संयुक्त राष्ट्र सङ्घको दिगो विकास लक्ष्य ३.८ ले ‘वित्तीय जोखिम संरक्षण, गुणस्तरीय अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र सबैका लागि सुरक्षित, प्रभावकारी, गुणस्तरीय र किफायती आवश्यक औषधि तथा खोपहरूमा पहुँच पुर्‍याउनु सबै सरकारहरूको प्रमुख दायित्व हो,’ भनेको छ।

नेपालको संविधानले पनि ‘वित्तीय जोखिम संरक्षण र न्यूनतम स्वास्थ्यमा पहुँच नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो,’ भनेको छ । तर, नेपालले हालसम्म दिगो विकास लक्ष्य ३।८ हासिल गर्न सकेको अवस्था छैन । सन् २०२१ सम्म नेपालले दिगो विकास लक्ष्य ३.८ मा जम्मा ५४ प्रतिशत मात्र लक्ष्य हासिल गर्न सकेको छ।

आम नागरिकको वित्तीय जोखिम संरक्षण गरी स्वास्थ्य तथा औषधिमा सर्वव्यापी पहुँच आजको प्रमुख चुनौती र टड्कारो समस्या हो।

विश्व बैंकको पछिल्लो तथ्यांक ले अहिले पनि नेपाली जनता स्वास्थ्य सेवामा आफ्नो पकेटबाट करिब ५१.३ प्रतिशत खर्च (आउट अफ पकेट एक्सपेन्डिचर) गर्दछन् । अनि त्यसको दुई तिहाई औषधि र औषधिजन्य पदार्थमा खर्च भएको पाइन्छ ।

यो तथ्य हेर्दा नेपालमा औषधिको मूल्य समायोजन गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता देखिन्छ । संगसंगै चुनौति पनि थपिन्छ ।

किनकी  फेरिएर आइरहने सरकार र त्यसमा नियुक्त भएर आउने हरेक जसो स्वास्थ्य मन्त्रीहरुले औषधिको मूल्य समायोजनको विषय उठाउने गरेका छन् । तर, औषधिको मूल्य विगत २० वर्षदेखि समायोजन हुन सकेको छैन। विगतमा केही औषधिको मूल्य निर्धारण गरेता पनि सरकारले हालसम्म कुनै पनि औषधिको मूल्य समायोजन गर्न सकेको छैन।

यद्धपी सरकारले औषधिको मूल्य समायोजन गरी स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँचको अवधारणालाई आत्मसाथ गर्न र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न खोज्नु स्वागत योग्य कुरा हो ।  संगसंगै औषधिको मूल्य समायोजन गर्न केही महत्त्वपूर्ण तथ्यहरूलाई हामीले आत्मसाथ गर्न सक्नुपर्छ। अनि भूराजनैतिक अवस्था, औषधिमा आत्मनिर्भरता र स्वास्थ्यमा सरकारको वित्तीय व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिईनु पर्दछ ।

औषधिको मूल्य समायोजन गर्दा हालको परिस्थितिको अध्ययन, नेपालले आत्मसाथ गर्न सक्ने औषधिको मूल्य, व्यवस्थापनको नीति र औषधि नियमनकारी संस्थाको कार्य क्षमता एवं कार्यकुशलताको विस्तृत अध्ययन नभएसम्म सबै प्रयासहरू सफल नहुन सक्छन्।

विसं २०३५ सालको औषधि ऐनलाई टेकेर औषधि नियमनकारी निकायले औषधिको गुणस्तरीयता भन्दा मूल्यमा आफ्नो प्राथमिकता राख्नु फगत एउटा प्रयास मात्र हुनसक्छ ।  किनभने करिब ५० प्रतिशत औषधिमा आत्मनिर्भर रहेको नेपाल अहिले पनि कच्चा पदार्थ र अन्य अन्य सामग्रीको आयात परनिर्भर छ ।

तर जे होस, यसपटक पनि सरकारले औषधि र औषधिजन्य पदार्थको मूल्य समायोजनको तयारीमा लागेको सुनिएको छ । यदि नेपाली नागरिकहरूको वित्तीय जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच पुर्‍याउने योजनाका साथ सरकार अघि बढेको हो भने औषधि र औषधिजन्य पदार्थको मूल्य समायोजन गर्दा निम्न ५ तथ्यहरूलाई टेकेर अघि बढ्नु उचित हुनसक्छ । ती हुन् :

१. औषधिको मूल्य र गुणस्तरीयता जाँच गर्ने छुटटा छुट्टै निकाय :

औषधिको नियमनकारी सरकारी संस्था औषधि ब्यवस्था विभागको भूमिकालाई औषधिको मूल्यमा होइन औषधिको गुणस्तरीयता, औषधिको उपलब्धता तथा औषधिको समुचित प्रयोगमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । किनभने मूल्य र गुणस्तरीयता एउटै निकायले नियमन गर्न सक्दैन र विश्वव्यापी प्रचलन पनि छैन।

नियमनकारी निकायले औषधिको मूल्य तलमाथि गर्दा औषधिको गुणस्तरीयता तलमाथि हुँदैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? यसको जिम्मेवारी जिम्मेवारी कसले लिन सक्छ ?

नेपाल सरकारले कम मूल्यमाऔषधि खरिद गर्दा गुणस्तरीयता भएन भन्दै र प्रयोगशालाको परीक्षणमा पनि कम गुणस्तरको भनी पटकपटक औषधि रिकल गरिएको वा नष्ट गरिएको दृष्टान्त हामीसँग धेरै छन् । तसर्थ औषधिको मूल्य समायोजन गर्ने हो भने औषधिको मूल्य र गुणस्तरीयता जाँच गर्ने छुटटा छुट्टै निकाय हुनु जरुरी छ ।

हाम्रै छिमेकी राष्ट्र भारत जो औषधिको उत्पादनमा र निर्यातमा विश्वको प्रमुख हिस्सेदारको रुपमा परिचित छ, उसले पनि औषधिको नियमनकारी निकाय गुणस्तर जाँच गर्ने निकाय छुट्टाछुट्टै बनाएको छ ।

अत: नेपाल सरकारले औषधि व्यवस्था विभागलाई नितान्त औषधिको गुणस्तरीयता उपलब्धता र नियमनकारी भूमिकामा राखी औषधिको मूल्य व्यवस्थापनका लागि छुट्टै निकाय खडा गरी त्यसले वैज्ञानिक ढंगले गर्नु बुद्धिमत्तापूर्ण हुन सक्छ।

२.  नियमनकारी मार्कअपको सिद्धान्तः

नेपालको औषधिको बजार सिफारिसकर्ता चिकित्सक र समुदायमा आधारित फार्मेसीहरूमा केन्द्रित छ।

औषधि उत्पादकहरू आफ्नो उत्पादनको सिफारिस गराउन नियम विपरीत सिफारिस कर्ता र औषधि पसलहरूलाई प्रलोभनमा पार्ने परिपाटीले कम मूल्य भएका औषधिभन्दा पनि अनुचित लाभलाई प्राथमिकतामा राखिने हुँदा त्यसको मार बिरामी र स्वास्थ्य प्रणालीले खेप्नु परेको छ ।

तसर्थ अनुचित लाभलाई व्यवस्थापन गरी औषधिको आपूर्ति श्रृङ्खलामा विभिन्न आपूर्ति केन्द्रहरुले पाउने निश्चित नाफालाई निर्धारण गरी औषधिको मूल्य समायोजन गर्न सकिन्छ तर यो विधि अविलम्बन गर्नुपूर्व विस्तृत बजार अध्ययन गरी ठोस निचोडमा पुग्नुपर्छ । त्यसैले यो बाटो चुनौतीपूर्ण छ ।

अनि फेरी यहि कुरा केही अत्यावश्यक औषधिहरूमा सान्दर्भिक नहुन पनि सक्छ।

तथापि नियमनकारी मार्कअपको सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने हो भने औषधि व्यवस्थापनमा देखिएका अनेकौं चुनौतीहरू समाधान गर्न सकिन्छ। 

लगभग १२० अर्ब रुपैयाँको नेपालको औषधि बजारलाई नियमन गर्न यही साधन स्रोत र यथास्थितिको मानसिकतामा रहेको औषधि व्यवस्था विभागले गर्न सक्छ भनेर आकलन गर्न भने सकिन्न । यदि नियमनकारी मार्कअपको सिद्धान्तमा औषधिको मूल्य समायोजन गर्ने हो भने नियमनकारी निकायको स्तर उन्नति गर्नु आवश्यक हुन्छ।

३. सार्क मुलुक स्तरीय सन्दर्भ मूल्यको सिद्धान्तः

दक्षिणी एसियाली मुलुकहरूको मूल्य अर्थात् रिफरेन्स मूल्यहरूलाई आधार मानी नेपालले पनि औषधिको मूल्य समायोजन गर्न सक्छ।तथापि सम्पूर्ण कच्चा पदार्थहरू आयातमा निर्भर हुने हुँदा नेपालले ती मूल्यहरुमा समय सान्दर्भिक भौगोलिक विशिष्टताको आधारमा औषधिको मूल्यहरुलाई निर्धारण गरी सर्वव्यापी पहुँचमा ल्याई दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सक्छ।

तर, तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने औषधि तथा खोपको हकमा यो विधि लागू गर्न गाह्रो हुन्छ ।

४. औषधि उत्पादक तथा आयातकर्तालाई प्रोत्साहनको सिद्धान्त:

नेपाल सरकारले औषधि उद्योगमा लाग्ने आयकर भन्सार महसुल लगायतका सरकारी महसुलमा अनुदान दिँदै औषधिको मूल्यलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छ ।

आपूर्ति श्रृङ्खलाका अन्य केन्द्रको हकमा भने सरकारले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ। साथसाथै, औषधिको बजार व्यवस्थापनमा हुने अनुचित लाभलाई न्यूनीकरण गर्न विशेष खालको नियमनको व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ।

औषधि उद्योगहरुलाई करारमा औषधि उत्पादन गर्न लगाई साधन स्रोतको पूर्ण उपयोग गर्न सकेमा स्वदेशी औषधि उद्योगहरू आत्मनिर्भर भई नेपाललाई आवश्यक औषधिको उत्पादन गर्न उत्प्रेरित हुन सक्छ । यो विधिमा औषधि नियमनकारी निकायले अभिभावकको भूमिका खेली उत्पादनमा नियमक नियन्त्रणभन्दा पनि नियमक सहजकर्ताको भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ।

५. जेनेरिक उत्पादन तथा सिफारिसमा प्रोत्साहन गर्ने सिद्धान्त :

बजारमा विद्यमान अनुचित लाभमा आधारित औषधिको सिफारिस एवं वितरण गर्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्दै सम्पूर्ण औषधि उत्पादकहरूको कार्यक्षमताको आधारमा औषधि उत्पादन गर्ने विधिलाई वैज्ञानिक बनाउँदै जेनेरिक औषधिको उत्पादन सिफारिस तथा वितरण गर्न सकेमा औषधिको मूल्य आजको तुलनामा दुई तिहाइ घट्न सक्छ।

औषधि उद्योगको वित्तीय जोखिमलाई सुरक्षित गर्दै औषधिको बजार सन्तुलन कायम राखी जेनेरिक औषधिको सिफारिसलाई प्रोत्साहन गर्न सकेमा हरेक नेपालीले आफ्नो वित्तीय व्यवस्थापन गरी औषधि सेवन गर्न सक्छ।

साथै सरकारले पनि आजको तुलनामा दुई तिहाई कम मूल्यमा औषधि खरिद गर्न सक्छ। जसले गर्दा सर्वव्यापी स्वास्थ्यको पहुँचको नारा नेपाल सरकारले पनि सजिलै हासिल गर्न सक्छ ।

माथिका विधिहरू नेपालको समय सान्दर्भिक र भौगोलिक विशिष्टता भूराजनीतिक अवस्था अवस्थालाई मध्यनजर गरी अभिलम्बन गर्न सकिने देखिन्छ तथापि कयौं विकसित र अल्पविकसित मुलुकहरुले अरु विधिहरु पनि अवलम्बन गरेका छन्, जुन हालसम्म पनि कार्यान्वयनमै छ ।

अत नेपालले राजनैतिक नाराको निम्ति भन्दा पनि नेपाली जनतालाई औषधिका कारण गरिबीमा जान सक्ने अवस्थालाई रोक्नका लागि औषधिको मूल्य समायोजन गर्नु पहिलो प्राथमिकता राखेर अघि बढ्नु पर्छ ।

(# लम्साल, जेनेभा विश्वविद्यालय, ईन्स्टिच्युट अफ ग्लोबल हेल्थमा औषधि नीति तथा औषधिको पहुँच विषयमा विद्यावारिधि गर्दैछन् ।)