काठमाडौँ, ५ फागुन ।  नेपालमा जन्मेदेखि एक बर्ष मुनिका बालबालिकालाई दिईने ११ प्रकारका खोपमा सरकारले बार्षिक ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको छ । तर कुल खर्चमध्ये झण्डै ७० प्रतिशत रकम बैदेशिक सहयोगमै निर्भर छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभाग बाल स्वास्थ्य महाशाखाका अनुसार एघार प्रकारका खोप लिने एक बर्ष मुनिका बालबालिकाको संख्या करीब ६ लाख ५० हजार छ ।

सरकारलाई हाल ग्लोबल एलायन्स फर भ्याक्सिन एन्ड एमिनाइजेसन (गाभी) को अनुदान प्राप्त छ । नेपालले भने लागतको ३० प्रतिशत मात्रै खर्च व्यहोर्दै आइरहेको छ ।

ग्राभी ग्राजुएसन पोलिसी २०११ अनुसार हरेक देशका नागरिकको प्रतिव्यक्ति आय १५ सय ८० डलरभन्दा बढी भएमा प्राप्त सहयोग क्रमशः घट्दै जाने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैले खोपमा देखिएको परनिर्भरतालाई घटाउँदै लैजाने सरकारको लक्ष्य रहेको बाल स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख डा. बिकास लामिछानेले बताए ।

सरकारले यी ११ किसिमका खोपका लागि देखिएको परनिर्भरता घटाउन स्वदेशी सरोकारवालाहरूलाई सहकार्य गर्न आग्रह गरेको छ । विदेशी दाताबाट आउने सहयोग कुनै पनि बेला रोकिनसक्ने सम्भावना देखिएपछि सरकारले स्वदेशी दातासँग सहयोगको अपेक्षासहित अनुरोध गरेको हो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय बाल स्वास्थ्य महाशाखाले हालै राजधानीमा आयोजना गरेको खोपमा दीगो वित्तीय व्यवस्थापनका लागि सरोकारवालाहरूसँगको छलफलमा सरकारले आफ्नै स्रोत परिचालनमा जोड दिएको हो ।

परोपकारी काम गरिरहेका ठूला उद्योगी, लगानीकर्ता, बैकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधि,लायन्स तथा रोटरी क्लब तथा एनआरएन लगायतलाई सहकार्यको लागि सरकारले आग्रह गरेको हो ।

“आफ्नै बालबच्चालाई लगाइने ११ प्रकारको खोपमै हामी यति धेरै परनिर्भर रहेका छौ, यदी दाताले कुनै पनि समय सहयोगबाट हात झिक्ने हो भने हाम्रो अवस्था के होला ?”

महाशाखाका प्रमुख डा लामिछानेले भने, “त्यसैले पनि खोपमा भएको परनिर्भरता घटाउँदै लैजानु अपरिहार्य देखिएकाले आन्तरिक लगानीकर्तासँग सहकार्य गर्न खोजेका हौं ।”

उनका अनुसार सरकारले निःशुल्क दिँदै आएको खोप पूरा गर्न प्रतिबच्चा वार्षिक करिव ५ हजार रुपैयाँ खर्च लाग्छ । नेपालले प्रत्येक वर्ष करिब ६ लाख ५० हजार शिशुलाई निःशुल्क रूपमा खोप वितरण गर्दै आएको छ ।

यसका लागि १६ हजारभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्था र घुम्ती शिविर सञ्चालन हुन्छन् । ११ वटा खोपमध्ये धेरैजसो महँगा खोप गाभीकै वस्तुगत सहयोगद्वारा वितरण हुँदै आएका छन् ।

सरकारको वहुवर्षीय खोप योजना (सन् २०११–२०१६) अनुसार २०१६ को अन्त्यसम्ममा सबै गाविस र नगरपालिका तथा जिल्लामा पूर्ण खोपको कभरेज ९० प्रतिशतभन्दा बढी पुरयाउने सरकारको लक्ष्य छ ।

सरकारको तथ्याङ्क अनुशार नेपालका पाँच वर्षमुनिका कुल बालबालिकामध्ये ८७ प्रतिशत खोपको पूर्ण पहुँचमा छन् भने १० प्रतिशत बालबालिका आंशिक पहुँचमा छन् ।

• आजको कारोबार दैनिकमा जुनु भट्टराईको समाचार