक प्रतिवद्धता छ । सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले पनि संसदबाट उदघोष गरिसक्नु भएको छ । तर फेरी पनि जेनरिकको हल्लाले त्यो उदघोषलाई तुसारापात गर्न कोसिस गरेको छ ।

फेरी पनि प्रश्न दोहोरयाएँ, जेनरिकमा सिफारिस गरेपछि औषधिको मूल्य सस्तो पर्छ, गुणस्तरको मापन त औषधि व्यवस्था विभागले गरिहाल्छ नि भन्ने छ यो ठिक होइन र ?

मैले पनि उत्तर दोहोर्याएँ, पहिलो कुरा औषधि सस्तो होइन राम्रो खानुपर्छ । गुणस्तरीय औषधि खानुपर्छ । दोस्रो कुरा जेनरिक औषधि सस्तो हुन्छ नै । सरकारले समन्वय गरेको औषधि पसलमा हामीले दिएको रेट हेर्नुहोस न थाह भइहाल्छ । जहाँँ मार्केटिजहाँँ मार्केटिङ देखि प्रमोसन सम्म कुनै खर्च लाग्दैन् त्यहाँ त खर्च घटिहाल्छ नि । यहाँ पनि ठूला अस्पतालले सिधै औषधिकम्पनीसंग खरीद गरको अवस्थामा पैसा निकै सस्तो पर्छ ।

ब्राण्डसंग जोडिएर आउने अर्को विषय डाक्टरलाई दिइने कमिसन, डाक्टरलाई विदेश घुमघाम गराउने, सभा सम्मेलनको स्पोन्सर पनि हो भन्ने सुनिन्छ नि, के यो साँचो हो ?

त्यस्तो होइन । औषधि लेखेवापत डाक्टरलाई कमिसन दिने भन्ने होइन । डाक्टरलाई विदेश घुमाउने भन्ने पनि होइन । हो के भने कहिलेकाँही चिकित्सकको बृत्तिविकासका लागि सान्टिफिक अध्ययनका लागि तालिमका लागि सामान्य सहयोग गर्छौ । यो हाम्रो कम्पनीको सामाजिक उत्तरदायित्वको लागि पनि हामीले त्यसो गर्छौ । किनभने एउटा डाक्टरले विदेश गएर केही सिकेर आँउछ भने पनि त्यो देशकै लागि हो नि । उसले सिकेको त्यो ज्ञान र सिपको लाभ हामीले नै पाउने हो नि । यस्तै हामीले डाक्टरहरुको सीएमईहरु हुँदा केही सहयोग गर्छौँ । त्यो पनि सिएसआर अन्तरर्गत नै हो ।

अन्त्यमा,  विधेयक त दर्ता भएर अघि बढीसकेको छ । जेनरिकको विषयमा तपाईँहरुको माग के हो ? सांंसदहरुलाई कस्तो संसोधन प्रस्ताव हाल्न भन्नु हुन्छ ?

यसमा हाम्रो धेरै माग छैन, यसमा प्याटेन्ट (नयाँ औषधि) वा नेपाली औषधिमा यो कुरा लागू हुँदैन भन्ने वाक्य थप्नुपर्छ । त्यो भयो भने हामी मान्छौँ । र, औषधिको मूल्य पनि सरोकारवालाको सहकार्यमा निर्धारण हुनुपर्छ ।