काठमाडौँ, ८ चैत । एसोसिएशन अफ प्राईभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका उपाध्यक्ष डा. बुद्धिमान श्रेष्ठले चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औँ पूर्ण बैठकले गरेको आवासीय चिकित्सकहरुलाई निजी मेडिकल कलेजले पनि सरकारी सरह निर्वाह भत्ता दिने निर्णय यथास्थितिमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताएका छन् ।

बिहीबार सञ्चारकर्मीहरुसंग कुरा गर्दै उनले समान निर्वाह भत्ता दिनका लागि राज्यले निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरुलाई थप सहुलियत दिनु पर्ने अडान राखेका छन् ।

‘हामी सरकारले तोकेको निर्वाह भत्ता ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ दिन तयार छौँ । तर जसरी चिकित्सा शिक्षा आयोगले एउटा विद्यार्थी सरकारी संस्थानमा पढे वापत २३ लाख रुपैयाँ शुल्क पनि दिन्छ । र, सञ्चालन खर्च भनेर ५० प्रतिशत सम्म साढे ११ लाख रुपैयाँ पनि दिन्छ । त्यसैगरी आयोगले निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजलाई पनि सरकारी सरह सञ्चालन खर्च भनेर ५० प्रतिशत सञ्चालन खर्च दिनु पर्दछ’ उनले भने ।

उनले ‘यदि त्यसरी सञ्चालन खर्च दिन नसक्ने हो भने निजी मेडिकल तथा डैन्टल कलेजलाई सरकारले एक रुपैयाँ पनि सहयोग नगरेर सरकारी सरह नै दिनु पर्छ भन्ने कुरा कुन एन नियम र विनियममा लेखेको छ ?’ भनेर प्रतिप्रश्न तेर्स्याएका छन् ।

‘प्राइभेटले त सम्पूर्ण जायजेत्था धरापमा राखेर वैंकसंग ऋण लिएर गरिरहेको सेवामुलक व्यवसायी हो नि त । यो प्राइभेट उद्योग हो । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता छ । उद्योग विभागमा दर्ता छ । यो त नाफा मुलक हो । क्लियर छ त । तर थोरै नाफा लिएर सेवा दिन्छ । नाफा नै भए पनि सरकारलाई राजश्व र कर तिरेकै छ । अनि के नराम्रो गरेको छ त यहाँ ?’  उनले भने ।

डा श्रेष्ठले सरकारी संस्थानलाई पुरै शुल्क सरकारले सोधभर्ना गरेर सञ्चालन खर्च भनेर थप ५० प्रतिशत उपलव्ध गराउने, शिक्षकको तलव सरकारकै, भवन, जग्गा, मेडिकल उपकरण औजार पनि सबै सरकारले नै उपलव्ध गराउने तर निजीलाई केही पनि उपलव्ध नगराईकन सरकारी बराबर दिनुपर्छ भनेर भन्नु न्यायोचित हो ?  भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

‘यो प्राइभेट प्रति राज्यले गरेको विभेद होइन ? यहाँ प्राईभेट सेक्टर नरहने ? कि त भन्नु परयो सरकारले कि यहाँ प्राईभेट सेक्टर छैन भनेर होइन भने यसरी एकपक्षीय निर्णय गर्न मिल्दैन,’ उनले भने ।

सरकारी सरह निर्वाह भत्ता हुनुपर्ने भन्दै पीजी रेजिडेन्टस् आन्दोलनमा उत्रिएपछि आयोगले प्राईभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेजले पनि सरकारी सरह दिनु पर्ने निर्णय गरेको थियो । तर अहिलेसम्म सो निर्णय राम्ररी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । निर्वाह भत्ताको निर्णय कार्यान्वयनमा आएको असमझदारीले आवासीय चिकित्सकहरुको पठन पाठनमा समेत ढिलाई भएको छ ।