• प्रदीप लम्साल

कुनै पनि औषधि अथवा कुनैपनि ‘सब्सटान्स’ त्यसमा जुन रासायनिक नाम दिइन्छ, त्यसलाई ‘जेनरिक नेम’ भनिन्छ । तर त्यहि रासायनिक नामलाई कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो नाम दिएर बजार पठाउने काम गर्‍यो भने त्यसलाई ‘ब्राण्ड नेम’ भनिन्छ ।

साधारण बुझ्ने भाषामा भन्दा, चामल – ‘जेनरिक नेम’ भयो । तर हुलास कम्पनीले उत्पादन गरी बजार पठाउने चामल अर्थात ‘हुलासको चामल’  ब्राण्ड नेम भयो । अर्थात चामल त उही हो तर कम्पनीसंग जोडिएको हुँदा नाम चाही फरक पर्न गयो । जेनरिक नेम र ब्राण्ड नेम भित्रको फरक यत्ति बुझे काफी हुन्छ ।

अहिलेको विवाद के हो ?
अहिलेको विवाद विरामीलाई औषधि सिफारिस गर्दा जेनरिक नेममा गर्ने कि ब्राण्ड नेममा गर्ने भन्ने हो । आम सर्वसाधारण मात्रै होइन औषधि क्षेत्र र आम चिकित्सक क्षेत्र समेत यो विषयमा अहिले विभाजित भएको अवस्था छ । कसैले जेनरिक नेम आवश्यक छ भन्ने गरेका छन्, कोही ब्राण्ड नेम नै नभई हुँदैन भन्ने छन् । त्यसमा उनीहरुको आ आफ्नै तर्क पनि छ ।

कतिपयले जेनरिक नेम लागू हुन नसक्ने तर्क गरेका छन्, कसैले जेनरिक नेमका औषधिहरु कम गुणस्तरीय हुन्छन् भन्ने तर्क प्रस्तुत गरेका छन् । कतिपय जेनरिक नेममा औषधि आउँदा उपभोक्तलाई सस्तो पर्ने बताएका छन् । कतिपयले जेनरिक लेख्दिदैमा सस्तो पर्छ भनेर को ज्ञारेन्टी गर्छ भनेर प्रश्न तेरस्याएका छन् ।

यी प्रश्न, विवाद, शंका र उपशंका आउनु स्वभाविक नै हो । किनकी अहिलेसम्मको हाम्रो प्राक्टिस जेनरिक नेम होइन ब्राण्ड नेममा भइरहेको छ । निरन्तर चलिरहेको एउटा प्रक्रियालाई परिवर्तन गरी अर्को प्रक्रियामा जानु स्वभावैले अनौठो हुने गर्छ पनि ।

विकसित मुलुकमा ब्राण्ड भनेको जसले उत्पादन गरयो, उसले निश्चित बर्षसम्म सो ब्राण्ड चलाउन पाउँछ भन्ने मान्यता छ । हामी अर्थात अल्पविकसित मुलुकले विकसित मुलुकको सिको गरयौँ र अहिलेसम्म त्यहि चलिआएको छ ।

के जेनरिक औषधि सुपथ मूल्यमा पाइन्छ त ?
के बुझ्नु पर्‍यो  भने कम्पनीहरुले ब्राण्डमा जाँदा मार्केटिङ प्रमोशनका लागि जति खर्च गरेका छन् त्यो खर्च जेनरिकमा जाँदा गर्नु पर्दैन । अहिले जुनसुकै ब्राण्डको औषधि बजारमा लैजाँदा त्यसको प्रमोशनल खर्च निकै बढी हुन आउँछ ।

औषधि पसलको विक्रेता देखि स्टकिष्टसम्म, औषधि व्यापारीदेखि औषधि सिफारिस गर्ने अधिकांश चिकित्सकसम्मका लागि कम्पनीले प्याकेज डिल गर्नुपर्ने हुन्छ । यो सबै खर्च कम्पनीले औषधि बेचेरै उठाउने हो । त्यसैले यी सबै डिल बोनसका कुरामा लाग्ने खर्च विरामीबाटै उठ्ने हो । तर जेनेरिकमा प्रेस्काइव गरियो भने यी सबै खर्चहरु घटछ् । खर्च घटेपछि औषधिको मूल्य स्वत कम भईहाल्छ ।

तर, यी कुरा कार्यान्वनय ल्याउनु पूर्व सरकारले केही तयारी त गर्नुपर्छ ।

पहिलो काम,  नीति बनाउनु पर्छ,  अब देखि जेनेरिकमा जाने भनेर ।

दोस्रो काम,  जेनेरिक कम्पनी खोल्ने बाताबरण तयार गर्नुपर्छ । त्यसका लागि राज्यका तर्फबाट सहुलियत प्रोत्साहन हुनुपर्छ ।

कम्पनी खुलिसकेपछि जेनेरिक फार्मेसी खोल्नुपर्छ । कम्तिमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा यी फार्मेसी सञ्चालनमा आउनुपर्छ ।

विना मार्केटिङ सप्लाई गर्न पाउँदा एम्लोडिपिनको मूल्य ५० पैसा राखेको हामीले देखेकै छौँ । त्यो पचास पैसामा पनि नाफा राखेर पुगेको हो । त्यसैले औषधिको मूल्य उत्पादन पछिको व्यवस्थापन वा प्रमोशनले बढाउने हो ।

जेनरिक नेममा गुणस्तरको ग्यारेन्टी हुन्छ त ?
म आफै पनि एक दशक बढी भयो औषधि क्षेत्रमा क्रियाशिल रहेको । मैले मात्रै होइन मेरा सिनियर तथा जुनियर कुनैपनि फर्मासिष्टले औषधिको गुणस्तरको ग्यारेन्टी लिन सक्दैन, चाहे त्यो जेनरिक होस वा ब्राण्ड ।

यसका लागि सरकारले औषधि व्यवस्था विभाग खडा गरेको छ । यस विभागले औषधिको गुणस्तर मापन गर्ने, बजारमा प्रवेश गर्न दिने कि नदिने ? आदिबारे नियमन गर्छ । जब यो विभागले औषधि जाँच गरी ठीक छ भनेर भन्छ भने अरुले त्यसको गुणस्तर ठिक छैन भनेर कसरी भन्न मिल्छ ? नियमले त्यसो भन्नै मिल्दैन ।

तर कहिलेकाँही डाक्टरले गरेका कुराहरु व्यवहारिक रुपमा देखिन्छन् । सरकारी निकायकै लु पोल्सहरु प्रयोग गरी कम गुणस्तरका औषधिहरु भित्रिएको यदाकदा देखिएको छ । जस्तो कि सरकारी ल्यावमा परीक्षण गर्न ढिलाई गराउने र निजीमा गएर लिएर आउ भन्ने चलन पनि छ । त्यसको आधारमा स्वीकृति दिदा कहिलेकाँही बदमासी गरेका भेटिइका छन् । यी कुरामा गम्भीर हुनैपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।

ब्राण्डेड कम्पनीलाई के गर्ने ?
ब्राण्ड कम्पनीललाई केही गर्नु पर्दैन । जनतालाई औषधि छान्ने (च्वाइस) को अधिकार हुनुपर्छ । मलाई डाक्टरले एमोक्सिलिन लेखेर दियो मैले भने म जेनेरिक खान्न भन्यो भने ब्राण्डेडको फार्मेसीमा गएर किन्छु भन्नु पर्‍यो  । त्यहि आधारमा चिकित्सकले लेखिदिन्छन् पनि ।