नेपाली हेल्थ /काठमाडौँ – जन्मेका २८ दिनसम्मका नवजात शिशुको निशुल्क उपचार गर्ने सरकारी घोषणा अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन् । कहिले देखि कार्यान्वनयमा आउछ त्यो पनि भन्न सकिने अवस्थामा छैन् ।

गत असारको अन्तिममा भएको सरकारको बजेट वक्तव्यमा जन्मेका २८ दिनसम्मका नवजात शिशुको उपचार निशुल्क गर्ने भनिएको थियो । तर चालु आर्थिक बर्षको ६ महिना नाघिसक्दा समेत कहिले देखी लागूहुन्छ भन्ने अवस्था छैन् ।

स्वास्थ्य सेवा विभाग बाल स्वास्थ्य महाशाखा अन्तर्गतको नवजात शिशु तथा बालरोग एकीकृत व्यवस्थापन शाखा प्रमुख चूडामणी भण्डारीले मन्त्रालयबाट कार्यक्रम स्वीकृति नहुँदा ढिलाई भएको बताए । ‘हामी जिल्लामा बजेट पठाइसकेका छौँ , निर्देशिका बनाइसकेका छौँ तर खासमा कार्यक्रमको स्वीकृति नै भएको छैन्,’ नेपाली हेल्थसंग भण्डारीले भने , ‘त्यसकारण ढिलाई भएको हो ।’

महाशाखाले यसअघि नै १ मंसिरबाट यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताएको थियो । मंसीरमा सञ्चालनमा नआएपछि १ माघबाट सञ्चालन गर्ने जनाएको थियो । तर कार्यक्रम स्वीकृति नहुँदा दोस्रोपटकको डेडलाइन समेत घर्केको छ ।

महाशाखाले यसअघि नै १ मंसिरबाट यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताएको थियो । मंसीरमा सञ्चालनमा नआएपछि १ माघबाट सञ्चालन गर्ने जनाएको थियो । तर कार्यक्रम स्वीकृति नहुँदा दोस्रोपटकको डेडलाइन समेत घर्केको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक बर्षका लागि ६ करोड ८० लाख रुपैयाँ २८ दिनसम्मका बालबालिकाको उपचारका लागि भन्दै छुट्याएको छ । बालस्वास्थ्य महाशाखा र परिबार स्वास्थ्य महाशाखा मिलेर यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी थियो ।

पाँच जिल्लामा यातायातको सुविधा

नवजात शिशु निशुल्क उपचार कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले ५ जिल्लाका विरामी शिशुलाई अन्यत्रका अस्पतालमा रिफर गर्दा लाग्ने यातायात खर्च समेत उपलव्ध गराउने तयारी गरेको छ ।

ती जिल्लाहरुमा डोल्पा, बाग्लुङ, गुल्मी, दोलखा र सप्तरी रहेका छन् । ती जिल्लामा आवश्यकता अनुसार मोटर, एम्वुलेन्स, हवाईजहाज लगायतका साधन प्रयोग गर्न मिल्ने गरी रकम उपलव्ध गराइने छ । शाखाप्रमुख भण्डारीका अनुसार सो कार्यका लागि दुई हजार रुपैया देखि १० हजार रुपैयाँसम्म उपलव्ध गराउने तयारी भएको छ । स्वास्थ्यचौकी देखि नजिकको रिफरल अस्पतालमा पुरयाउनका लागि यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको भण्डारीले बताए ।

२८ दिन मुनिका शिशु गम्भीर बिरामी परे डोल्पा, बाग्लुङ, गुल्मी, दोलखा र सप्तरी जिल्लामा यातायातको सुविधा समेत उपलव्ध हुनेछ । मोटर, एम्वुलेन्स र हवाइजहाजसमेत प्रयोग गर्नुपर्ने भन्दै महाशाखाले २ हजार देखी १० हजार रुपैयाँ सम्म रकम उपलव्ध गराउने तयारी गरको छ ।

रिफरल अस्पतालको रुपमा कोशी अञ्चल अस्पताल, कान्ति वा प्रसुति अस्तपाल( निर्णय हुन बाँकि) पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरा, लुम्विनी अञ्चल अस्पताल बुटवल र भेरी तथा सेती अञ्चल अस्पताल रहने छन् ।

चार ठाँउमा एसएमएस

स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा नवजात शिशुको उपचार असम्भव हुँनासाथ स्वास्थ्य चौकी प्रमुखले नजिकको रिफरल हस्पिटलमा रिफर गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । र उसले रिफर गर्नासाथ तत्काल चार ठाँउमा एसएमएसद्धारा जानकारी गराउन पर्नेछ ।

सम्वन्धीत अस्पताल, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय र केन्द्रमा रहेको नवजात शिशु तथा बालरोग एकीकृत व्यवस्थापन शाखामा जानकारी पठाउनुपर्ने छ । चारवटा एसएमएस गरेवापत जानकारी गराउने कर्मचारीले सय रुपैयाँ पाउनेछन् ।