स्वास्थ्य भनेको संक्रमण, घाउ, चोटपटकबाट मात्र मुक्त हुनु होइन । यो त शारीरिक सहित मानसिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक हिसावले पूर्ण सन्तुष्ट एंव स्वस्थ्य हुनु हो ।

नेपालमा स्वास्थ्य सेवा ऐन आएको दिन (फागुन १५ ) लाई स्वास्थ्य सेवा दिवसको रुपमा मनाइने गरिन्छ । यो पटकको स्वास्थ्य सेवा दिवसको नारा राज्यका सबै तहमा स्वास्थ्य सेवाको पूर्वाधार, गुणस्तरीय र जनमुखी स्वास्थ्य सेवा संवृद्धि एवं दिगो विकासको आधार भन्ने रहेको छ ।

स्वास्थ्य सेवा ऐन आउनु भन्दा पहिले नेपाल सरकारका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरु निजामती सेवा ऐनबाट नै निर्देशित नियन्त्रित थिए । स्वास्थ्य सेवा विशेष सेवा भएको, स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई दुर्गम क्षेत्रमा पठाउनको लागि प्रोत्साहन गर्न छुट्टै ऐनको आवश्यकता महसुश गरी स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ ल्याइएको हो ।

स्वास्थ्य सेवा ऐन जनसाधारणको लागि अत्यावश्यक सेवा भएकोले यस सेवालाई बढी सक्षम, सुक्ष्म, सेवामूलक र जनउत्तरदायी बनाउन स्वास्थ्य सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धी व्यवस्था गर्न वान्छनीय भएकोले यो ऐन बनेको छ भनी स्वास्थ्य सेवा ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ ।

ऐनमा स्वास्थ्य सेवा भन्नाले दफा ३ मा गठन गरिएको स्वास्थ्य सेवालाई सम्झनु पर्नेछ भनिएको छ । दफा ३ मा नेपाल स्वास्थ्य सेवा नामको एक सेवा गठन गरिएको छ भन्ने व्यवस्था छ । स्वास्थ्य सेवामा रहने पदहरुको विषयमा दफा ४ मा अधिकृत तहमा बाह्रौैँ, एघारौँं, दशौं, नवौं, आठौं, सातौं, छैठौं रहेका छन भने सहायक तहमा पाँचौं, चौथौं, तेश्रो तहका पदहरु राखिएका छन । पछिल्लो संशोधनबाट शुरु तह चौथौं राखिएको छ ।

स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुको नियुक्ति, पदस्थापन, सरुवा, वढुवा, स्तरवृद्धि, विभागीय कारवाही, विदाको व्यवस्था, स्वास्थ्य कर्मचारीको आचरण, अनुशासन, उपचार खर्च आदि कर्मचारी प्रशासन मानव श्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धी सबै कार्य स्वास्थ्य सेबा ऐनबाट हुँदै आएको छ । स्वास्थ्य सेवामा २७ समूह ४५ भन्दा बढी उपसमूह रहेका छन । करिब ३५ हजार भन्दा बढी निजामती कितावखानामा दर्ता भएका कर्मचारीहरु भएको उल्लेख गरिन्छ ।

आजको दिनमा आउन नयाँ स्वास्थ्य नीति २०४८ आइसकेपछि वि. २०४८ सालमा सरकारी स्तरबाट पनि स्थानीय स्तरमा स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको पहुचमा पु¥याउने गरी सेवा विस्तार गरियो । त्यस्तै स्वास्थ्य सेवामा निजी क्षेत्रलाई पनि प्रवेश गराइयो ।

शहरी क्षेत्रमा निजीक्षेत्रले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेको छ । स्वास्थ्य शिक्षामा पनि निजी क्षेत्र आक्रमक ढंगले प्रवेश गरेको छ । खासगरी मेडिकल कलेज, नर्सिङ्ग कलेज जस्ता धेरै शिक्षण संस्थाहरु सञ्चालन भएका छन । रोजगारी श्रृजना भएको छ । कतिपय जनशक्ति विदेशमा गएर पनि काम पाइरहेका छन ।

सरकारी क्षेत्रका केन्द्रीय अस्पताल, क्षेत्रीय अस्पताल, अञ्चल अस्पताल, जिल्ला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र , स्वास्थ्यचौकीबाट प्रत्यक्ष नागरिकहरुलाई सेवा प्रवाह गरिएको छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, आयुर्वेद विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग जस्ता निकायले नीति निर्माण, श्रोत साधनको व्यवस्थामा भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन । क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय, जिल्ला जनस्वास्थ्य÷जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरुले कार्यक्रमको अनुगमन, सुपरिवेक्षण, व्यवस्थापन गरिरहेका छन ।

स्वास्थ्य सेवा ऐनले नेपाल सरकारका सिमित कर्मचारीहरुको नियुक्ति देखि अवकाश सम्मको कार्य गरि रहेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा केन्द्र देखि जिल्ला अस्पताल सम्म ठुलो संख्यामा अस्पताल विकास समितिमा कर्मचारीहरु कार्यरत छन । कतिपय अस्पताल विकास समितिका कर्मचारी नियमावली छ , कतिपयमा त्यो पनि छैन, ठूलो संख्यामा काम गरिरहेका कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा, वृतिविकास, अवकाश पश्चातको सुरक्षा आदि विषयमा कहि कतैबाट पनि पहल कदमी भएको पाइदैन ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनुदान लिएर सञ्चालन भएका प्रतिष्ठानहरुमा आफ्नै कर्मचारी विनियमावलीबाट सञ्चालन भएका छन । तिनीहरु स्वास्थ्य सेवा ऐनमा आउदैनन् । विभिन्न काउन्सीलमा कार्यरत कर्मचारीहरु काउन्सिलबाट पारित विनियमावलीबाट सञ्चालित छन ।

नेपालको संविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक उल्लेख गरिएको छ,  ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निस्शुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन । प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ । प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुचको हक हुनेछ । प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाईमा पहुचको हक हुनेछ ।’

त्यस्तै नेपालको संंविधानमा राज्यका नीतिहरुमा नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीतिमा शिक्षा स्वास्थ्यलाई आधारभूत अधिकारको रुपमा स्थापित गरिएको छ । अबको स्वास्थ्य सेवामा राज्यको लगानी बढाउने, संस्थाहरुको क्षमता वृद्धि गर्ने दायित्व बढेको छ । नेपालमा हालसम्म सामाजिक विकासमा स्वास्थ्य क्षेत्रको ठूलो योगदान रहेको छ । बाल मृत्युदर, शिशु मृत्युदरमा उल्लेख सुधार आएको छ । मातृ स्वास्थ्यमा उल्लेख सुधार आएको छ ।

मानव विकास, सामाजिक विकास सहश्राब्दी विकासमा स्वास्थ्य क्षेत्रले ठूलो योगदान पु¥याएको छ । अब सन् २०३० सम्म पुरा गर्नुपर्ने दिगो बिकास लक्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रपनि बृहत क्षेत्र रहेको छ । नेपालको संविधानको धारा ३०२ मा प्रदेश र स्थानीय तहमासरकारी सेवाहरुको गठन र सञ्चालन प्रदेश र स्थानिय तहमा आवश्यक सेवा प्रवाह गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्ने छ भन्ने उल्लेख छ ।

कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको ऐनमा कर्मचारी समायोजन भन्नाने कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको पदमा पदस्थापना गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ भन्ने उल्लेख छ । त्यस्तै सरकारी सेवा भन्नाले निजामती सेवा ऐन २०४९, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ र व्यवस्थापिका संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन २०६४ बमोजिम गठन भएका सेवा सम्झनु पर्छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यसरी एकातिर स्वास्थ्य सेवा ऐनलाई संविधानको मर्म अनुसार संघ, प्रदेश, स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवा ऐन निर्माण हुन जरुरी देखिन्छ भने अर्को तर्फ समायोजन ऐनको मर्म र भावना हेर्दा स्वास्थ्य सेवा ऐन कतै हराउने डर छ ।

स्वास्थ्य लगानी बढाउने क्षमता अभिवृद्धि गर्ने नागरिकहरुलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न प्रदेशमा प्रदेश मन्त्रालय र स्थानीय तहमा स्वास्थ्यका सुहद निकाय स्थापना गर्नुपर्नेमा प्रदेशमा, स्थानीय तहमा स्वास्थ्यका संरचनालाई खुम्ताउनुलाई सुखद मान्न सकिदैन । यो निर्णयहरुले स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुमा मनोवल गिरेको अवस्था हो ।

स्वास्थ्य संस्थाहरुले आफैले नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु एउटा आवश्यकता हो भने अर्को तर्फ निजीक्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्रबाट प्रदान गरिएको स्वास्थ्य सेवाको नियन्त्रण, नियमन गर्नुपर्ने ठूलो जिम्मेवारी रहेको छ । तर स्वास्थ्य मन्त्रालयको मातहतका निकायको नियमन नियन्त्रण क्षमता कमजोर रहेको छ ।

स्वास्थ्य सेवामा उपभोक्ताको अधिकारको रक्षा गर्न सकेको पाइदैन । निजीक्षेत्रको नियन्त्रण, नियमन संघ, प्रदेश, स्थानीय तहमा आवश्यक छ । त्यसैलेपनि संघ, प्रदेश, स्थानीय तहमा स्वास्थ्य संरचनाको उपस्थिति आनिवार्य रहेको छ । लामो समयदेखि स्वास्थ्यको सरकारी क्षेत्र, निजीक्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्रलाई समन्वय साझेदारी नियन्त्रण नियमन गर्न आवश्यक पर्ने मूलनीति एकिकृत जनस्वास्थ्य ऐन आज सम्म आउन सकेको छैन ।

स्वास्थ्य सेवा ऐनको (९२क) मा ट्रेडयूनियन सम्बन्धी व्यवस्था छ , ऐनमा भएको व्यवस्थालाई सुमधुर ट्रेडयूनियन सम्बन्ध विकास गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्नुपर्नेमा हालसम्म व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन । निजामती सेवामा आधिकारिक ट्रेड यूनियनको निर्वाचन भै सक्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका ट्रेडयूनियनहरु विच आधिकारिक ट्रेड यूनियनको निर्वाचन हालसम्म हुन सकेको छैन ।

स्वास्थ्य सेवाको स्वास्थ्य सेवा ऐनमा ट्रेड यूनियनको व्यवस्था छ भने, सशक्तरुपमा पेशागत संगठन र संघहरुपनि छन । पेशागत संघ, ट्रेडयूनियनहरुलाई व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न आवश्यक नियमावली स्वास्थ्य मन्त्रालयले हालसम्म पनि बनाएको छैन । अहिलेपनि ट्रेडयूनियन संग पेशागत संघहरु संग तदर्थवाद भै कार्य सञ्चालन भैरहेको छ । अवको दिनमा संघ, प्रदेश, स्थानीय तहमा सुमधुर ट्रेडयूनियन सम्बन्ध , सुमधुर पेशागत सम्बन्ध कायम राख्नलाई त्यही किसिमको नियमावली निर्देशिका अति आवश्यक भएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा दिवसमा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य पुरस्कार नियमावलीको १२७ क मा भएको व्यवस्थामा पनि उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा पुरस्कार अहिलेपनि कर्मचारी संख्याको तुलनामा न्यून छ । निजामती सेवामा तेब्बर भइसक्दापनि स्वास्थ्य सेवामा साविककै रहेको छ ।

स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत माथिल्ला तहका कर्मचारीहरुलाई स्नातक स्नातोकोत्तर अध्ययनको लागि सरकारले उचित लगानी गरेको छ तर त्यही अनुपातमा चौथो तह, पाचौं तहबाट सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीलाई माथिल्लो तहको पदको योग्यताको लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यता अध्ययनको लागि छात्रवृति अध्ययन अनुदान दिने गरिएको छैन ।

स्वास्थ्य सेवामा तल्लो तहका कर्मचारीहरुको मनोवल बढाउन, उत्प्रेरणा बढाउन छात्रवृति अध्ययन अनुदानको व्यवस्था गर्न अति जरुरी भएको छ । अतिरिक्त समय काम गरेवापत अतिरिक्त समयको भत्ता व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुको सन्तती छात्रवृतिमा बदौतरी, उपचार खर्चमा समसामयिक वृद्धि स्वास्थ्यका कर्मचारीहरुलाई अति आवश्यक भएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा दिवसमा सवै स्वास्थ्यकर्मीहरुको मनोवल बढाउने थप कार्यक्रमको घोषण नेपाल सरकारले गरोस यस बाहेक यो वर्षको नारामा उल्लेख भएको राज्यका सबै तहमा पूर्वाधार निर्माण अहिलेको ज्वलन्त विषय हो । आधुनिक प्रविधि र मापदण्ड अनुसार स्वास्थ्य सेवाका पूर्वाधारहरु निर्माण हुन सकेको छैनन भएका पूर्वाधारहरुपनि पर्याप्त छैनन् ।

विश्वमा चिकित्सा सेवामा स्वास्थ्य सेवामा आएका सबै प्रविधिलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिएको छैन । अहिलेको बेला संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार गुणस्तरीय जनमुखी सेवा प्रदान गर्न कठिन छ ।

दिगो विकासका लक्ष हासिल गर्न , स्वास्थ्य क्षेत्रबाट नागरिकलाई संवृद्धि पु¥याउन, स्वास्थ्य सेवामा अत्याधिक लगानी बढाउने, स्वास्थ्य संस्थाहरुको शासकीय व्यवस्थापकिय क्षमता अभिवृद्धि गर्ने , सेवा प्रदायक कर्मचारीको मनोवल उत्प्रेरणा बढाउने , उपभोक्ताको अधिकारलाई सुनिश्चित हुने गरी स्वास्थ्य सेव प्रदान गरेमा नारको सार्थकता हुनेछ ।

# उपाध्याय नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघको सह अध्यक्ष हुन् ।