मेडिकल उपकरण खरीदमा मधेश प्रदेशमा साढे ५२ करोड अनियमितता, पूर्व सचिव, वर्तमान सचिव र सप्लायर्सविरुद्ध अख्तियारद्धारा मुद्धादायर
काठमाडौँ, १५ बैशाख । मधेश प्रदेशको स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला (निदान केन्द्र) स्थापनाका लागि दुई आर्थिक वर्षमा भएका खरीद सम्झौँतामा ठूलो परिमाणमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यहाँका पूर्व उच्च अधिकारी तथा बर्तमान अधिकारी र सप्लायर्सबिरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले सामाजिक विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव इमनारायण श्रेष्ठ, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका तत्कालीन निर्देशक डा श्रवणकुमार मिश्र, बरिष्ठ ल्याव टेक्निसियन गुणानन्दप्रसाद साह, हस्पिटेटक इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक विशाल पण्डित, सेभेन हिल्स प्रालिका सञ्चालक अनिल साह लगायतका २४ बढी व्यक्ति तथा संस्थाविरुद्ध ५२ करोड ४२ लाख ५४ हजार ४६० रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै आईतबार विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको हो ।
अख्तियारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९मा ६४ वटा स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापनाका लागि गरिएको खरीद सम्झौँता र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७२ वटा स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापनाका लागि भएको खरीद सम्झौँतामा ठूलो परिमाणमा अनियमितता भएको उल्लेख गरेको छ ।
अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर चारवटा छुट्टा छुट्टै रिटमा केही दिन अघि मात्रै मधेश प्रदेश स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा सचिव नियुक्त भएका डा. मिश्र सबैभन्दा बढी जोडिएका छन् । अख्तियारले उनीविरुद्ध चारमध्ये तीनवटा मुद्धा दायर गरेको छ । जसमा ३२ करोड ९६ लाख ४१ हजार ३४० रुपैयाँ मागदावी गरिएको छ ।
सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३, सार्वजनिक खरीद नियमावली २०६४, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ विरुद्ध हुने गरी मिलोमतोमा खरीद भएको अख्तियारले आरोप लगाएको छ ।
अख्तियारले तत्कालीन समयमा विशेष परिस्थित नहुँदा नहुँदै गैरकानूनी लाभ लिन सार्वजनिक खरीद ऐन र नियमावलीको विशेष परिस्थिति सम्वन्धी कानूनी प्रावधानको चरम दुरुपयोग गरेको समेत आरोप लगाएको छ ।
थप जानकारीका लागि हेर्नुहोस् अख्तियारको चार वटा आरोपपत्रहरु
१, https://ciaa.gov.np/pressrelease/3057
२, https://ciaa.gov.np/pressrelease/3056
सम्पर्क इमेल : [email protected]