काठमाडौ, २६ बैशाख । कृषिमन्त्री गौरीशंकर चौधरीले सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थको खेती गर्दै आएका किसानलाई सो खेती छाडी अन्य खेती तर्फ आकर्षण गर्ने योजना अघि सारेको बताएका छन् । उनले सुर्ती छाडी उखु, तरकारी तथा तथा फलफुल खेती गर्न चाहनेलाई अनुदानको व्यवस्था समेत गर्न थालेको बताएका छन् ।

राजधानीमा हिजोदेखि चलेको सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि दक्षिण एसियाली स्तरीय नेतृत्व विकास तालिमका सहभागीहरुलाई सम्वोधन गर्न पुगेका मन्त्री सो कुरा बताएका हुन् ।

सरकारले ‘फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन टोवाको कन्ट्रोल (एफसीटीसी)’मा हस्ताक्षर गरिसकेको र सोही अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका कानूनहरु कार्यान्वनयमा ल्याइसकेको अवस्थामा सुर्ती उत्पादन गर्ने किसानहरुलाई बैकल्पिक व्यवस्था गर्नु अनिवार्य रहेको भन्दै मन्त्री चौधरीले कृषि मन्त्रालय सोही दिशामा अघि बढेको बताए ।

‘मैले मन्त्रालय सम्हालेपछि सुर्ती उत्पादन छाडी र बैकल्पिक खेती गर्न चाहने किसानलाई अनुदानको समेत व्यवस्था मिलाउँदै छु । त्यसभन्दा अघि सुर्तीजन्य पदार्थको उत्पादन तथा खेती किन गर्नु हुँदैन भन्ने बारेमा उनीहरुलाई जनचेतना जगाउने काम गराउँदै छु । त्यसका लागि मन्त्रालयले आवश्यक बजेटकै व्यवस्था गरेको छ ।’  उनले भने ।

मन्त्री चौधरीले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्ने सरकारको अभियान आफ्नो मन्त्रालयसंग पनि जोडिएकोले त्यसमा आफू प्रतिवद्ध रहेको बताए ।

राजनीतिलाई दाउमा राखी सुर्ती नियन्त्रणमा अघि सरेँ : पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री अधिकारी

यसैबीच पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारीले राजनीतिक भविस्यलाई नै दाउमा राखेर सुर्तीजन्य पदार्थको विरुद्धको अभियानमा लागेको बताएका छन् । उनले जनताको स्वास्थ्य भन्दा ठूलो अरु केही नहुने भन्ने सोचेर नै दवावका बाबजुत सुर्ति नियन्त्रण सम्वन्धी कानून ल्याएको बताएका हुन् ।

‘म माथि धेरै ठूलो दवाव थियो,’ कार्यक्रममा सहभागीहरुलाई आफ्नो अनुवभ बताउने क्रममा पूर्व मन्त्री अधिकारीले भने, ‘तर मैले सुर्ती नियन्त्रण अभियान विरुद्ध हुने कुनै कुरा सुन्नै चाहिन,  चाहे त्यो आफ्नै पार्टीका माथिल्ला नेताको किन नहोस् ।’

उनले सुरुमा केही अप्ठेरो भएपनि सरकारका सबै मन्त्रीलाई ‘कन्भिन्स ‘गरेर नीति मन्त्रीपरिषदबाट पास गराएको समेत स्मरण गरे ।

सुर्तीमा ९० प्रतिशत चेतावनीमुलक स्वास्थ्य सन्देश राख्ने व्यवस्था गरेकै कारण सन् २०१५ मा नेपाल एक करोड रासीको व्लुम्वबर्ग फिलान्थ्रोपिक अवार्डबाट सम्मानित भएको भएको भन्दै भएको भन्दै मन्त्री अधिकारीले भने, ‘बार्षिक २५ हजार बढीलाई अकाल मृत्युबाट जोगाउने यस अभियानलाई सबैले आफ्नो ठानेर लाग्नु पर्छ ।’