काठमाडौँ, ६ पुस । कानूनत नेपालमा बिक्रीका ल्याइएका कुनै पनि सूर्तिजन्य पदार्थको प्याकेटमा ९० प्रतिशत भाग सरकारले तोकेको चेतावनीमुलक चित्र अंकित स्वास्थ्य सन्देशले छोपिनु पर्छ । तर बजारमा पाइने अधिकांश सूर्तिजन्य पदार्थको प्याकेटमा सो मापदण्ड भेटिदैन् ।

सूर्तिजन्य पदार्थको नियमन तथा अनुगमन गर्ने सरकारी निकाय आन्तरिक राजश्व विभाग अन्तशुल्क महाशाखा सरकारले यसको अनुगमन गरी आवश्यक परे कारबाही नै चलाउन पर्ने हो । तर जिम्मेबार अधिकारीहरु कानून उल्लंघनकर्तालाई कारबाही होइन बरु दोसल्ला ओडाई सम्मान गर्न लागि परेका छन् । बुधबार राजधानीमा भएको एक कार्यक्रममा जिम्मेबार सरकारी अधिकारीले यस्तै संकेत गरे ।

नेपालमा सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रणको विकास बारे भएको छलफलमा सहभागी आन्तरिक राजश्व विभाग अन्तशुल्क महाशाखाका निर्देशक राजकुमार खतिवडाले स्वास्थ्यले लगाएको मापदण्ड सूर्तिजन्य पदार्थमा नहेरिने संकेत गरे ।

उनले अढाई बर्ष अघि देखि सूर्ति नियन्त्रण सम्वन्धी कानूनको उल्लंघन कर्ता सूर्य नेपाल प्रालिलाई कारबाही गर्न नसकिने स्पष्ट पारे । तर किन नसकिने भनेर खुलाउन चाहेनन् ।

‘सूर्तिजन्य पदार्थमा अन्त शुल्क स्टिकर टाँसेको छैन भने त्यो अवैध हुन्छ । हामीले कारबाही गर्छौँ तर ९० प्रतिशतको कुरामा अहिले हामीले केही गरेका छैनौँ,’ उनले भने । सरकारले नै बनाएको सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन ऐन २०६८ र संसोधन निर्देशिकाले उल्लेख गरेको कुरामा टेकेर कारबाही गर्न मिल्दैन भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा उनले खासै जवाफ दिन चाहेनन् र पुन: भने, ‘अहिलेको अवस्थामा कारबाही गर्न सक्दैनौँ ।’

उनले सूर्तिजन्य पदार्थको प्याकेट २० खिल्लीको हुनुपर्ने ६ बर्ष अघि बनेको कानूनको समेत अप व्याख्या गरे । ‘हाम्रो नियमले १० खिल्ली २० खिल्ली जतिको प्याकेट बनाए पनि पाइन्छ,’ उनले भने ।

निर्देशक खतिवडाले करको दरमा तत्काल बृद्धि गर्न नसकिने प्रष्ट पारे । ‘हामीलाई खुरु खुरु कर तिरेको छ । यस्तो उद्योगलाई त बचाउँनु पो पर्छ । तपाईँहरुलाई थाह छ यसले कति रोजगारी दिएको छ ? कति राजश्व तिरेको छ ? यस्तो बेलामा करको दर बढाई समस्यामा पार्न हुन्छ ?’ प्रतिप्रश्नहरुका भारी सोझ्याउदै उनले अन्तमा आफै भने, ‘म भन्छु तपाईँ हामीले चाहेर  व्यावसायीलाई अप्ठेरो पार्ने गरी  अहिले करको दरमा परिर्वतन हुँदैन । गर्न सकिदैन ।’

बार्षिक २५ हजार बढीको ज्यान लिने सूर्तिजन्य पदार्थको नियन्त्रण गर्न करको दरमा भारी बृद्धि गर्नुपर्ने सरोकारवाला संस्थाका प्रतिनिधिहरुले भनेका थिए । तर उनले सूर्ति उद्योगको प्रतिनिधि जसरी सूर्ति व्यावसाय र व्यवसायीको पक्षमा वकालत गरिरहे ।

विसं २०७२ जेठ १ देखि बजारमा आउने सूर्तिजन्य पदार्थको प्याकेटमा ९० प्रतिशत चेतावनीमुलक चित्रअंकित स्वास्थ्य संदेश हुनुपर्छ । सो सम्वन्धी कानूनी व्यवस्था राजपत्रमा उहिल्यै प्रकाशित भइसकेको हो ।

तर नेपालको ९० प्रतिशत बजार हिस्सा ओगटेको सूर्य नेपाल प्रालिले त्यसको उलंघन गर्दै आएको छ । यसको उलंघनलाई दह्रोगरी आन्तरिक राजश्व विभागले साथ दिएको देखिएको छ ।