काठमाडौँ, १४ कात्तिक । सूर्तिजन्य पदार्थको बाहिरी खोलको ९० प्रतिशत भाग चित्रअंकित स्वास्थ्य सन्देश राख्नुपर्ने सरकारी नियम विरुद्ध तीन बर्ष अघि सर्र्बोच्च अदालत पुगेको सूर्ति उद्योग पर्फेक्ट व्लेन्डले यतिवेला आफ्ना उत्पादनमा सरकारले तोके अनुसारकै चित्र छापेको छ । तर उसले त्यतिवेला छाप्नै सक्दिन भनेको रिटको सुनुवाई भने अझै सकिएको छैन ।

सरकारले सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन निर्देशिका २०६८ लाई संसोधन गरी १३ कात्तिक २०७१ मा ल्याएको नयाँ निर्देशिका खारेजी गर्नुपर्ने र तत्कालका लागि अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने माग सहित पर्फेक्ट व्लेन्डस् १५ माघ २०७१ मा सर्बोच्च पुगेको थियो । सर्बोच्चले त्यसको एक महिना भित्रै पाँचौ पटक सुनुवाई गर्दै १७ माघ २०७१ मा अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने आदेश दिएको थियो । त्यतिवेला रिटको सुनुवाई गर्दै आदेश दिने तत्कालिन न्यायधीशद्धय सुशिला कार्की र दीपकराज जोशीको इजलाशले सरकारका नाममा त्यतिवेलै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।

चित्र छाप्नै सक्दिन भन्दै रिट दायर गर्ने पर्फेक्ट व्लेन्डस्ले भने अन्तरिम आदेश नपाएपछि तत्काल ९० प्रतिशत चित्र छाप्न शुरु गरेको थियो । रिटमा चित्र छाप्नै सकिदैन भन्ने तर आफ्नो उत्पादन वीनस्टन चुरोटको खोलमा ९० प्रतिशत चित्र छापिएपछि सर्बोच्चले सरकारको पक्षमा तत्काल निर्णय गर्छ भनिएको थियो । तर अहिलेसम्म यसको अन्तिम टुंगो लागेको छैन । यसैलाई आधार बनाएर केही स्वदेशी सूर्ति उद्योगले चित्र छाप्न अटेरी गर्दै आएका छन् ।

‘पर्फेक्ट व्लेन्डस्ले संसोधित निर्देशिका नै खारेजी गर्नुपर्ने समेतको माग दाबी गर्दै दायर रिटमा अन्तरिम आदेश नभएपछि संसोधित निर्देशिका बमोजिम सबै उद्योगले १ जेठ २०७२ देखि सबै सूर्तिजन्य पदार्थको प्याकेटमा ९० प्रतिशत चित्र छाप्नुपर्ने थियो । तर यो भएको देखिदैन यसले अदालतको मानहानी भएको छ,’ एक्सन नेपालका कानूनी सल्लाहकार रामचन्द्र शर्मा बताउँछन् । उनले नामै किटेर सूर्य नेपाल प्रालिले १ जेठ २०७२ देखि छाप्नुपर्ने ९० प्रतिशत चित्र नछापेर सर्बोच्चको आदेशको अवहेलना गरेको बताए ।

सूर्तिजन्य पदार्थमा ९० प्रतिशत चित्रअंकित चेतावनीमुलक सन्देश छाप्ने विषयमा ३ वटा मुद्धा

पर्फेक्ट व्लेन्डस्ले सरकारको निर्णय खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरेयता अरु दुईवटा छुट्टा छुट्टै संस्थाले कानून कार्यान्वनयको माग गर्दै रिट दायर गरेका छन् । एउटा संस्थाले सुर्ती उद्योगलाई विपक्षी बनाएको छ भने अर्कोले नियम कार्यान्वनय नगरेको भन्दै सरकारलाई नै विपक्षी बनाएको छ ।

१५ भदौ २०७२मा अधिवक्ता हुतराज कोइरालाले सो सुर्ती उद्योगको अटेरी विरुद्ध रिट दायर गरेका छन् । त्यस्तै २ चैत २०७२मा एक्सन नेपालका तर्फबाट ९० प्रतिशत चित्र कार्यान्वनय नगराएको भन्दै अधिवक्ता रामचन्द्र शर्माले सरकारविरुद्ध रिट दायर गरेका छन् । अहिले यी तीनवटै मुद्धालाई एउटै बास्केटमा राखेर पेशीमा चडाउने गरिएको छ ।

एघारौँ पटक पेशीमा चड्यो, तीन पटक मात्रै बहस

पर्फेक्ट व्लेन्डस् प्रालिले १५ माघ २०७१ मा रिट दायर गरेयता सर्बोच्चमा ११ पटक पेशीमा चडेको छ । तर तीनपटक मात्रै बहस भएको छ ।

बाँकी आठ पटकमा ४ पटक हेर्न नभ्याइने, तीन पटक स्थगित र एक पटक हेर्न नमिल्ने भन्दै थन्क्याइएको छ । यो रिटको १२ पेशी भोलि ( बुधबार)का लागि समेत तोकिएको छ ।

बहालवाला प्रधानन्यायधीश र दुई पूर्व प्रधानन्यायधीशको बेन्चमा चडेको पेशी

तीन बर्ष यता एघारौँ पटक पेशीमा चड्दा यो रिटमा अहिलेका प्रधानन्यायधीश तत्कालिन न्यायधीश गोपाल पराजुली मात्रै होइन, पूर्व प्रधानन्यायधीशहरु कल्याण श्रेष्ठ तथा सुशीला कार्कीको बेन्चमा समेत परेको थियो ।

तर कार्की बाहेक अरु दुई दुई प्रधान न्यायधीश(तत्कालिन न्यायधीश)ले मुद्धा सुनुवाई गर्न पाएनन् । कार्कीले भने १७ माघ २०७१मा पाँचौ पटकको पेशीमा सुनुवाई गर्दै अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने आदेश सुनाएकी थिइन ।