काठमाडौँ, २२ साउन । जनतालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा बीमामार्फत उपलब्ध गराउन बनेको स्वास्थ्य बीमा विधेयक तीन महिनापछि संसद्मा छलफलका लागि प्रस्तुत भएको छ ।

स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछि पहिलो विधेयकका रुपमा स्वास्थ्य बीमा विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेका हुन् ।

उक्त विधेयक तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले गत वैशाख ११ गते संसद् सचिवालयमा विधेयक दर्ता गरेका थिए । विधेयक दर्ता भएपछि संसद्मा प्रस्तुत गर्न कार्यसूचीमा दुई पटक राखिए पनि नेकपा (एमाले)ले गरेको संसद् अवरोधका कारण उक्त समयमा छलफल हुन सकेको थिएन । त्यसपछि भने सरकार परिवर्तन भएर पछि परेको थियो ।

विसं २०६८ देखि नै बीमा ऐन पटकपटकको अवरोधका कारण बन्न सकेको छैन । नेपालको संविधानको धारा, २९६ उपधारा ९१० अनुसार ऐन बनाउन लागिएको हो । सरकारले गुणस्तरीय स्वास्थ्य बीमाद्वारा पूर्व भुक्तानीको माध्यमबाट बीमितको आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने खर्चलाई उपलब्धिमूलक बनाउन बीमा ऐन आवश्यक महसुस गरिएको थियो ।

स्वास्थ्यमन्त्री पोखरेलले स्वास्थ्य बीमाले जनताले स्वाथ्स्य सेवा उपभोग गर्दा व्यहोर्नुपर्ने ठूलो आर्थिक भारको अवस्थाको अन्त्य गर्ने बताए । उनले भने, ‘‘नागरिकलाई समाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने छ । उक्त विधेयकको मस्यौदामा विपन्न नागरिक, पूर्ण अपाङ्ग, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक र अनाथ बालबालिकाका लागि सरकारले प्रिमियम व्यहोर्ने प्रावधान राखिएको छ ।”

बीमा विधेयकमा वैदेशिक रोजगारमा जानेको परिवार राष्ट्रसेवक, कर्मचारी र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिलाई अनिर्वाय बीमामा आबद्ध गरिएको छ भने अनौपचारिक क्षेत्रमा पनि क्रमशः बीमाको आबद्ध गर्ने गरी सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमा भन्ने मान्यताअनुरुप ऐन प्रस्ताव गरिएको छ ।

बीमा ऐन लागू भएपछि जनताले प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थाबाट आधारभूत सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाभन्दा बाहिरका विशिष्ट सेवा बीमाले समेट्ने छ । सेवालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन रिफरल प्रणाली लागू हुनेछ । बीमा बोर्डलाई स्वायत्त निकायको रुपमा स्थापना गरी बीमित रकम वृद्धि लगायतका बीमाको दायरालाई फराकिलो बनाउन मिल्ने गरी ऐनमा बाटो खोलिएको छ । रासस