• डा. मधुसुदन पाण्डेय

नेपालमा विभिन्न काल खण्डमा भएका व्यवस्था परिवर्तनका आन्दोलनमा आम सर्वसाधारणसंग चिकित्सक सधै संगै होमिन्थे । चाहे त्यो प्रजातन्त्र ल्याउन गरिएको आन्दोलन होस या लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउने दिशामा गरिएको आन्दोलन ।

त्यसबाहेक पनि नेपालका चिकितसकहरु थुप्रै पटक थुप्रै किसिमका हड्ताल र आन्दोलनमा सक्रिय भए र भइरहेका छन् । चाहे त्यो नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार आवश्यक छ भन्दै गरिएको आन्दोलन होस वा चिकित्सकका सेवा सुविधा र सुरक्षामा केन्द्रीत आन्दोलन होस ।

यस्तै कहिले चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि कहिले आमरण अनशनमा बसेका डा गोविन्द केसीको जीवन बनाउँनका लागि । पछिल्लो एक दशकको विवरण हेर्ने हो भने नेपाली चिकित्सकले यी र यस्तै विषयमा आफ्ना आन्दोलन वा हड्ताल केन्द्रीत गरेको पाइन्छ ।

तर चिकित्सकका यस्ता आन्दोलनमा एउटा विषय भने जहिले पनि उठ्ने गरेको छ । विरामीको उपचार गर्ने चिकित्सकले आन्दोलन गर्ने ? त्यो पनि सेवा बन्द गरेर ?

खासमा विरोधमा उत्रन पाउने चिकित्सकको अधिकार र स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्ने विरामीको नैसर्गिक अधिकारले यस्तो विवाद जन्माएको हो ।

र,  यहाँहरुलाई यो पनि भनौँ कि, यस्तो चिकित्सकको यस्तो आन्दोलन संसारका विकशित भनिएका देशहरुमा पनि हुने गर्दछ र यसैगरी आन्दोलनको विषयमा विवाद पनि उत्तिकै चल्ने गर्दछ ।

अव कुरा गरौँ चिकित्सहरुको हडताल र यसको नैतिक प्रश्नका विषयमा :

सामान्य तया लोकतान्त्रिक भनिएका मुलुकका लागि हड्ताल वा आन्दोलन गर्नु त्यस देशका नागरिकको अधिकारको कुरा मानिन्छ । विरोध गर्नु बैधानिक प्रक्रिया ठहर्छ । किनभने यस्ता आन्दोलनले गुमेका हक, हित र अधिकार प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

अरु क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक मजदुरहरूले गर्ने यस्ता आन्दोलनलाई उनीहरुको हक हित र अधिकारसंग जोडेर हेरिन्छ ।
तर त्यसै गरी श्रम गर्ने चिकित्सकहरु जब आन्दोलनमा उत्रिन्छन् त्यसमाथि चौतर्फी प्रश्न उठ्न थाल्दछ ।

एक हिसावले यो स्वभाविक पनि हो । किन भने चिकित्सकहरुको पेशा अरु पेशासंग तुलना गर्नै सकिदैन । किनकी यो मानव जीवनसंग जोडिएको सम्वेदनशील पेशा हो । यो पेशामा लाग्नेले थोरै हेलचेक्राई मात्रै गरिदियो भने मानिसको जीवन जान सक्छ ।

नेपालमा पनि पछिल्लो समय चिकित्सकहरुले गर्ने हडतालको क्रम बढ्न थालेको छ । यो आफैमा दुखद कुरा हो ।
यसैपनि कमजोर भएको नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीका बीच चिकित्सकहरुले गर्ने तारन्तार हड्तालले यस स्थितिलाई अझ बढी दुखदायी बनाएको छ ।

किनभने जहिले पनि यस्ता आन्दोलनको मार दुई छाक जोह गर्न नसक्ने गरिबीको रेखा मुनि रहेका व्यक्तिहरु नै पर्ने गर्छन । किनकी उनीहरुसंग निजी अस्पताल वा क्लिनिकमा जाने र जाँच गराउने पैसा नै हुँदैन ।

त्यसैले पनि चिकित्सकहरुको हडताल नैतिक रुपमा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

अनि हिप्पोक्रेट ओथले पनि नैतिक रूपमा अनुमति दिदैंन। यद्यपि, उचित न्यायको लागि भने हड्ताल गर्न छुट मानिन् सक्छ । त्यहाँ भनिएको छ, ‘यदि यसले विरामीहरूलाई नगन्य हानी गर्दछ र भविष्यमा विरामीहरुकै हितमा हुन्छ भने । ‘  यो कुरा कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलहरुमा समेत  प्रकासित छन् ।

यता  नेपालको संविधान २०७२ को धारा (३५ )मा स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारको रुपमा उल्लेख छ । फेरी स्वास्थ्यलाई मौलिक हक मान्ने विश्वव्यापी मान्यता नै हो । यस अवस्थामा उपचार सेवा प्रभावित हुने गरी आन्दोलन गर्न मिल्दैन । अर्थात संविधानको यो व्यवस्थाले चिकित्सकहरु जुनसुकै अवस्थामा पनि स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न जिम्मेबार छन् भन्ने देखाउँछ । तर अर्को तर्फ विश्व मजदुर संगठन (आइएलओ) ले कुनै पनि कामदार वा मजदुरलाई आफ्ना हक अधिकारका लागि संगठित भइ हड्ताल गर्न छुट हुन्छ भनेको छ ।

सरकारले अत्यावश्यक सेवाहरुमा हडताल गर्न पाउने अधिकार नराख्न मिल्छ । तर त्यसो गर्दा त्यस्तो सेवाको कामदारको हित रक्षाको मध्यस्थता गर्ने विशेष व्यवस्था हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता छ । नेपाल सरकारले पनि आवश्यक सेवा संचालन ऐन (२०१४) मार्फत यस्ता आवश्यक सेवामा निषेध गरिएको हड्ताल गर्न छुट दिएको छैन ।अझ त्यसमा भाग लिने व्यक्तिलाई सजाय पनि दिन सकिने व्यवस्था छ ।

“सेवा बन्द गर्ने हड्तालहरु नैतिक रूपमा स्वीकार्य छैनन् तर उचित सेवासुविधा र सुरक्षाका लागि हडताल गर्न न्यायिक हुन सक्छ यदि यसले बिरामीहरुलाई कम हानी दिलाउँछ र भविष्यमा बिरामीहरूलाई राम्रो सेवा मिल्छ भने “भनेर जर्नल अफ क्लिनिकल रिसर्च याण्ड बायोइथिक्स(जुन 0२, २०१६) मा उल्लेख छ । यस हिसाबले  चिकित्सकहरुले डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षार्थ गरिने छोटो हड्ताल पनि न्यायिक हुन सक्दछ, यदि  डा. केसी ले उठाएका बिषय बस्तु अन्ततः बिरामी कै हित मा हुने छन्  भने  ।

त्यसैगरी जर्नल अफ मेडिकल इथिक्समा (२०१६ :४२:१६७ -१७०) भनिएको छ: चिकित्सक हरुले हडताल गर्न मिल्छ, तर यी बिशेष परिस्थितिमा यी कुरा ध्यान पुराएर  :  आकस्मिक सेवा बन्द नगर्ने, बिरामीको हित नै सर्वोपरी हुने गरि ,सम्वादको स्थिति  समाप्त भएको छ भने , हडताल नगर्दा बिरामीलाई नै नोक्सान  हुने परिस्थिति आएमा ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिल अन्तर्गतका चिकित्सकहरुको आचार संहिता, २०७३ अन्तर्गत दफा ४ मा चिकित्सकको बिरामी प्रतिको कर्तव्य उल्लेख गरिएको छ ,जस अनुसार चिकित्सकले आकस्मिक अवस्थाका विरामी बाहेक निजसँग उपचारको लागि आउने हरेक विरामीको उपचार गर्न बाध्य हुदैन तर चिकित्सा पेशाको सम्मान र निष्ठालाई कायम राख्नको लागि विरामी र घाइतेवाट आएको अनुरोधको जवाफ दिन तयार हुनुपर्दछ ।

त्यसैगरि ल्यांसेट मा प्रकासित लेखमा यस सन्दर्भमा भनिएको छ कि चिकित्सक हरुले सामुहिक हडताल गर्न पाउछन्  तर बिरामी नै प्राथमिकता हुनुपर्छ, बिरामीलाई प्रतिकुल असर पार्नु जायज हुन्न  यधपी यसको  सट्टा चिकित्सकहरुले उचित सम्मान, उपयुक्त दर्जा  र उचित  पारिश्रमिक भने पाएको हुनुपर्दछ  ।

 तसर्थ,  माथि छलफल गरिएका अन्तरास्ट्रिय मान्यता  र विद्यमान कानुन अनुसार डाक्टरहरूलाई सामूहिक हड्ताल गर्ने अधिकार र स्वतन्त्रता नहुने होइन तर बिरामीलाई प्रतिकुल असर पर्ने गरी हडताल गर्नु चिकित्सा आचारसंहिताको उल्लङ्घन हुन जान्छ  र कानुन बमोजिम प्रतिकुल बन्न सक्छ ।

बुझ्नु पर्ने कुरा यो पनि छ कि,  बिरामी नै पहिलो प्राथमिकता हो तर त्यसको बदलामा चिकित्सकहरूले विशेष सम्मान, उपयुक्त दर्जा र उचित पारिश्रमिक पाएको हुनुपर्छ  र  यदि गरिएको छोटो हड्तालले  भाबिस्यमा बिरामी कै हित हुने सुनिश्चित छ भने त्यो हड्ताल पनि जायेज मान्न सकिन्छ  ।

यद्यपी हडतालको मूल्याङ्कनमा हड्तालका मोडल हरूको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ,चिकित्सक हरु सेवा दिएर पनि हड्तालमा गएको पनि देखिन्छ यधपी यो मोडल बाट पर्ने दवाब र असर कम हुने बिश्वास भएकाले यो मोडेलको प्रयोग कम देखिन्छ, मुलुक मा बारम्बार भैरहने सम्बेदनशील क्षेत्र संग सम्बन्धित हड्ताल हरु लाई राज्य ले गम्भीर रुपमा लिएर दिगो समाधान गर्नु पर्ने हुन्छ ।

आम नागरिकको स्वास्थ्य र देश को समग्र विकासबीच अन्योंयाश्रित सम्बन्ध हुन्छ, स्वास्थ क्षेत्रमा गरिने प्रगति समग्र विकासका प्रमुख सूचांक हुने गर्छन ।

तसर्थ सम्पूर्ण नागरिकलाई स्वास्थसेवा दिन सर्बप्रथम सरकारले जनाताको मौलिक हक मानिएको स्वास्थ्य हेरचाह गर्ने कुनै पनि कामदारहरूलाई (स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई ) सन्तुष्ट बनाउन जरुरी हुन्छ । यसका लागि सरकारले उपयुक्त रणनीतिहरू विकास गर्दै स्वस्थाकर्मीहरुलाई उचित तलब सुबिधा, सुरक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न पर्याप्त  स्रोत, साधन र पूर्वाधार  जुटाइदिनु अपरिहार्य हुन्छ ।

# डा. पाण्डेय डक्टर्स सोसाइटी अफ नेपाल (डिएसओएन)का कार्यकारी सदस्य हुन् ।