काठमाडौँ – ट्रष्टमा लैजाने वा स्वामित्व ग्रहण गर्ने प्रक्रिया छिटो अघि बढाइयोस् भन्दै प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेजले सरकारलाई पत्र लेख्ने भएको छ । संसदमा दर्ता भएको प्रतिष्ठान विधेयक समेत विवादमा परेपछि गत शुक्रबार बसेको सञ्चालकहरुको बैठकले ट्रष्टमा लैजान वा स्वमित्व खरीद गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको थियो । यद्धपी दुबै प्रस्तावमा नाम मनमोहनकै राखिनुपर्ने सर्त छ ।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा मन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्री, कानून मन्त्री सहित उच्चस्तरीय चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारी, मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारी  सहितको अनौपचारिक बैठकले प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । ‘सो निर्णय अनुसार सम्भवत आज ( विहीबार) मनमोहनले सरकारलाई पत्र पठाउने छ । त्यसपछि सरकारले यो कामलाई प्रक्रियागत रुपमा अघि बढाउनेछ’ मनमोहनका एक जना सदस्यले भने ।

बुधबारको बैठकमा सञ्चालकहरुले गरेको निर्णयलाई औपचारिक रुपमा सरकारलाई जानकारी गराउने, त्यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सञ्चालकले बिहीबार आज औपचारिक पत्र पठाउने  र सो पत्र स्वास्थ्यले स्वास्थ्यले ठाडो प्रस्तावको रुपमा मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी छ । र सोही बैठकले ट्रष्ट वा स्वमित्व ग्रहण गर्ने विषयमा निर्णय गर्ने सहमति भएको छ ।

स्रोतका अनुसार सरकारी अधिकारीहरु ट्रष्ट भन्दा पनि स्वामित्व ग्रहण गर्ने दिशामा अघि बढेका छन् । ‘अब छिटै क्याविनेटले निर्णय गर्छ, त्यसपछि प्रोपर्टीको भ्यालुएसन हुनेछ । र सरकारले बीर अस्पताल वा छुट्टै एकेडेमिको रुपमा सञ्चालन गर्नेछ,’ बैठकमा सहभागी एक सदस्यले नेपाली हेल्थसंग भने ।

‘अब छिटै क्याविनेटले निर्णय गर्छ, त्यसपछि प्रोपर्टीको भ्यालुएसन हुनेछ । र सरकारले बीर अस्पताल वा छुट्टै एकेडेमिको रुपमा सञ्चालन गर्नेछ,’

बुधबार पहिलोचरणको बैठकमा आयोगका पदाधिकारीहरुले मन्त्री तथा सचिवहरुसंग छलफल गरेका थिए । सरकारी पक्ष ‘कन्भिन्स’ भएपछि दोस्रो चरणमा उनीहरुले मनमोहनका सञ्चालकहरुसंग छलफल गरेका थिए ।

बुधबारको बैठकमा शिक्षामन्त्री गिरीराजमणी पोखरेल, स्वास्थ्यमन्त्री रामजनम चौधरी, कानूनमन्त्री अग्नी खरेल, आयोगका कार्यकारी उपाध्यक्ष प्रा.डा. भगवान कोइराला, प्रा.डा. अर्जुन कार्की, काउन्सिलका अध्यक्ष प्रा.डा. धर्मकान्त बास्कोटासहित मन्त्रालयका सचिवहरु सहभागी थिए । त्यसलगत्तै उनीहरु मनमोहनका सञ्चालकहरु राजेन्द्र पाण्डे बंशीधर मिश्र लगायतका व्यक्तिसंग छलफल गरेका थिए । बसेका थिए ।

मनमोहनको विवाद सल्टाउन  पछिल्लो चरणमा आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा कोइराला, काउन्सिल सदस्य डा कृष्णअधिकारी लगायतका व्यक्तिले सक्रियता देखाएका छन् ।