संसारमा १९६० को दशकमा,

स्वास्थ्यका सूचकहरु अत्यन्तै ठूलो दुरी रहेको अवस्थालाई आत्मसात गरी विश्व स्वास्थ्य संगठनको सन् १९७७ मा भएको ३० औँ  महासभाले विश्वभरका जनताको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार ल्याउनुपर्ने लक्ष्य नै निर्धारण गर्नुपर्ने ठहर गर्‍यो। यसैका लागि उक्त महासभाबाट सन् २००० सम्ममा सबैलाई स्वास्थ्य (Health for all by 2000) भन्ने नारा अनुमोदन गर्‍यो ।

उक्त लक्ष्य कार्यान्वनयका लागि अल्मआटा (alma atta) महासम्मेलन सन् १९७८ मा रसियामा भयो । जसमा १३४ राष्ट्रको सहभागिता रहेको थियो ।सम्मेलनले प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पद्धती लाई मुख्य रणनीति बनायो ।

यस महासम्मेलनमा नेपाल पनि एउटा सहभागि राष्ट्र थियो । उक्त घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरी अनुमोदन समेत गरेको थियो।

त्यतिवेला  प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पद्धती -Primary health care)का सिद्धान्तहरु, तत्वहरु, रणनितिहरु तथा न्यूनतम पुर्वाधारहरु समेत उक्त महासम्मेलनले किटान गरेको थियो ।

त्यसैलाई सम्पुर्ण सहभागी राष्ट्रले अनुशरण गरेका थिए । उक्त महासम्मेलनकै प्रतिबद्धता अनुरुप नेपालमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्थापना, राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति , दीर्घकालिन स्वास्थ्य योजनाहरु स्थापित तथा कार्वान्वयन भएका छन्।

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पद्धती कै संरचना र जनस्वास्थ्यका कार्यक्रमहरुले गर्दा यतिवेला नेपालले सहश्राव्दी विकास लक्ष्यमा स्वास्थ्यका मातृमृत्यु र वालमृत्युसंग सम्बन्धित लक्ष्यहरु हासिल गर्न सफल भई पुरष्कृत समेत भएको छ ।

संघियतामा स्वास्थ्यको कार्यान्वयन :

नेपालको संविधानले प्रत्येक नेपाली नागरिकको लागि भाग-३, मौलिक हकतथा कर्तब्य अन्तर्गत धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धि हकलाई सुनिश्चित गरेको छ ।

संविधानमा उल्लेखित स्वास्थ्य सम्वन्धि हकहरु निम्नानुसार छन् :

•  प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्तगर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बन्चित गरिने छैन ।
• प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ ।
• प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ ।
• प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाईमा पहुँचको हक हुनेछ ।

त्यसै गरी “धारा ३८” को “ख” मा प्रत्येक महिला लाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धि को हक र “धारा ३९” को २ मा प्रत्येक बालबालिकालाई स्वास्थ्य, पोषण, खेलकुद र मनोरंजनको हक हुनेछ भन्ने संबैधानिक व्यवस्था गरिएको छ।

नेपालको संबिधानको अनुसुचि ५ मा संघीय सरकारको,अनुसुचि ६ मा प्रादेशिक सरकारको र अनुसुचि ७ मा स्थानीय सरकारको दायित्व तथाअधिकार उल्लेख गरिएका छन्।

२०७४ साल मंसिर २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाकोनिर्बाचन पछि संघ र प्रदेशमा हुनसक्ने नयाँ संचरनाको अवधारणा आउन थालेकाछन् । प्रदेश मुख्यमन्त्रीकोसपथ ग्रहण पछि मन्त्रिमण्डल बिस्तार हुँदै छन्।

नेपालको संबिधानकोअनुसुचि ६ मा प्रादेशिक सरकारकोदायित्व तथाअधिकार उल्लेख गरिएका छन् जसकोकार्यान्वयनका लागि सामाजिक विकाश मन्त्रालय स्थापना भएको छ । यस मन्त्रालयमा स्वास्थ्यका ९/१० तहका १ जना, ७/८ तहका ५ जना र ५/७ तहका ४ जना गरी कुल १०जनाको दरबन्दी रहेको छ ।

हाल स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापकिय भुमिकामा रहेका क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय र जिल्ला जन र स्वास्थ्य कार्यालयहरु के हुने होभन्ने स्पष्ट खाका नआइसक्दा केही अन्योलको स्थिति छ ।

दक्षता तथा सीपमा आधारित तहगत प्रणाली रहेको स्वास्थ्य सेवा समुहका करीब ३५०० स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन (कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन, बढुवा तथा सरुवा) गर्नको लागि हाल प्रस्तावित ४ नं प्रदेशको मन्त्रालय र दरवन्दी फिका सावित हुने निश्चित देखिन्छ ।

दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयहरुका जस्तै कार्यक्षेत्र भएका निकायको अपरिहार्यता देखिन्छ। 

खोप तथा खोपजन्य सामग्री, परिवार नियोजनका साधनहरु (हर्मोनल), भिटामिन ए लगायत कुपोषण व्यवस्थापनका सुक्ष्म पोषक तत्व तथा पोषकतत्वहरुको खरिद तथा वितरण केन्द्रबाट हुने गर्दछ । जसको गुणस्तर नियन्त्रण तथा सुनिश्चित गर्ने कार्य अन्य तहबाट तत्कालै हुन सम्भव देखिदैन।

केन्द्वाट प्राप्त हुने उल्लेखित सामागीहरु तथा अत्वाश्यकीय ‌औषधिको भण्डारण तथा वितरणको लागि जिल्ला स्तरको निकाय रहनु अपरिहार्य छ।  स्वास्थ्य सूचना ब्यस्थापन अन्तर्गत नियमित मासिक रिपोटिङ,प्रगति नभएको सेवामा पृष्ठपोषण, निजी अस्पतालहरुको रिपोटिङ, निजी अस्पतालहरुको अनुगमन तथा नियमन, गैर सरकारी संघ संस्थाहरुको अनुगमन तथा समन्वय,स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुको क्षमता अभिवृद्धि, स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीहरुको अनुगमन तथा सहयोगात्मक सुपरिवेक्षण जस्ता कार्य गर्ने निकाय नभएमा सेवा प्रवाहमा थप अन्योलता श्रृजना हुने देखिन्छ।

कार्यदिशा
नयाँ संविधानको आगमनसंगै नागरिकका स्वास्थ्य सेवासंग जोडिएका अपेक्षाहरु बढेका सन्दर्भमा स्वास्थ्य सेवा थप गुणस्तरीय तथा थप प्रभावकारी बन्न अपरिहार्य रहेको छ ।

संविधानको स्वास्थ्य सम्वन्धी मर्म, स्वास्थ्यक्षेत्रको सम्बेदनशीलता, महत्व, संरचना, संजाल आदि अहिलेको प्रादेशिक सरकारले बझ्नु अनिवार्य छ। स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न कठिनाई, बाधा अड्चनलाई सहज तरिकाले सकारात्मक रूपमा लिएर यो क्षेत्रलाई नमुना बनाउने प्रादेशिक सरकार आजको जनस्वास्थ्यको आवश्यकता हो।

स्वास्थ्य सेवाका सर्वव्यापी आयामहरु प्रतिकारात्मक, प्रर्वर्द्धनात्मक, उपचारात्मक, पुनर्स्थापनात्मक र प्यालियटिभ सेवाहरुको निरन्तरता, विस्तारीकरण तथा सुदृढीकरणका लागि आवस्यक पर्ने नीति नियमहरु बनाई प्रादेशिक सरकारले संबिधानको स्वास्थ्य सम्बन्धि मर्मलाई कार्यान्वयन गर्न तत्कालै लाग्नु पर्ने देखिन्छ ।

स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि स्वास्थ्य संस्थाहरुको सञ्जाल जति आवश्यक हुन्छ त्यति नै यसको शासकीय संरचनाको महत्व हुन्छ। स्वास्थ्य सम्वन्धि हकका रुपमा आधारभुत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउने, कसैलाई पनि आवश्यकिय स्वास्थ्य सेवाबाट बन्चित नगराउने, महिला हकका रुपमा प्रत्येक महिलालाई प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार लगायत संविधानमा स्वास्थ्यका सवालमा अभिव्यक्त मर्मलाई कार्यान्वयन गर्न प्रदेश स्तरमा स्वास्थ्य मन्त्रालय रहनु अपरिहार्य देखिन्छ।

प्रादेशिक सरकारले तत्कालै गर्नुपर्ने कार्यलाई २ वटा बुँदामा व्यक्त गरिएको छ :

१. शासकीय संरचनाको निक्र्योल गर्ने। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पद्धती का अंगहरुलाई तत्कालै व्यवस्थापन (स्वास्थ्यसेवा व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन र दक्षतामा आधारित जनशक्ति ब्यवस्थापन गर्नका लागि निम्न अनुसारका दुई विकल्पहरु हुन सक्छन।

२.  संविधानमा स्वास्थ्यका सवालमा अभिव्यक्त मर्मलाई कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रादेशिक स्वास्थ्य नीति, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य ऐन तथा नियमावलीहरुको निर्माण गर्ने ।

अवान्छित परिणामहरु
समयमा नै शासकीय संरचना र त्यसलाई संचालन गर्ने कानुन नीति, नियमहरु, सिद्धान्तहरु तथा रणनीतिहरुको उपयुक्त तय तथा कार्यान्वय नहुन नसके स्वास्थ्य क्षेत्रमा निम्न अवान्छित परिणामहरु आउन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।

१.  प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पद्धतीको सिद्धान्त र संरचनाहरुमा संतुलन र सामन्जस्यता नहुँदा कार्यसम्पादनमा कमि आउने र अहिलेसम्मका उपलब्धिहरु गुम्न सक्ने छन्।

२. प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पद्धती कमजोर हुने बित्तिकै स्वास्थ्यमा निजीकरण मौलाउने अवस्था आउँछ जसले गर्दा अधिकांश सर्वसाधरण आधारभुत स्वास्थ्य सेवावाट बन्चित हुनेछन्।

३. दक्ष जनशक्तिको पलायनमा बृद्धि हुनेछ ।

४. अन्त्यमा जनस्वास्थ्य सेवाको उपभोग दरमा कमी आई रोगी हुनेदर तथा मृत्युदर समेत बढ्ने अवस्था आउने छ।

# तिवारी जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय बाग्लुङका बरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक हुन् ।