पोखरा, ६ माघ । गण्डकी प्रदेशले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन सम्बन्धि कानून कार्यान्वयनका लागि साझा कार्ययोजना तयार गरि अघि बढ्ने भएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय स्वास्थ्य कर कोष सचिवालयको आयोजनामा आज पोखरामा भएको सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण तथा नियमन सम्वन्धी अन्तर्क्रिया यस्तो निर्णय भएको हो ।

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयसंगै तनहुँ र स्याङ्जा जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख, ती दुई जिल्लाका सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख, सञ्चारकर्मी सहित ७० जना बढीको सहभागिता थियो ।

कार्यक्रममा बोल्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव एवं स्वास्थ्य कर कोषका अध्यक्ष डा रोशन पोख्रेलले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमनको लागि कानूनको कार्यान्वयन केही कमजोरी रहेको र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा दायित्व रहेको बताए । उनले संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यसको लागि सहयोग गर्न सधै तत्पर रहेको धारणा राखे ।

यस्तै गण्डकी प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालयकाका सचिव डा. विनोद विन्दु शर्माले सुर्तीजन्य पदार्थको कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले गरेका केही अभ्यास सहित सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगको अवस्थाबारे प्रस्तुती गरेका थिए ।

उता स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका बरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक तथा सु्र्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमनका विज्ञ डा. भक्त बहादुर केसीले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमनको लागि प्रभावकारी कार्यान्वयनका उपाय र स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सरकारका जिम्मेवारी सहितको प्रस्तुती गरेका थिए ।

स्वास्थ्य कर कोषका सदस्य सचिव समेत रहेका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका कानून उपसचिव गोपीकृण्ण रेग्मीले नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थका कानूनी व्यवस्थाबारे प्रस्तुति दिएका थिए ।

सो अवसरमा स्थानीय तहले सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण तथा नियमनका लागि पहिलो चरणमा सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोगको निषेध गर्नको लागि सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने, त्यसको लागि अनुगमन गर्ने, जनचेतनाका कार्यक्रम संचालन गर्ने, विद्यालय केन्द्रित कार्यक्रम संचालन गर्ने, कार्यालय प्रमुखको बैठकमा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमनको लागि अनुगमन गर्ने कार्ययोजना अजेन्डाको रुपमा राख्ने निर्णय भएको छ ।

यस्तै फागुन महिनामा गर्न लागिएको नसर्ने रोग रोकथाम र पहिचान सम्वन्धि अभियानमा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमनको अभियानलाई सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।