काठमाडौँ, १५ कात्तिक । सूर्तिजन्य पदार्थको प्याकेटमा ९० प्रतिशत चेतावनीमुलक चित्रअंंकित संन्देश प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पत्र राख्नुपर्ने र राख्नु नपर्ने विषयमा परेको तीनवटा छुट्टा छुट्टै रिटको सुनुवाई आज भएपनि अन्तिम फैसला हुन सकेन ।

न्यायधीशद्धय दीपक कार्की र बमबहादुर शाहीको इजलासमा आज बहस चलेको थियो । तर न्यायधीशद्धयले ९० प्रतिशत चित्रअंकित स्वास्थ्य सन्देश राख्ने विषयमा दुई बर्ष अघि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रको विषयमा चासो राखेपछि अन्तिम आदेश नभएको हो ।

एक्सन नेपालका कानूनी सल्लाहकार रामचन्द्र शर्माले आज बहस भएपनि अन्तिम फैसला हुन नपाएको बताए । उनले मुद्धाको कार्यान्वनयको अवस्था र दुई बर्ष अघि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रको बारेमा चासो राख्दै यर्थात विवरण बुझ्न आदेश दिएको बताए ।

दुई बर्ष अघि तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका स्वकीय सचिव अतुल कोइरालाले सूर्तिजन्य पदार्थको प्याकेटमा ९० प्रतिशत चित्र छाप्ने व्यवस्था फिर्ता लिन भन्दै पत्र पठाएको थियो । त्यतिवेला सो पत्रको चौतर्फी विरोध भएको थियो ।

कानून कार्यान्वनयमा आलटाल गर्दै आएका उद्योगीलाई आजको आदेशले थप राहत दिएको छ । सूर्ति उद्योगीसंग मिलेका कतिपय सरकारी अधिकारीहरुले अदालतका मुद्धा चल्दासम्म कार्यान्वयनमा जान नसकिने गैरजिम्मेबार अभिव्यक्ति दिदै आएका छन् ।