प्रतिस्पर्धात्मक माध्यमबाट छनोट भई राज्यकोषबाट तलब भत्ता लिने स्थायी पदमा कार्यरत जनशक्तिलाई कर्मचारी भनिन्छ ।

नेपालको संविधानको धारा २४३ मा निजामती सेवाको पद भन्नाले सैनिक वा नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र बल नेपालको कर्मचारीको सेवाको पद तथा निजमती सेवाको पद होइन भनी ऐन बमोजिम तोकिएको अन्य सेवाको पद बाहेक नेपाल सरकारका सबै सेवाको पदहरु सम्झनु पर्दछ भनिएको छ ।

नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार राज्यशक्तिको बाडँफाडँ स्थानीय तहको सरकार, प्रदेश सरकार, संघको सरकारमा बाडिएको छ । संविधानको भावना अनुसार कर्मचारी समायोजन एक वृहत कार्य सम्पन्न गर्नु परेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २८५ मा सरकारी सेवाको गठनको व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न संघीय निजामती सेवा र आवश्यकता अनुसार अन्य संघीय सरकारी सेवाहरुको गठन गर्न सक्ने छ ।

त्यस्ता सेवाहरुको गठन सञ्चालन र सेवाका शर्त संघीय ऐन बमोजिम हुनेछ भनिएको छ ।

संघीय निजामती सेवा लगायत सबै संघीय सरकारी सेवामा प्रतियोगितात्मक परीषाद्वारा पदपूर्ति गर्दा संघीय कानून बमोजीम खुला र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा हुनेछ ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद, गाउँपालिका र नगरपालिकाले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकता अनुसार कानुन बमोजिम विभिन्न सरकारी सेवाहरुको गठन र सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै संविधानको धारा ३०२ मा प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवाहरुको गठन र सञ्चालनको व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक सेवा प्रवाह गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ । उपधारा (१) बमोजीमको व्यवस्था गर्दा यो संविधान प्रारम्भ हुदाँका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई नेपाल सरकारले कानुन बमोजिम संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनगरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै कर्मचारी समायोजन संवन्धमा व्यवस्था गर्नबनेको ऐन को प्रस्तावनामा सरकारी सेवा र अन्य सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरलाई संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने संवन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वान्छनीय भएकोले भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारी सेवा भन्नाले निजामती सेवा ऐन २०४९, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ र व्यवस्थापिका संशद सचिवालय ऐन २०६४ वमोजिम गठन भएका सेवा सम्झनु पर्दछ भनिएको छ ।

कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन को दफा ६ मा कर्मचारी समायोजन सम्वन्धी उल्लेख छ । जसमा दफा ४ बमोजिम कायम भएको संगठन संरचना तथा कर्मचारी दरवन्दीमा कर्मचारी समायोजन गर्दा राजपत्राङकीत प्रथम श्रेणी वा सो सरह सो भन्दा माथिमा कर्मचारीको हकमा नेपाल सरकार तथा अन्य कर्मचारीहरुको हकमा सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले सेवा समूह वा उप समूहको मिल्दो समान पदमा समायोजन गर्नेछ ।

दफा (६) बमोजिम कर्मचारीलाई सरकारी सेवाबाट प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा समायोजन हुने सरकारी कर्मचारीको शैक्षिक योग्यता र नोकरी अवधि समेतका आधारमा तह मिलान गरी समायोजन गरिनेछ भनिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागी कर्मचारीको दरवन्दी स्वीकृत भएको मितिले ६ महिना भित्र उपदफा (१) बमोजिम समायोजन गर्नुपर्ने छ ।

यस ऐन बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएको कर्मचारी समायोजन भएको तहमा कार्यरत रहदासम्म सोही तह प्रति र प्रचलित कानून बमोजिम बढुवा वा सरुवा भई अर्को तहमा पदस्थापना भएमा पदस्थापना भएको तह प्रति नै उत्तरदायी हुने उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालको स्वास्थ्य सेवा ऐन अलग भएता पनि कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनले निजामती सेवा ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐन र संसद सेवा ऐनका कर्मचारी समेटेकोले यही ऐनको परिधिमा रहेर स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुको समायोजन हुने छ ।

स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ आउनु भन्दा अगाडि स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी निजामती सेवा ऐन बाटनै निर्देशित र नियन्त्रित थिए । स्वास्थ्य सेवा विशिष्ट सेवा भएकोले छुट्टै ऐनद्वारा कर्मचारीहरुलाई व्यवस्था गर्दा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता आउँछ,  दुर्गममा क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मी पठाउन सजिलो हुन्छ भन्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ जारी भएको हो ।

स्वास्थ्य सेवा ऐनको प्रस्तावनामा स्वास्थ्य सेवा जनसाधरणको लागि अत्यावश्यक सेवा भएकोले यसलाई बढि सक्षम सुहद सेवामूलक र जनउत्तरदायी बनाउन स्वास्थ्य सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्वन्धी व्यवस्था गर्न वान्छनीय भएकोले भन्ने उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य सेवामा तहगत व्यवस्था
स्वास्थ्य सेवामा चौथो तह देखि बाह्रौँ तहसम्मका पदहरु रहेका छन् । छैटौँ, सातांै, आठौं , नवौं, दशौं, एघारौं, बाह्रौं तहहरुलाई अधिकृत स्तरमा राखिएको छ भने चौथो र पाँचौ तहलाई सहायक तहमा राखिएको छ ।

स्वास्थ्य सेवामा मेडिसिन, सर्जरी, रेडियालोजी, ड्रमाटोलोजी, नेप्रोलोजी भेनरल डिजिज, साइक्याट्री, पेडियाट्रिक्स, अप्थामालोजी, अटोल्यारिङगोयोलोजी, एनेस्थेसियोलोजी, अबस्ट्रेटिक तथा गाइनोकोलोजी, जनरल हेल्थसर्भिसेज, मेडिकल जनरलिष्ट, प्याथोलोजी, जनरल नर्सिङ, कम्यूनिटि नर्सिङ, डेन्टिष्ट्री, आयुर्वेद, हेल्थ एजुकेशन, मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजी, हेल्थ इनिस्पेक्सन, मेडिकल रेकर्डस, फार्मेसी, फिजियोथेरापी, होमियोप्याथी, रेडियोग्राफि, एकिकृत चिकित्सा, यूनानी चिकित्सा विविध गरि २९ सेवा समूह रहेका छन् ।

प्रत्येक सेवा समूहको उपसमूह पनि रहेका छन् । त्यस्तै ४५ भन्दा बढी उपसमूह रहेका छन् । यी पदहरु मध्ये धेरै पदहरु प्रत्यक्ष सेवा दिने पदहरुमा रहेका छन् । भने केही पदहरु व्यवस्थापकीय नेतृत्व प्रदान गर्ने खालका छन् । कर्मचारी समायोजनमा नेपाल सरकार र सेवा सञ्चालन गर्ने निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेतृत्व लिनुपर्ने अवस्था छ ।

संघीय संरचनामा स्वास्थ्य समूहको व्यवस्थापन
स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका निजामती कितावखानामा संकेत नम्बर लिएका करिब ३५ हजार भन्दा बढी कर्मचारी भएको मानिन्छ । त्यस वाहेक ऐन अनुसार स्थापना भएका प्रतिष्ठान र अस्पतालमा पनि कर्मचारीहरु छन् त्यस्तै अस्पाताल विकास समितिको मातहनमा पनि कर्मचारीहरु रहेका छन् । अस्पताल विकास समिति नियमावलीको आधारमा कर्मचारीहरु व्यवस्थित गरिएका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्थानीय तहमा, प्रदेश तहमा कुन कुन स्वास्थ्य संरचना रहने, ति संरचना पनि सेवा प्रदान गर्ने संरचना व्यवस्थापकीय कार्यको जिम्मा लिने संरचना सम्बन्धी तहबाट सम्पादन हुने कार्यहरु, ती कार्य सम्पादन गर्न चाहिने आवश्यक जनशक्ति, ती जनशक्तिलाई नेतृत्व गर्ने पद तथा आदिको पहिले निक्यौल हुन जरुरी छ । स्वास्थ्य सेवाका सम्पादन हुने काम, उक्त कामलाई सम्पादन गर्ने नेतृत्व संगठन संरचनागत गरेर मात्र समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढाउदा प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।

स्वास्थ्य सेवामा भएका पदहरु पनि जिम्मेवारीको हिसावले विशिष्टि ज्ञान र अनुभव भएका पदहरु हुन् । हेल्थ इनिस्पेक्सन समूहमा रहेका पदहरु क्षयकुष्ठ सुपरभाइजन, भेक्टरकन्ट्रोल सुपरभाइजर, परिवार नियोजन सुपरभाइजर, खोप सुपरभाइजर आदि पदहरुमा काम गरेका कर्मचारीहरुको आ–आफ्नो क्षेत्रमा परिवार नियोजन, खोप सेवा, क्षयरोग कुष्ठरोग नियन्त्रण, औलो नियन्त्रण आदिमा विशिष्ट ज्ञान र अनुभव छ ।

वि.स २०५१ देखि २०५३ सालको विज्ञापनबाट सेवा प्रवेश गरेका सुपरभाइजर अधिकृतहरु सोसियल साइन्स योग्यतावाट प्रवेश गरेकाहरुको बाहुल्यता रहेको छ । स्वास्थ्य सेवा नियमावली २०५५ पश्चात सुपरभाइजर तहमा सामान्य चिकित्सामा प्रमाणपत्र तह अध्ययन उतीर्ण गरेका जनशक्ति सेवा प्रवेश गरेका छन् ।

समायोजनमा जाँदा विगतको सेवा प्रवेशको आवश्यक योग्यता अनुभव आदिको आधारमा समायोजनमा लैजानु उपयुक्त देखिन्छ । अन्य पदहरुमा संमानित अदालतको आदेशबाट समायोजन भएका तथा अदालतको आदेश आएपनि समायोजन हुन बाँकी पदहरु थुप्रै छन् । सम्मानित अदालतको आदेशलाई स्वास्थ्य सेवा विभाग, स्वास्थ्य मन्त्रालयले कार्यान्वयन नगरेको अवस्था छ । सरकारले प्रदेश मन्त्रालयका लागि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा जसरी स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई अर्घेल्याई गरेको देखियो यसले सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीको मनोवल घटेको छ ।

हालसम्म कैलाली, बाकेँ , रुपन्देही, कास्की, काठमाडौँै, धनुषा, मोरङ्ग जस्तो जिल्लामा एघारौं तह सहसचिवको पदले जिल्लामा नेतृत्व दिएको अवस्थामा हालै प्रदेश मन्त्रालयमा स्वास्थ्यको नेतृत्व तहमा नवौ, दशौ तहको नेतृत्वमा स्वास्थ्य सेवाको दरवन्दी कायम गर्नु कुनै पनि औचित्यपूर्ण देखिदैन ।

स्वास्थ्य सेवा आफैमा जटिल र विशेष सेवा हो । सरकारले आम नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु परेको छ भने अर्को तर्फ निजी क्षेत्रले सामुदायिक क्षेत्रले प्रदान गरेको स्वास्थ्य सेवाको नियमन नियन्त्रण गर्नुपरेको छ ।

अर्को तर्फ स्वास्थ्य सेवा ग्रहणमा उपभोक्ताको अधिकारको रक्षा पनि गर्नु परेको छ । स्थानीय तहमा, प्रदेश स्तरमा नीति निर्माण, नीति कार्यान्वयन, सेवा प्रवाह, नियमन, नियन्त्रण, सेवाग्राहीको उपभोक्ताको अधिकारको सुनिश्चितता गर्न दक्ष र विज्ञ स्वास्थ्यकर्मीको नेतृत्वमा संगठन संरचना निर्माण गर्न आवश्यक छ ।

विगतमा विगतको ऐनको शर्तमा सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारी स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई हालको कर्मचारी समायोजन सम्वन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन र अब आउने नियमावली अनुसार समायोजनमा लैजादा कर्मचारीहरुलाई उत्प्रेरित बनाएर मात्र लैजादा उपयुक्त हुनेछ ।

खासगरी स्थानीय तहमा, प्रदेश स्तरमा समायोजन गर्दा शैक्षिक योग्यता कार्य अनुभव आदिको आधारमा एक तह बढुवा स्तरवृद्धि गरेर समायोजन गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । त्यसवाहेक शैक्षिक छात्रवृति, अध्ययन आदिको अवसर व्यवस्था गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।

खासगरी स्थानीय प्रदेश तहमा जाने कर्मचारीहरुलाई एक तह बढुवा दिएर वा माथिल्लो शैक्षिक योग्यता हासिल गर्न छात्रवृति अध्ययनको अवसर दिएमा कर्मचारीहरु स्वेच्छिक स्वतस्फूर्त समायोजनमा सहभागी हुनेछन । त्यस बाहेक संघ, प्रदेशमा हुने प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा, बढुवा आदि अवसरहरुमा समावेश हुन पाउने अवसरहरुलाई यथावत राखिनु पर्दछ ।

हालसम्म स्वास्थ्य सेवा ऐन खारेज भएको अवस्था छैन । आगामी दिनमा स्वास्थ्य सेवा ऐनलाई यथावत राखी यो ऐनलाई संविधानको भावना अनुरुप संघीय प्रदेश स्थानीय तहको कर्मचारी समायोजन हुने हिसावले स्वास्थ्य सेवा ऐन परिमार्जन गर्न उपयुक्त देखिन्छ । त्यस वाहेक कर्मचारीहरुको मनोवल बढाउन उत्प्रेरित गर्न स्तरवृद्धिलाई पदस्थापन समायोजन सबै तहमा गर्नु अति आवश्यक छ ।