काठमाडौँ, २१ चैत ।  सर्बोच्च अदालतले चिकित्सा शिक्षा तर्फ पोष्ट ग्राजुएट्स (पीजी) तहको सिट घटाएर म्याचिङ अघि बढाउने चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले सुरु गरेको अपूर्ण सिटको पीजी म्याचिङ रोक्न माग गर्दै डा सुजन न्यौपाने सहित १४ जना विद्यार्थीले बुधबार सर्बोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सो रिट माथि आज सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले आयोगका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । यस्तै म्याचिङ सम्वन्धी कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरेको विषयलाई थप छलफल गर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सर्बोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न आगामी २६ चैतका दिन दुबै पक्षलाई बोलाएको छ ।

निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजसंगहरुको टकराव पछि आयोगले उनीहरुलाई दिने भनिएको सिट संख्या घटाएर ६७० मा झारेको छ । आयोगले गत १४ चैतबाट सोही घटाइएको सिटमै म्याचिङ प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

यसअघि आयोगले १७ औँ बैठकले थप गरेको २३१ सहित ५ फागुनमा यस शैक्षिक सत्रका लागि भन्दै एक हजार ४९६ सिट तोकिएको बताएको थियो । बढेको सिट पछि पढ्न पाउने आशामा २६ माघमा प्रवेश परीक्षा दिई उत्तीर्ण विद्यार्थीहरु आयोगको पछिल्लो निर्णयले स्तव्ध भएको बताएका छन् ।

सोमबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरुले आफूहरुको माग सम्वोधन नगरेमा कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका थिए । उनीहरुले नै बुधबार सर्बोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।

‘गत १३ मंसिरमा आयोगले सिट संख्या नतोकी एमडीरएमएसर एमडीएसको प्रवेश परीक्षाको लागि सूचना जारी गरेको थियो । आयोगको यो कदम गलत थियो । हामीले सर्बोच्च अदालतमा सिट खुलाउन रिट दायर गर्‍यौँ, त्यसपछि आयोगले सर्बोच्चलाई एक हजार ३४१ सिट सिट भएको विवरण पठायो । हामीले त्यसलाई आधार मानेर २६ माघमा परीक्षामा सहभागी भयौँ । पछि १७ औँ बैठकले सिट संख्या अझ बृद्धि गर्‍यो र १ हजार ४९६ पुर्‍यायो । हामी थप खुशी भयौँ तर गत १४ चैतमा घटाएर ६७० मा झारियो । यसले त ८०० भन्दा बढी परीक्षार्थी पढाईबाट बन्चित हुने देखियो । यो हामीप्रतिको सबैभन्दा ठूलो अन्याय हो । तसर्थ हामी यसको बिरोधमा उत्रिएका हौँ,’ परीक्षार्थी डा. अभिषेककुमार झाले भने ।

अर्का परीक्षार्थी डा. अनिलकुमार साहले पीजी पढ्ने आशामा रहेका प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण डाक्टरहरुलाई स्तव्ध पार्ने गरी आयोगको कदम अघि बढेको भन्दै उनले चिकित्सा शिक्षासंग सम्वद्ध व्यक्ति समूह तथा संस्थाहरुले यस कदमको विरोध गर्नुपर्ने बताए । उनले आयोगको यो निर्णयले स्वदेशमै चिकित्सा शिक्षा पढ्न पाउने अधिकार बन्चित गर्न खोजिएको आरोप लगाए ।

डा. साहले अब २६ चैतका लागि पेशी तोकिएको भन्दै त्यसबाट आउने निर्णय अनुसार आवश्यक कदम चालिने बताए ।