काठमाडौँ, ८ माघ । कानून त आमाको दुध प्रतिस्थापन गर्ने बस्तुहरुको कुनै पनि किसिमबाट प्रर्वर्द्धन गर्न पाईदैन तर नेपाली बजारमा यसको पर्वर्द्धन झन् झन् बढ्दो छ । जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँले आज औषधी व्यवसायी, औषधी पसल सञ्चालक, फार्मासिस्टहरु तथा सञ्चारकर्मीको भेला गरी यहि विषयलाई बुझाउने कोशिश गर्‍यो ।

कार्यक्रममा जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख डा बसन्त अधिकारीले आमाको दुध प्रतिस्थापन गर्ने बस्तुको (बिक्री बितरण नियन्त्रण) ऐन २०४९ तथा नियमावली २०५१ को पालना सुनिश्चित गर्नु सबैको दायित्व भन्दै आफूहरुले पसल तथा फार्मेसीहरुमा अनुगमन सुरु गरेको बताए ।

‘बिक्री नै निषेध भनेको होइन तर कुन अवस्थामा प्रयोग गर्ने, यसको प्रयोगलाई नियन्त्रण कसरी गर्ने भन्ने विषय हाम्रो मुख्य मुद्धा हो । शिशु र आमाको स्वास्थ्यका लागि पहिलो प्राथमिकता आमाको दुध नै हो, यो जत्तिको अरु केही हुन सक्दैन भनेर कानूनमै व्यवस्था गरिएको छ । अहिले बजारमा सो कानूनको खेलाँची गरिएको छ । त्यसैलाई सम्झाउन तपाईँहरुलाई बोलाएका हौँ ,’कार्यक्रममा डा अधिकारीले भने ।

बरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक सतिश विष्टले आमाको दुध प्रतिस्थापन गर्ने बस्तुको (बिक्री बितरण नियन्त्रण) ऐन २०४९ तथा नियमावली २०५१मा भएका व्यवस्थाबारे प्रस्तुतिकरण दिदै उत्पादक, आयातकर्ता बितरकहरुको भूमिका समेत बताएका थिए । उनले कानूनको बर्खिलाप सजाय हुने व्यवस्था रहेको समेत बताए ।

कार्यक्रममा जनस्वास्थ्य अधिकृत अनिता खनालले आमाको दुधलाई प्रतिस्थापन गर्दा हुने क्षतिबारे जानकारी गराउँदै यसको नियन्त्रणका लागि गर्नै पर्ने कामकाबारेमा समेत प्रस्तुति दिएकी थिईन ।

कार्यक्रममा खाद्यप्रविधिक तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट सहभागी प्रतिनिधिले समेत कानूनी व्यवस्था खाद्य तथा गुणस्तरको बारेमा बताएका थिए ।

‘आमाको दुध प्रर्वर्द्धन गर्न ९० प्रतिशत चित्र राख्ने व्यवस्था गरौँ’

कार्यक्रममा सहभागी भएका नेपाल औषधि व्यवसायी संघ काठमाडौँमा महासचिव शुभमान श्रेष्ठले आमाको दुधको प्रतिस्थापन गर्ने बस्तुहरुको बिक्री बितरणलाई नियन्त्रण गर्ने कानून भए पनि यसको कार्यान्वयन नभएको बताए ।

उनले यसका लागि सचेतना बढाउनु पर्ने भन्दै सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटको ९० प्रतिशत भागमा चेतावनीमुकल चित्र राखे जस्तै गरी आमाको दुध प्रतिस्थापन गर्ने बस्तुको प्याकेटमा आमाको दुधको महत्व झल्काउने खालका चित्रअंकित सन्देशले ९० प्रतिशत छोप्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए ।

उनले आफूहरुले कानूनको पालना गरे पनि औषधी व्यवस्था विभाग र खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागको आपसी असमझदारीको चेपुवामा आफूहरु परेको गुनासो गरे ।