काठमाडौँ, १३ मंसिर । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले सीमित स्रोतभित्र अधिकतम लाभ लिने प्रयास गर्नुपर्ने बताएका छन्।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको आयोजनामा भइरहेको राष्ट्रिय संयुक्त वार्षिक समीक्षा बैठकमा स्रोतको सीमितता उल्लेख गर्दै यसबाटै अधिकतम उपलव्धी समेत हासिल गर्ने गरी काम गर्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिए ।

उनले भने, “अपुग स्रोतकै कारण चाहेका कति कार्यक्रम लागू गर्न सकिएको छैन, राज्यले छुट्याएको बजेटभित्र अधिकतम सेवा कसरी दिन सकिन्छ भन्ने प्रयास गर्नुपर्छ।” उनले भएकै बजेट पनि उचित कार्ययोजना नभएका कारण खर्च हुन नसकेको बताए।

आफू सुधारिएको स्वास्थ्य मन्त्रालय बनाउने योजनाका साथ अघि बढेको भन्दै त्यसमा साथ दिन आग्रह गरे । हामीले अब प्रभावकारिता बढाउनु पर्दछ । त्यसका लागि हरेक स्वास्थ्य संस्थाले आ आफ्नो कार्ययोजना बनाएर काम गर्नु पर्नेछ । उनले भने ।

उनले सर्वसाधारणले अस्पतालको सेवा विश्वास गर्ने हुनाले अस्पतालको सरसफाइमा ध्यान दिन, कुन सेवा कति शुल्क लिने भनेर खुलाएर वेबसाइट वा बोर्डमा राख्न, स्वस्थ्यकर खाना खुवाउनमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए।

मन्त्री पौडेलले अस्पताललाई प्लाष्टिकमुक्त क्षेत्र बनाउन प्रयत्न गर्नमा जोड दिनुपर्ने बताए। उनले सीटीस्क्यान, एक्सरेको रिपोर्टहरु अब डिजिटल माध्यमबाट उपलव्ध गराउन संघीय अस्पतालबाट सुरु भईसकेको भन्दै त्यसलाई अरु अस्पतालमा पनि विस्तार गर्न जोड दिए ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई ५ लाख रुपैयाँ पुरयाउने
कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्ने क्रममा स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई एक लाख रुपैयाँबाट पाँच लाख पुरयाउने आफ्नो घोषणा कार्यान्वयन गराएरै छाड्ने बताए । उनले त्यसका लागि समितिले काम गरिरहेको समेत उल्लेख गरे ।

‘फेक क्लेम हटाउने र स्वास्थ्य बीमाको दायरा बढाउनु पर्छ । यो सम्भव छ । हामीले त्यसमा काम सुरु गरेका पनि छौँ । बीमालाई एकीकृत ढंगले अघि बढाउनु पर्छ । त्यसका लागि ऐन नियमन कानून परिवर्तन समेत गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

छिटै नै औषधिको मूल्य समायोजन हुन्छ
मन्त्री पौडेलले औषधिको मूल्य समायोजनको काम पनि अघि बढेको बताए । उनले भने,  ‘औषधिमा नागरिक धेरै ठगिएको गुनासो आइरहेपछि हामीले मूल्य समायोजनको काम अघि बढाएका हौँ । अहिले समितिले काम गरिरहेको छ । यथोचित रुपमा मूल्य समायोजन हुन्छ ।’

उनले सरकारी अस्पतालका फार्मेसीमा ब्राण्ड नेममा सबै औषधि पाउने व्यवस्था गराउन समेत निर्देशन दिए । ‘औषधिबाट अस्पतालको आम्दानी बढ्ने हो । तर औषधि किन पाइदैन ? छैन किन भनिन्छ ? अब सरकारी अस्पतालले आफ्नो फार्मेसीमा औषधि छैन भने त्यसलाई कार्वाही गर्ने व्यवस्था बनाउन पर्न सक्छ,’ उनले भने ।

सोही प्रसंगमा उनले सिंहदरबार बैद्यखाना चरम घाटामा गएको बताउँदै त्यसलाई त्यसलाई सुधार्ने प्रयासमा आफू लागेको बताए ।

समीक्षा बैठकमा स्वास्थ्यका संघीय निकायका प्रतिनिधि, सातवटै प्रदेशका प्रतिनिधि, अस्पताल, प्रतिष्ठान, केन्द्र लगायतका निकायका प्रिितनिधिहरुको सहभागिता छ । बैठकमा गत आर्थिक वर्षका उपलब्धि र प्रगतिको समीक्षा एवं भावी योजनाका लागि छलफल भइरहेको छ । बैठक शुक्रबारसम्म सञ्चालन हुनेछ।