गत हप्ता सञ्चार माध्यममा आएको एउटा समाचार (स्वास्थ्यकर्मीहरुको भत्ता २५० प्रतिशतले बृद्धि हुने) ले धेरैको ध्यान खिच्यो । यसमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको ध्यान नखिच्ने त कुरै भएन ।

खासमा त्यो समाचार चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको पारिश्रमिक सेवा सुविधा अध्यावधिक गर्ने सम्वन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले गठन गरेको एउटा उपसमितिले तयार गरेको सुझावको आधारमा बनेको रहेछ ।

त्यो सुझाव स्वास्थ्यका अधिकारीलाई बुझाइयो – बुझाइएन ? त्यो सुझाव कार्यान्वयनमा आउँछ- आउदैँन ? त्यो फरक पाटो हो । तर यसैलाई आधारमा मानेर हाम्रा कतिपय स्वास्थ्यकर्मीहरुले २५० प्रतिशतसम्म भत्ता पाइने भयो भनेर मख्ख भईसक्नु भएको छ ।

मैले यो समाचार पढ्दै गर्दा सरकारले विगतमा गरेको निर्णय सम्झिन पुगेँ । करीब एक बर्ष अघि सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीलाई ५० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिने भनेर निर्णय भएको थियो ।

तर पछि अर्थ मन्त्रालयले त्यो रुपमा भत्ता बाँढन सक्षम छैन भन्दै कार्यान्वयन गर्न मानेन । त्यतिवेला एकआध संस्थाले सो भत्ता बाढेँ तर  सो भत्ता पाउनेहरूलाई ‘बेरुजू खर्च’ गरेको भन्दै अर्थले रातो लगाएको अवस्था छ ।

यस्तो परिस्थितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीलाई एकमुस्ट बिना कुनै मापदण्ड एउटा समितिले गरेको सिफारिसकै भरमा लागू गर्छ भन्ने कुरा सोचनीय नै देख्छु म । अर्को कुरा यसरी एकमुष्ट रुपमा भत्ता बढाउने निर्णय गर्दा केही व्यवहारिक कठिनाई पनि हुन्छ भन्ने ठान्छु म ।

कुनैपनि काम गरेबापत कति तलव भत्ता पाउने भन्ने केही आधारभूत मापदण्ड र सूचकहरुलाई आधार मानेर गरिनु पर्छ । जस्तै :

Cost of Schooling :  खासमा सो पदमा पुग्नका लागि चाहिने न्युनतम योग्यता कति हो ? खर्च खर्च लाग्छ ? आदि ।  उदाहरणका लागि विशेषज्ञ चिकित्सक पढ्दा सम्म झण्डै एक करोड खर्च हुन्छ भने अन्य विधामा अध्ययन गर्न केही हजार देखि केही लाखसम्म मात्रै । 

Duration of Schooling : त्यो पदका लागि चाहिने न्युनतम योग्यताको पढाई पुरा गर्न कति समय खर्च हुन्छ ? जस्तै : एचए हुनका लागि एसएलसी पछि तीन बर्ष पढे पुग्छ । विशेषज्ञ चिकित्सक हुन एसएलसी पछि कम्तीमा १० १२ बर्ष लाग्छ ।

Areas and subjects studied and served : सम्बन्धित विषय पढ्दा कति जटिल पाठ्यक्रम, कति ओटा विभिन्न विधाहरू छन् । जस्तै, चिकित्सकलाई Lab, Pharmacy, Pathology, Community, Patient education&care सबैको ज्ञान हुन्छ ।

Value of the degree and skill in practice : अन्य स्वास्थ्यकर्मीको भूमिका आ आफ्नो ठाँउमा महत्वपूर्ण हुन्छ नै । तर स्वास्थ्य उपचारको केन्द्रमा भने चिकित्सक रहेका हुन्छन् । र मानव जीवनसंग सम्बन्धित चिकित्सा विधाको संसार भरि नै विशेष स्थान रहेको हुन्छ । यो कुरा विशेष ध्यान दिइनुपर्छ ।

 Urgency & need of the service/job : स्वास्थ्य सेवा आफैमा नभई नहुने क्षेत्र त हो नै र त्यसमा पनि चिकित्सकको भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण र निर्णायक हुने कुरामा कसैको दुई मत नहोला ।

 Cost of living standard :  चिकित्सकबाट सेवाग्राही र समाजले २४सै घण्टा सेवा, उपलव्ध, भद्र पोसाक, तनावमुक्त जिन्दगी, छिटो पहुँच( सवारी साधन) आदिको आशा गर्नु स्वभाविक हो र यी चिज पुरा गर्न अरु विधाका स्वास्थ्यकर्मीको भन्दा बढी रकम खर्च हुन्छ ।

 Experience & performance of the individual  : सेवा प्रदायकको अनुभव तथा कार्य सम्पादनलाई कदापी नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन त्यसैले भत्ताहरु वितरण गर्ने बेलामा सो कुरामा विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ ।

Hazard involved in the job : बिरामीको उपचारमा सहभागी हुँदा सरुवा जन्य रोग, संक्रमण जन्य रोगसंग गरिने काम, कामको प्रत्यक्ष जोखिम (जस्तै शल्यक्रिया, बेहोस बनाउने ) आदि को कसलाई बढी जोखिम हुन्छ । यिनीहरुको जोखिम भत्ता तोक्ने कि नतोक्ने ?

Prevailing wage in practice : यस्तो निर्णय गर्दै गर्दा छिमेकीबाट पनि सिक्नु जरुरी देख्छु म । चलन चल्तीमा रहेको अन्य देशको तलव भत्तालाई पनि राम्रो आधार मान्न सकिन्छ । जस्तै छिमेकी देश भारतमा एमबीबीएस योग्यता भएका डाक्टरहरुको शुरुको तलव स्केल मात्रै अरु स्वास्थ्यकर्मीको भन्दा निक्कै माथि ७० हजार भारु अर्थात एक लाख नेपाली भन्दा बढी छ । विशेषज्ञहरुको त कुरै छाडौँ । अर्थात अन्य स्वास्थ्यकर्मीको भन्दा बढी चिकित्सकहरुको नै छ ।

Competition for the job :  नेपालमा अन्य स्वास्थ्यकर्मी भन्दा चिकित्सकको संख्या निकै नै कमी छ । दुर्गम क्षेत्रमा त झनै जटिल छ । स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरु दुर्गममा जान प्रोत्साहित होउन भनि तलवकै अनुपातमा र दुर्गम क्षेत्रको बर्गीकरणको आधारमा भत्ता थपेको उचित हुन्छ ।

यी आधारभूत मापदण्ड र सूचकहरुलाई आधार नमानी सबै कर्मचारीहरुलाई ‘एउटै तह’ भन्दै एउटै कित्तामा विभागजन गरी सबैलाई खुशी पार्न लोकप्रिय तर अव्यवहारिक सिफारिसस गरिएको देखिन्छ ।

यसरी फरक(फरक पढाइ अवधि, ज्ञान(कुशलता, अनुभव, आवश्यकतालाई नहेरिएको, चलनचल्ती सँग पनि नमिल्ने र एकमुस्ट चरम आर्थिकभार पर्ने हुँदा अर्थमन्त्रालयले पनि स्वीकृत गर्न नमान्ने खालको तलव /भत्ता बृद्धिको सिफारिसलाई माथि लगायतका अन्य थप बैज्ञानिक आधार सहितको संसोधन गरी व्यवहारिक बनाउनुपर्ने र सो पश्चात कार्यान्वनयको सुनिश्चितता हुनुपर्ने देखिन्छ ।