सुर्ती नियन्त्रण सम्बन्धी कानूनको संसद परिषरबाटै उल्लंघन !
काठमाडौँ, २८ बैशाख । सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन ऐन २०६८ ले कुनै पनि सार्वजनिक स्थल, सरकारी कार्यालय परिषर र त्यसको एक सय मिटर वरपर सुर्तीजन्य पदार्थको खरीद विक्री तथा प्रयोगलाई निषेध भनेको छ । तर देशकै संविधान र कानून बनाउने मुल थलो व्यवस्थापिका संसद परिषरबाट सो नियमको उल्लंघन भईरहेको छ । संसदको क्यान्टिनमा अहिले पनि सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग गर्न निषेध गरिएको छैन् ।
एक्सन नेपालको आयोजनामा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि सार्क स्तरीय नेतृत्व विकास तालिम दिन आएका जोन हप्किन्स तथा द युनियनका प्रतिनिधीसंगको उच्चस्तरीय बैठकमा बुधबार सहभागी हुन पुगेकी व्यवस्थापिका संसदको महिला बालबालिका जेष्ठनागरिक तथा समाजकल्याण समिति सभापति रन्जु झाले सो कुरा बताएकी हुन् । ‘हामीले कानून त बनायौँ तर कार्यान्वयनको अवस्था हेर्ने हो भने टाढा जानु पर्दैन । व्यवस्थापिका संसदकै क्यान्टिनमा गए पुग्छ । त्यहाँ निर्वाध रुपमा चुरोट सेवन गरेको देखिन्छ । यो आफैमा लाजमर्दो कुरा हो,’ उनले भनिन् ।
उनले तराईका झण्डै ९० प्रतिशत पुरुषहरु गुड्खाको लतमा फसेको भन्दै त्यसबाट बाहिर निकाल्न अहिलेको प्रमुख चुनौती भएको बताइन् । उनले दक्षिण एसियामै सुर्तीमा सबैभन्दा कम कर लाग्ने देश नेपाल भएको भन्दै यसलाई सतप्रतिशतले बृद्धि गर्नुपर्ने बताइन ।
सुर्तीका प्याकेटमा ९० प्रतिशत चित्र दुई बर्ष अघि देखि नै छापिनुपर्ने भन्दै अहिलेसम्म सम्म अटेरी हुनुले सरकारकै कमजोरी रहेको बताइन ।
कार्यक्रममा बोल्दै द युनियनका निर्देशक डा ग्वान क्वीनले नेपालमा दुई बर्ष अघि गएको भूकम्पले ९ हजारको ज्यान लिदाँ संसारै भर निकै ठूलो चर्चा भयो भन्दै हरेक बर्ष त्यसको तीन गुणा बढी मानिसको ज्यान सुर्तीजन्य पदार्थले लिइरहेको बताए ।
उनले सुर्ती जन्य पदार्थको सेवनले हुने मृत्युदर घटाउन सुर्तीमा कर बढाउनु उत्तम हुने बताए । ‘ यसले दोहोर फाईदा गर्छ । कर बढाएपछि एक त राज्यको आम्दानी बढी हुने भयो । अर्को सेवनदरमा कमी हुने भयो । किनकी महंगो भएपछि जो कोहीले सहजरुपमा खान सक्दैन’ क्वीनको धारणा थियो । उनले सुर्तीको प्रयोगमा नियन्त्रण हुने वित्तिकै गरीवी घटने दावी गरे ।
कार्यक्रममा नेविसंघका अध्यक्ष नैनसिंह महर, आन्तरिक राजश्व विभागका निर्देशक नारायण भण्डारी, विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रतिनिधी डा लोमिन दीक्षीत लगायतले सुर्ती नियन्त्रणका लागि भएका प्रयास र गर्नुपर्ने कामका बारेमा धारणा राखेका थिए ।
सम्पर्क इमेल : [email protected]