काठमाडौँ, १० बैशाख । निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज सञ्चालकहरुको संस्था एसोसिएशन अफ प्राईभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले पोष्ट ग्राजुएट्स (पीजी) तहका विद्यार्थीहरुलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोके अनुसारको ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ दिन नसक्ने बताएका छन्,’ उनीहरुले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।

‘हामीले पीजीका विद्यार्थीहरुलाई आयोगले तोकेको भन्दा एक रुपैयाँ बढी नै निर्वाह भत्ता दिन चाहन्छौँ तर यतिखेर हामीसंग दिनका लागि स्रोत छैन,’ एसोसिएसनका अध्यक्ष डा ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले भने ।

उनले स्रोत सुनिश्चितताका लागि विभिन्न विकल्पहरु खुल्ला रहेको भन्दै्र गत साता बसेको आयोगको १८ औँ बैठकबाट गठित समितिले त्यसमा काम गर्न सक्ने आँकलन गरे ।

एसोसिएशनका उपाध्यक्ष डा बुद्धिमान श्रेष्ठले सरकारी कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई परिचालन खर्च वापत प्रतिविद्यार्थी साढे ११ लाख दिने सरकारले निजीमा पनि सो अनुदान दिएमा सरकारी सरह नै भत्ता उपलव्ध गराउन सकिने बताए । उनले स्रोत विना सस्तो लोकप्रियताका लागि अहिले विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाका नेतृत्व तहमा बस्नेले होडलेको समेत आरोप लगाए ।

‘सामान्य कुरा थियो, तर यसलाई यति गिजोलियो कि, व्यक्तिका राजनीतिक कुन्ठा, चिकित्सक संघको चुनाव आदिले काम गरिरहेको छ । यथास्थितिमा यो पार लाग्ने विषय पनि होईन’ उनले भने ।

उनले यहि अवस्थामा निर्वाह भत्ता दिएमा पीजीका विद्यार्थीहरु पढाए वापत आफूहरुले तीनवर्षमा १६ हजार १७ रुपैयाँ मात्रै पाउने हिसाव देखाए ।

निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक समेत रहेका सांसद सुनील शर्माले नेपाल चिकित्सक संघले गिजोल्ने काम गरेको आरोप लगाउँदै संघका अध्यक्ष डा. अनिल बिक्रम कार्की र अर्का चिकित्सक डा मंगल रावल यसका प्रमुख पात्र भएको आरोप लगाए । उनले महिनावारी ५४ हजार रुपैयाँमा एमबीबीएस पढाइरहेको भन्दै प्राथमिक तहका कतिपय बोर्डिङ स्कुलको मासिक शुल्क भन्दा पनि धेरै सस्तो भएको बताए ।

अहिले देशमा १८ वटा निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरु सञ्चालनमा छन् । ती कलेजहरुले कुल २ हजार ११५ वटा एमबीबीएस तथा बीडीएस मध्ये १ हजार ८०० बढी सिट आफूहरुले पढाउँदै आएको बताएका छन् । पीजी तहमा तोकिएको कुल १ हजार ४०० सिटमध्ये पनि ५० प्रतिशत बढी आफुहरुको नै रहेको दावी छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी १५ बैशाखका लागि १९ औँ बोर्ड बैठक आव्हान गर्दै त्यस बेलासम्म पीजीको निर्वाह भत्ता, शुल्क तथा सिटको विषयमा अध्ययनगरी प्रतिवेदन दिन शिक्षा सचिव दीपक शर्माको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति गठन गरेका छन् ।