काठमाडौं। सुरक्षित गर्भपतन सेवाबाट बन्चित भएका महिलाहरुको स्वास्थ्य अझ खराब हुने एक अध्ययनले देखाएको छ। नेपाल वातावरण, जनसंख्या र स्वास्थ्य कार्यक्रम अनुसन्धान केन्द्र (कृपा) र क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालय सान फ्रान्सिस्कोद्वारा करीब ५ वर्ष लगाएर गरिएको अनुसन्धानले यस्तो देखाएको हो ।

अध्यनन्का लागि सन् २०१९ को अप्रिल देखि २०२० डिसेम्बर सम्म नेपालका सात प्रदेशमा रहेका मान्यता प्राप्त २२ वटा गर्भपतन सेवा दिने स्वास्थ्य संस्थामा सेवा लिन आएका १ हजार ८४१ जना महिलाहरु समावेश थिए ।

पहिलो अन्तरवार्ता महिलाहरुले गर्भपतन सेवा पाउने वा नपाउने भन्ने थाहा पाउनुभन्दा आगाडी नै गरिएको थियो । त्यसपछिको अन्तरवार्ताहरू ६ हप्तापछि महिलालाई भेटेर गरियो र त्यसपछि हरेक ६-६ महिनामा करिब पाँच वर्षसम्म महिलालाई प्रत्यक्ष रुपमा भेटेर अन्तरवार्ता गरिएको थियो।

यसैगरी, सन् २०२१ मा दुई जिल्लाका चार फार्मेसीहरूलाई पनि यस अध्ययनमा समावेश गरी त्यहाँ गर्भपतन सेवा लिन आएका करिब १५३ महिलाहरूलाई तीन वर्षसम्म फलोअप अन्तरवार्ता गरिएको थियो।

मंगलबार राजधानीमा अध्ययन् प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा कृपाका सह निर्देशक डा महेश पुरीले नेपालमा सीमित स्रोत सधान भएका सिमान्तकृत समुदाय, दुर्गम क्षेत्रमा बस्ने महिलाहरु कानूनले दिएका गर्भपतन सम्बन्धी सेवा तथा अधिकारबाट बन्चित हुनु परेको र विकल्प खोज्दा असुरक्षित गर्भपतनको कोशिश गर्ने र त्यसबा हुने स्वास्थ्य जोखिमहरु सामना गर्न बाध्य हुने बताए ।

‘त्यसो त नेपालमा सन् २००२ मा गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिइएको हो । तापनि, गर्भपतनका लागि कानुनी रुपमा सेवा पाउन योग्य धेरै महिलाहरु अझै पनि यो सेवा पाउनबाट बन्चित भइरहेको यो अध्ययन्ले देखाएको छ,  डा पुरीले भने ।

उनले यस अध्ययनले नेपालको कानुनी व्यवस्था र गर्भपतन सेवाको पहुँच बीचको असमानतालाई उजागर गरेको छ भन्दै नीति र सेवामा थप सुधारको अपरिहार्यतालाई प्रष्ट पारेको बताए ।

त्यसैगरी, क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयको प्राध्यापक तथा उक्त अध्ययनका प्रमुख अनुसन्धानकर्ता डा. डायना ग्रीन फोस्टरले नेपालमा महिलाहरुको गर्भपतन सेवा सम्बन्धीको पहुँचबाट हुन सक्ने दीर्घकालिन परिणामहरुको अनुसन्धान गर्ने पहिलो अनुसन्धान भएको बताउँदै यो अध्ययनले सुरक्षित गर्भपतनको पहुँच भएमा महिलाहरु र उनीहरुको बच्चाहरुको स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ भन्ने तथ्य प्रष्ट रुपमा देखाएको उल्लेख गरिन ।

यसअघि गरिएको एक अध्ययनले सन् २०१४ मा नेपालमा अनुमानित ३२३,२०० गर्भपतन भएको मध्ये ५८ प्रतिशत कानुनी मान्यता नपाएको संस्था तथा व्यक्तिबाट भएको थियो। यसले कानुन र सेवा बीचको अन्तरलाई स्पष्ट रूपमा देखाएको थियो। अध्ययनले नेपालमा के कति महिलाहरुले गर्भपतन सेवाबाट बन्चित हुनुपर्दछ, त्यसका कारणहरु के के हुन् र यसबाट महिलाहरुको स्वास्थ्य तथा उनीहरुको हालका बच्चा तथा पछि जन्मिएका बच्चाहरुमा के कस्तो असर पर्दछ भनेर गहिरो अध्ययन गरेको छ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले महिलाहरुको स्वास्थ्य अधिकार र प्रजनन् स्वास्थ्यका लागि महत्वपूर्ण हुने दस्तावेजको रुपमा यो अनुसन्धान प्रतिवेदन आएको भन्दै खुशी व्यक्त गरे । उनले अनुसन्धानले नीति निर्माणका लागि सहयोग गर्ने बताए ।

कार्यक्रममा परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा विवेक कुमार लालले नयाँ अनुसन्धानले नीतिगत तहमा सहयोग पुग्ने भन्दै सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई विस्तार गर्नका लागि राज्यका लागि बल पुग्ने बताए । उनले यसका लागि आवश्यक जनशक्तिका लागि तालीम दिने, छुट्टै कोर्ष डिजाइन गर्ने कार्यमा पनि विभाग लागेको जानकारी दिए ।