– सुधिर ढुंगेल

काठमाडौँ, ५ असार । सरकारले लिंग पहिचान गरी गर्भपतन गर्नेलाई तीन बर्षसम्म कैद गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । बढदै गएको लिंग पहिचान गरी गर्भपतन गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न यस्तो प्रस्ताव राखेको सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको प्रजनन स्वास्थ्य सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा गर्भवती भएपछि महिलालाई अनुचित दवाव दिएर गर्भपतन गराउन लगाएमा थप दुई वर्ष कैद सजाय हुने उल्लेख छ ।

प्रजनन स्वास्थ्य ऐन २०७४ नाम दिइएको उक्त विधियेक अहिले  महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयमा रायका लागि पठाइएको छ ।  सो विधियेकमा महिलाले सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट तोकिएको अवधीको गर्भ पतन गराउन सक्ने र त्यसको गोपनियता सम्वन्धीत संस्थाले कायम गरिदिनुपर्ने उल्लेख छ । यदि त्यस विपरीतको कार्य गरेको पाइएमा सेवा प्रदायक संस्थालाई पचास हजार रुपैयाँ जरिमाना हुने उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार स्वास्थ्य महाशाखाका निर्देशक डा. नरेशप्रताप केसीले महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्न पहिलो पटक ऐन निर्माण भएको भन्दै यसको कार्यान्वयन भएको अवस्थामा मात्रै महिलाको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित हुने बताए ।  ‘अहिले हामीले ऐनको मस्यौदा तयार पारी रायका लागि महिला बालबालिका मन्त्रालय पठाएका छौँ । त्यहाँबाट आएपछि कानूनमा पठाउने छौँ । त्यसपछि संसदमा निर्णयार्थ पेश हुनेछ,’ उनले भने ।

ऐनको मस्यौदामा लिंग पहिचान गर्नै नपाइने र गरेको भेटिए ६ महिना कैद हुने उल्लेख छ । त्यस्तै महिलालाई १२ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्भवती महिलाको मन्जुरीले गर्न पाउने , हाडनाता वा जवरजस्ती करणीबाट रहन गएकोमा २२ हप्तासम्म र महिलाको ज्यान खतरा पर्ने गरी शारीरिक वा मानसिक रुपमै स्वास्थ्यमा समस्या भएको खण्डमा जुनसुकै बेला गर्भपतन गर्न सक्ने उल्लेख छ ।