काठमाडौँ, १ फागुन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले गत ६ कात्तिकमा मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै अर्थविद् डा पोषराज पाण्डेको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय औषधीको मूल्य नीति सुझाव समिति बनाएका थिए ।

सो समितिले औषधीको मूल्य, गुणस्तर र स्वदेशी उद्योगको प्रर्वद्धनका लागि सुझाव दिने कार्यदेश पाएको थियो । तर कार्यादेश अनुसार काम हुन नसकेको औषधी क्षेत्रको प्रमुख सरोकारवाला पक्ष नेपाल औषधी उत्पादक संघ (एपोन)ले बताएको छ ।

बिहीबार स्वास्थ्य पत्रकार मञ्चको नव निर्वाचित कार्यसमितिलाई स्वागत गर्न आयोजित कार्यक्रममा एपोनका कार्यवहाक अध्यक्ष प्रभात रुंगाटाले नयाँ समितिले सरोकारवाला पक्षसंग राम्ररी छलफल नै नगरेको आरोप लगाए ।

‘औषधीको नियमन गर्न २०३५मा बनेको ऐन परिवर्तन हुन सकेको छैन । अहिले अर्को ऐनको मस्यौदा संसदमा अघि बढेको भन्ने सुनेको छु । त्यसअघि नै फेरी औषधीको मूल्य नीति सुझाव समिति गठन भएर मन्त्रीलाई सुझाव बुझाउँदै छ भन्ने पनि सुनेको छु तर हामी प्रमुख सरोकारवालासंग जसरी छलफल हुनुपर्ने हो त्यसरी भएको छैन । अब यो समितिले आफ्नो हिसावले प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रीलाई बुझाउँदै छ भन्ने सुनेका छौँ । त्यसो हो भने केही दिन मै हामी कालो झण्डाका साथ सडकमा उत्रिनु पर्ने अवस्था समेत आउन सक्छ । त्यस्तो संकेत हामीले पाएका छौँ,’ उनले भने ।

पछिल्लो ६ वर्षमा १३ जना स्वास्थ्य मन्त्री परिवर्तन भएको भन्दै अस्थिर सरकारका कारण नेपाली औषधी उद्योग सबैभन्दा मारमा परेको उनको दावी थियो ।

एपोनका पूर्व अध्यक्ष दीपकप्रसाद दाहालले सरकारी संस्थाहरु नै नीति र थितिमा नचलेको आरोप लगाए । ‘विसं २०५१ सालमा औषधी नीति आयो त्यसले १० वर्ष भित्र इसेन्सियल औषधि ८० प्रतिशत नेपालमै उत्पादन गर्ने भन्ने थियो । सो अनुसार हामी उद्योगीले हौसिएर लगानी गर्‍यौँ तर कार्यान्वयन हुने बेलामा अनेकन बाधा बखेडा झिकेर रोकियो, त्यो लागू हुन सकेन ।
कोभिडको बेलामा ६५० एमजीको प्यारासिटामोल बनाउने निर्णय गर्‍यो तर पछि विभागले नै त्यसको कार्यान्वयन गर्न दिएन । यस्ता धेरै उदाहरण छन्, व्यवसायीलाई उत्साहित भन्दा पनि निरुत्साहित गर्ने सरकारको नीति जस्तै देखिएको छ,’ उनले भने ।

यसैगरी एपोनका निवर्तमान अध्यक्ष प्रज्वलजंग पाण्डेले नेपालको औषधीको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै औषधीको गुणस्तरतामा जोड दिनु पर्ने बताए । ‘हामी मूल्यलाई बढी केन्द्रीत हुन्छौँ, गुणस्तरीय औषधीमा हाम्रो ध्यान बढाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ, राज्यका निकायले पनि त्यसरी नै हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ,’ उनले भने ।

कार्यक्रममा एपोनका महासचिव सुदर्शन ख्यागुलीले स्वास्थ्य पत्रकार र आफ्नो संस्था औषधी क्षेत्रका मुद्धाका विषयमा एकाकार भएर अघि बढ्नु पर्ने बताए । ‘देश औषधीमा आत्मनिर्भर हुनु पर्ने राज्यको नीति छ, त्यसको कार्यान्वयन पक्ष के छ ? कहाँ निर ग्याप छ, मिडियाले त्यसलाई हेरिदिनु पर्छ जस्तो लाग्छ । त्यसमा एपोन सहकार्य गर्न तयार छ,’ उनले भने ।

मञ्चका तर्फका अध्यक्ष भिषा काफ्लेले गुणस्तरीय औषधीमा जोड दिदै देश औषधीमा आत्मनिर्भर बनाउने सरकारी नीतिको कार्यान्वयनको अवस्थाबारेमा खोजी गर्नु पर्ने अवस्था आएको बताए । उनले स्वदेशी उद्योगहरु फस्टाउँदा देश उभो लाग्ने भन्दै यसका लागि नेपाली सञ्चारमाध्यमले सहयोगी बन्ने बताए ।

सो अवसरमा एपोनले स्वास्थ्य पत्रकार मञ्चको नव निर्वाचित कार्य समिति तथा सल्लाहकारहरुलाई खादा लगाएर सम्मान गरेको थियो ।