खगराज बराल – संयोजक,  सरकारी वार्ता टोली

आज कति बेला हुँदैछ वार्ता ?

कतिवेला हुन्छ भन्ने टुंगो छैन । उहाँहरु आउनु भयो भने बार्ता हुन्छ नत्र त कसरी होला ?

वार्ता फेरी रोकिने क्रममा पुगेको हो ?
होइन, हिजो उहाँहरु वार्तामा नबसेर हिड्नु भयो । गएर विज्ञप्ती जारी गर्नु भयो । यसले केही सन्देह पैदा गरेको छ । तर हामी त वार्ताका लागि तयार नै छौँ ।

अस्ति मिल्दै गएको भनिएको वार्ता किन भाडियो ?
हामीले हिजो नै विज्ञप्ती मार्फत बताइसकेका छौँ । अस्ती ८ गते भएको समझदारी अनुरुप हिजो सहमति गरौँ भनेका थियौँ । उहाँहरुले मान्नु भएन । हिजो उहाँहरु अलि फरक रुपमा प्रस्तुत हुनुभयो । र निस्कनु भयो ।

भनेपछि अव फेरी वार्तामा दरार उत्पन्न भएको हो ?
त्यो त तपाईँले डा. केसी पक्षलाई सोध्नुपर्छ । मैले त अघि भनिसकेँ,  हामी त जतिवेला पनि तयार नै छौँ । तर बुझ्न पर्ने कुरा के हो भने उहाँहरुको जुन अडान छ त्यसमा टसमस नहुने हो भने वा त्यसमा लचक हुनु भएन भने त अगाडी बढ्ने बाटो नै छैन ।

अडान भनेको हो के हो ? फेरी उहाँहरुले एकदमै लचक भएका थियौँ बरु सरकार नै लचक भएन भनिरहनु भएको छ, 

गतल कुरा । डा केसीको अनशन लम्बिन्दै जाँदा यसलाई जसरी पनि निकास निकाल्नु पर्छ भनेर हामी एकदमै लचक भयौँ । बार्ता बस्नु अघि माथेमा सरहरुसंग बस्यौँ । छलफल गर्यौँ । अस्ती ८ गते एक खालको समझदारी भयो । तर हिजो एकाएक परिवर्तन हुनुभयो । उहाँहरु यति ‘रेजिट’  हुनु भयो कि । भित्रि रुपमा भन्नु पर्दा बार्ता प्रति सम्वेदनशील नै देखिनु भएन उहाँहरु ।

त्यो भनेको कस्तो ?
बार्तामा बस्ने तर आफ्ना मागहरु हुवहु पास हुनुपर्छ भन्ने । यस्तो हो भने त किन बार्ता गर्नुपरयो । उहाँहरुले भन्नु भयो पहिलेको अध्यादेश जस्ताको तस्तै आउनुपर्छ । संसदमा विधेयक पेश भएको छ । अनि अध्यादेश जस्ताको तस्तै कसरी आउँछ ? कसरी ग्यारेन्टी दिने ? संसदीय प्रक्रियाबाट परिमार्जन गरेर अघि बढ्न हामी तयार छौँ भन्यौँ तर उहाँहरु मान्नु हुन्न ।

डा. केसी पक्षले दिएको जो २२ बुँदा थियो, त्यसलाई कसरी समेटने कुरा भएको थियो त ?
हामीले यो कुरा स्पष्ट भनेका थियौँ । सरकारले यो संसोधन गर्नुपर्ने बुँदाहरुललाई पनि संसदमा लैजान्छौँ भन्यौँ तर उहाँहरुले हुवहु पास हुनुपर्छ त्यसको ग्यारेन्टी चाहियो भन्नु भयो । बहुमतको सरकार छ पास गराउन सक्छ । हामीलाई ग्यारेन्टी चाहिन्छ भन्नु भयो । त्यो कसरी हुन्छ ? संसदीय अधिकारको विषयमा हामीले बोल्न मिल्छ र ? मिल्दै मिल्दै न नि ।

२२ बुँदाका विषयमा तपाईँहरुले गर्न सक्ने के हो त उसो भए ?
हामीले यी बुँदाहरु संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा परिमार्जन अथवा संसोधनका लागि लैजान सक्छौँ भन्यौँ । किनभने संसोधन प्रस्ताव २२ मा २२ वटै पास हुन पनि सक्छ । ५ वटा मात्रै हुन पनि सक्छ । कत्ति पनि नहुन पनि सक्छ । त्यो संसदको अधिकारको कुरा हो । सरकारले त्यसको जिम्मा कसरी लिन्छ ?

हिजो केही सदस्यहरुको प्रस्तुति वार्तालाई भाड्ने खालको थियो भन्ने आइरहेको छ । के साच्चै त्यस्तो थियो र ?
उहाँहरु कडा रुपमा प्रस्तुत हुनुभयो । हामी लचक रुपमा प्रस्तुत भयौँ । अहिलेलाई यत्ति भनौँ ।