– डा. सन्तोष पौडेल

प्राडा गोविन्द केसीको पन्ध्रौ अनशनको आज तेह्रौँ दिन् । यसअघिका सबै अनशन त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा गर्नुभएका डा केसी पन्ध्रौँ अनशनका लागि जुम्ला पुग्नु भएको छ ।

र,  यसअघिकामा जस्तै यसपटक पनि डाक्टर केसीको अनशनले राजनीतिकबृत्त र आम सञ्चारका माध्यममा राम्रै स्थान पाएको छ । बढो महत्वका साथ चर्चा भइरहेको छ ।

डा. केसी अनशनको १५ औँ अध्यायसम्म आइपुग्दा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र विशेषगरी चिकित्सा शिक्षा र चिकित्सा सेवाका बारेमा धेरै चर्चा परिचर्चा र बहस भइसकेका छन् । प्राडा केसीका अनशनले चिकित्सा शिक्षामा ल्याएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो यहि नै हो ।

चिकित्सा क्षेत्रसंग सम्बन्धित धेरै जसो विद्धान मित्रहरुले डा. केसीको अनशनलाई जहिले पनि मनोबैज्ञानिक हिसावले भय उत्पन्न गराउन (इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ) बढी जोड दिएको पाइएको छ र स्थायी समाधान निकाल्ने मनसायले कम ।

जो सबैभन्दा गलत पाटो हो । यसलाई सच्याउन जरुरी छ ।

अनशन निरन्तर प्रक्रिया ?

पहिलो अनशन देखि पन्ध्रौँ अनशनसम्म आइपुग्दा यो एक निरन्तर प्रक्रिया हो जस्तो लाग्न थालेको छ । जब डा. केसी अनशन बस्नुहुन्छ त्यसपछि सबैजना उहाँको जीवनरक्षाको बारेमा बढी चिन्तित देखिनुहुन्छ । अनशनको स्थायी निस्कर्ष/समाधान के हो भन्ने बारेमा कसैले भन्दैन वा भन्न चाहँदैन वा त्यस विन्दुसम्म कहिल्यै पुगिदैन ।

यसअघिका अनशनको हेर्ने हो केही संस्थागत सुधारमा दवाव दिने बाहेक अरु व्यक्तिगत मागमै टुंगिएको पाइएको छ । यो आफैमा लज्जाको विषय हो । मागहरु निकै कडा देखिने खालका प्रस्तुत हुने तर सम्झौँता हुँदा आइओएमका पदाधिकारीको नियुक्तिमा गएर टुंगिने गरेको छ । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण आइओएम र त्यसअन्तरगर्तका अहिलेका पदाधिकारीहरुको नियुक्तिलाई हेरे हुन्छ ।

डा केसीको अनशनको सबैभन्दा कमजोर र विवादमा पर्ने परम्परा पनि यहि नै हो ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि भन्दै यति धेरै त्याग तपस्यामा होमिनुभएका डा केसीले व्यक्ति भन्दा महत्वपूर्ण त संस्थागत माग नै अघि सार्नु पर्दथ्यो तर यस्तो देखिएन । हरेक पटकको अनशन र त्यसलाई टुंग्याउन गरिने सम्झौँतामा संस्थागत मागहरुमा गोलमटोल समाधानका बुँदाहरु राखिन्थे । जसका कारण उहाँलाई जुस पिउन तयार मात्रै गराइने गर्दथ्यो ।

परिस्थिति अनुसारका सम्झौँता स्वभाविक थिए कि ?

यसअघिका सरकार अस्थायी प्रकृतिका थिए । एक बर्ष टिक्न पनि मुस्किल हुने खालका । यस्ता सरकारले गर्ने सम्झौँता डा केसीको अनशनलाई सहज अबतरण गर्न स्वभाविक नै थिए कि ?

तर अहिले परिस्थिति बदलिएको छ । देशमा स्थायी प्रकृतिको सरकार बनेको छ । त्यसैले अबको अनशनको कोर्ष र सम्झौँता पुरानै जस्तो हुनेछ भन्ने मान्यता राख्नु हुँदैन । यसपछाडी मुख्य दुई कारणहरु छन् ,

पहिलो स्थायी सरकार भएकाले अब टालटुले निकास निकाल्ने ‘जुस’ पिलाउने कार्य नहुन सक्छ ।

दोस्रो समाजवादी राज्य व्यवस्था स्थापना गर्ने लक्ष्य बोकेको बामपन्थी सरकार र स्वास्थ्य शिक्षाको खुल्ला बजारीकरण विरुद्ध आवाज उठाइरहेका बेला डा केसीका माग आफैमा तादाम्य राख्दछन् । त्यसैले यसपालीको अनसनले चिकित्सा शिक्षा र सेवाको गहन बहसलाई दीर्घकालिन समाधानको बाटोमा लैजान्छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

आन्दोलनको स्वरुप र राजनीतिक दाउपेच

डा. केसी आफैमा विशुद्ध मनले जनताका लागि अनशन बस्नुहुन्छ तर जब अनशन शुरुहुन्छ अनि उहाँका नाममा राजनीतिक दाउपेच शुरु भैहाल्छ ।

त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भएका चौधौँ अनशनसम्म यस्तै देखिएको थियो । र अहिले पन्ध्रौ अनशनसम्म आइपुग्दा अझ नांगो रुपमा देखिएको छ ।

केही राजनीतिक दलहरुले पहिलो दिन देखि नै संसद र सड्कबाट केसी अनशनलाई आफ्नो राजनीतिक भर्याङको रुपमा प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ ।

रोचक तथ्य त के छ भने डा केसीको अनशन (भद्र अवज्ञा) बस्नुहुन्छ । उहाँको मनसाय आम जनता वा विरामीलाई दुख दिनु हुन्न भन्ने नै हुन्छ तर उहाँका जीवन रक्षाको पहल गर्ने संघ संस्थाहरु भने अति सम्वेदनशील क्षेत्र मानिएको अस्पतालमा बन्द हडताल वा धर्नाका कार्यक्रम गर्न तम्सिन्छन् । जो आम जनताको हीत र स्वयं डा केसीको मान्यता विपरित छ । र यो मानवीय अपराध पनि हो ।

डा केसीको मागलाई समर्थन गर्ने, उहाँका लागि भन्दै आन्दोलन गर्ने तर सेवा बन्द गर्न उद्धत हुने । यो विरोधाभासपूर्ण राजनीतिक दाउपेच नै हो । यदि डा केसीले अस्पतालमा हुने बन्द हडताल वा अन्य आन्दोलन (जसले बिरामीको सेवामा अवरोध गर्छ) प्रति मौन समर्थन जनाउनु हुन्छ भने अब उहाँको निष्ठामा पनि प्रश्न उठनेछ ।

चिकित्सक संघको भुमिका के हो ?

डा केसीको अनशन र त्यसलाई टुंग्याउन गरिने सम्झौँतामा एउटा पक्षधर बन्दथ्यो नेपाल चिकित्सक संघ । उसकै आवहानमा विगतमा पनि डा केसीको जीवन रक्षाका लागि दवाव दिन भन्दै अस्पताल केन्द्रीत आन्दोलन हुने गर्दथे । यसपटक पनि यस्तो अवस्था दोहोरयाउने तयारीमा संघ लागेको जस्तो देखिन्छ ।

विगतमा साँच्चिकै अनशनको मर्मलाई आत्मसाथ गर्दै आन्दोलन गरिएको थियो ।

अब प्रश्न उठ्छ, चिकित्सक संघले संस्थागत रुपमा गरिएका विगतका सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न अगाडी किन बढ्दैन ? अनशनको सम्झौँता पछि डा केसी एवं उहाँको अनशनलाई साथ दिने संघसंस्था र सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने राज्य पक्षबीच कति पटक मिटिङ वा छलफल वा बहस भए ?

चिकित्सक संघलाई अर्को पनि प्रश्न छ, ‘एउटा सदस्यको जीवन रक्षाका लागि भन्दै पटक पटक अस्पतालमै हडताल गर्न आवहान गर्ने संघले आम चिकित्सकको सेवा सुविधा पेशागत सुरक्षा बृत्ति विकास लगायत कैयौँ महत्वपूर्ण मुद्धामा उठेको आन्दोलनलाई टुग्याउन किन ‘भिलेन’को भूमिका खेल्छ ?

इतिहासको समिक्षा भविस्यले गर्ला तर आधिकारिक संघले संस्थागत बिचार बोक्नुपर्छ र त्यसको अपनत्व बहन गर्नुपर्छ । नकि व्यक्ति विशेषका विचारमा लतारिएर स्वयं चिकित्सकलाई नै अप्रिय र जनतालाई अफ्टेरो पर्ने अस्पतालको सेवा बन्द जस्ता आन्दोलन ।

स्थायी समाधान कसरी ?

चिकित्सा शिक्षा र सेवाका बारेमा चलेको घनिभुत बहस निस्कर्षमा नपुग्नुमा स्वास्थ्य सेवाप्रति राज्यको नीति स्पष्ट नहुनु नै थियो ।

अहिलेको सरकार राजनीतिक बिचारमा लोक कल्याणकारी समतामुलक समाज निर्माण गर्ने र आर्थिक हिसावले राष्ट्रिय पुजीको विकास गर्ने लक्ष्य राख्दछ । त्यसैले स्वास्थ्य सेवालाई नाफा घाटामा मात्रै हेर्ने खुल्ला बजारलाई छोडेर जनताको स्वास्थ्य प्रतिको जिम्मेवारीबाट राज्य पन्छिन मिल्दैन ।

स्वास्थ्यसेवा सर्वसुलभ हुनका लागि जनशक्तिको उत्पादन र वितरण ( स्वास्थ्य शिक्षामा ) पनि सर्वसुलभ हुनैपर्छ ।

संविधानले व्यवस्था गरेको आधारभुत र अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाको अधिकार प्रस्थान विन्दु भएपनि विशेषज्ञ सेवाको अधिकार पनि राज्यको दायित्व भित्र पर्नुपर्छ ।

त्यसैले डा केसीको अनशनको स्थायी समाधानका लागि बुँदागत रुपमा निम्न सुझाव पेश गर्दछु ।

१. प्रत्येक प्रदेशमा कमसेकम एक सरकारी मेडिकल कलेज प्रतिष्ठान पाँच बर्ष भित्र सञ्चालन गरिसक्ने ।

२. देशमा संघीयता लागू भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा माथेमा आयोगको सुझावलाई अझै बृहत छलफलमा लागेर मात्र चिकित्सा विधेयक ल्याउने ।

३. चिकित्सा सेवा र चिकित्सा शिक्षालाई सम्पूर्ण रुपमा स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तरगर्त रहने व्यवस्थ ा गर्ने ।

४. गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि पहिलो सर्तको रुपमा एक स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्थाको मान्यतामा रहेर तलव सुविधामा भने बृत्ति गरी तनावमुक्त जीवन र सुरक्षित पेशाको प्रत्याभुति गर्ने । एकै दिनमा दशौँ करोड रकम नाम मात्रैका सामुदायिक अस्पताललाई बाढ्ने सरकारले केही सय चिकित्सकलाई प्रोत्साहन किन नगर्ने ?

५.नयाँ मेडिकल कलेज गैर नाफामुलक मात्रै हुने हाल सञ्चालनमा रहिरहेको निजी मेडिकल कलेजलाई निश्चित अवधीभित्र गैरनाफामुलक ट्रष्टको रुपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने वा सरकारीकरण गर्नुपर्ने ।

# डा. पौडेल राष्ट्रिय चिकित्सक संघका अध्यक्ष हुन् ।