निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने पीजी तहका विद्यार्थीहरुको निर्वाह भत्ताको विषयमा विवाद भएपछि सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव डा. टंक बाराकोटीको संयोजकत्वमा सुझाव दिन कार्यदल गठन गरेको थियो । सो कार्यदलले आइतबार (हिजो) शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराई र स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाईसकेको छ । प्रतिवेदनमा निजी मेडिकल कलेजहरुले पनि सरकारी सरह नै निर्वाह भत्ता उपलव्ध गराउनु पर्ने भनिएको खबर सार्वजनिक भईसकेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाली हेल्थले उनै संयोजक डा. बाराकोटीसंग केही कुराकानी गरेको थियो । प्रस्तुत छ कुराकानीको सार संक्षेप :

तपाईँको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले निजी मेडिकल कलेजमा पीजी अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुलाई सरकारी प्रतिष्ठानहरुले दिए सरह निर्वाह भत्ता उपलव्ध गराउनु पर्ने सुझाव दिएको हो है ?

⇒ हो, हाम्रो कार्यदलले सरकारी प्रतिष्ठानले जसरी मेडिकल अफिसरको तलव बराबरको निर्वाह भत्ता दिने गरेको छ, सोही दरमै निजी मेडिकल कलेजमा पीजी गर्ने विद्यार्थीले पनि पाउनु पर्छ भनेरै सुझाव दिएको छ ।

निजी मेडिकल कलेजहरुले पीजीका विद्यार्थीहरु जागिरे होइन, उनीहरुलाई हामीले डिग्री दिन्छौँ त्यसैले सरकारी अफिसर सरह तलव दिनुपर्छ भन्ने कुरा मान्न सकिन्न भन्दै आएका छन् नि ?

⇒ त्यसो भन्न त मिलेन नि । त्यसो भन्ने हो भने काममा लगाउनै भएन । काम त उनीहरुले तीन गुना बढी गर्नुपर्छ । बिरामीको उपचार गर्नुपर्छ । एमडीको अध्ययनमा बुक भनेकै बिरामी हो । उनीहरुले त्यसरी काम गरेपछि एउटा स्टाण्डर्ड  त हुनैपर्छ  भनेको हो ।

स्वास्थ्य मन्त्री ज्यूले त निजीहरुलाई आम्दानी बढाउन एमबीबीएस तथा बीडीएस तथा पीजीका सीटहरु बढाईने, विदेशी विद्यार्थीको कोटा पनि बढाउन सकिने भन्दै आउनु भएको थियो, तपाईँहरुको सुझावमा के छ नि मेडिकल कलेजहरुका लागि आम्दानीको स्रोत ?

⇒ हो,  निजीको पनि  आम्दानी त बढाउनु पर्छ । ती र त्यस्ता कुराहरुर्ला सम्वोधन गर्न एउटा उच्चस्तरीय समिति वा कार्यदल बनाउन सुझाव दिईएको छ । त्यो कार्यदल वा समितिले यी सबै विषयहरुको अध्ययन गरी सुझाव दिन्छ । त्यसमा फि निर्धारण, सिट निर्धारण कसरी गर्ने ? विदेशी विदार्थीको सिट कसरी निर्धारण गर्ने ? शुल्कको मापदण्ड के ? शिक्षाको गुणस्तर कायम कसरी गर्ने ? छात्रबृत्तिको कोटा के र कति ? भन्ने लगायतका समग्रतामै अध्ययन र सुझाव दिने काम गर्छ । कानूनमा नमिलेका विषय छन् भने पनि त्यसले सच्याउन सिफारिस गर्न सक्छ ।

भनेपछि अर्को समिति वा कार्यदल बनाएर त्यसले दिने सुझाव पछि मात्रै यो लागू हुने भयो ?

⇒ हामीले यथाशक्य योजना बनाएर चाँडो लागू गर्नुपर्छ भनेका छौँ ।

फेरी कुरा त उस्तै भयो, खासमा यो लागू चै कहिले हुन्छ त ?

⇒ मैले अघि नै भने नी, लागू त यथाशक्य छिटो योजना बनाई गर्न पर्छ भनेका छौँ । यहाँहरुले के बुझ्नु परयो भने हाम्रो कार्यदलले सुझाव दिएको हो । यो सुझाव अब बस्ने आयोगको पूर्ण बैठकमा पेश होला । आयोगको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने बैठकले सुझावलाई कार्यान्वयनको दिशामा लैजान निर्णय गर्न सक्छ ।

कतिपयले तपाईँ नेतृत्वको कार्यदलको सुझावलाई एकपक्षीय समेत भनेका छन् नि ?

⇒ त्यसो भन्न त मिलेन । हामीले सरोकारवाला सबै पक्ष, आवासीय चिकित्सक, नेपाल चिकित्सक संघ, निजी मेडिकल कलेज तथा डेन्टल कलेज संघका प्रतिनिधीलाई बोलाएर छलफल गरेका छौँ । अन्तराष्ट्रिय प्राक्टिस समेत हेरेका छौँ । त्यसका आधारमा यो सुझाव प्रतिवेदन तयार भएको हो । यसले कसैलाई मर्का पर्दैन । सबैलाई राम्रो हुन्छ ।