काठमाडौँ, १७ साउन । विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रममार्फत १७ हजार २१८ बिरामीले उपचार सेवा प्राप्त गरेका छन् । आव २०७३/०७४ मा नयाँ र पुराना गरी ती बिरामीले उपचार सेवा प्राप्त गरेका हुन् । उनीहरुको उपचारका लागि १ अर्व ५० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यद्धपी ५० करोड रुपैयाँ अस्पतालहरुलाई बुझाउन बाँकी नै छ ।

विपन्न उपचार कोष सञ्चालन गर्दै आएको स्वास्थ्यसेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार देशभरका ५२ वटा सुचीकृत अस्पतालबाट विपन्न नागरिकले उपचार सुविधा लिएका हुन् ।

सरकारले विभिन्न आठ प्रकारका रोग मिर्गौला, मुटु, क्यान्सर, स्पाइनल तथा हेड इन्जुरी, अल्जाइमर्स, पार्किन्सन्स र सिकलसेल एनिमियाका बिरामीलाई यो कार्यक्रममार्फत सहयोग गर्दै आएको छ ।

उपचार सेवा प्राप्त गर्नेमा सबैभन्दा बढी आठ हजार ६४६ क्यान्सरका बिरामी छन् । मुटुका तीन हजार ३४२, सिकलसेल एनिमियाका ५६८, स्पाइनल इन्जुरीका १७६, हेड इन्जुरीका ६७, पार्किन्सन्सका १७ र अल्जाईमरका नौ बिरामी छन् । १३१ जनाले मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएका छन् भने मिर्गौला डायलासिस चार हजार १६८ र पेरिटोलियल डायलासिस ८८ जनाले गराएका छन् । यो सङ्ख्या नयाँ र पुराना दुवै बिरामीको हो ।

विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रमअन्तर्गत देशभरका ४१ अस्पतालमा मिर्गौला, १० अस्पतालमा क्यान्सर र सिकलसेल एनिमिया, नौ अस्पतालमा मुटु, स्पाइनल इन्जुरी तथा हेड इन्जुरी, पाँच अस्पतालमा अल्जाइमर्स र पार्किन्सन्स रोगको उपचार सेवा सञ्चालन गरिएको छ ।

यो कार्यक्रमअन्तर्गत मिर्गौला रोगीले निःशुल्क डायलासिस सेवा र ट्रान्सप्लान्ट, औषधि गरी अधिकतम रु आठ लाख २० हजारसम्म र अन्य रोगका बिरामीले अधिकतम रु एक लाख बराबरको औषधि उपचार पाउँछन् ।

सरकारले कडा रोगका बिरामीको उपचारका लागि उपलब्ध गराउँदै आएको आर्थिक सहयोग थालेसिमियाका बिरामीलाई उपलब्ध गराउने उद्देश्यले निर्देशिका संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरिसकेको छ ।

पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाको पहलमा कलेजो प्रत्यारोपण, मस्तिष्काघात, अप्लास्टिक एनिमिया र थालेसिमिया रोगलाई पनि उपचार सहायता गर्नेगरी विपन्न नागरिक औषधोपचार कोष निर्देशिका (संशोधित) २०७३ मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको भए पनि कार्यान्वयनमा भने आइसकेको छैन् ।

साथै ती रोगको उपचारमा दिइँदै आएको राहत रकम रु एक लाखलाई बढाएर पनि रु पाँच लाख पु¥याइने प्रस्ताव पनि सशोधन मस्यौदामा राखिएको छ । हाल उक्त प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा विचाराधीन छ । रासस