काठमाडौँ, २६ कात्तिक । स्वास्थ्य बीमा बोर्ड यतिवेला नेतृत्व विहीन बनेको छ ।

अध्यक्ष रहेका डा. गुणराज लोहनीले दुई महिना अघि (२८ भदौमा) राजिनामा दिएका थिए भने चार वर्षे कार्यकाल पुरा गरेर बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा.  दामोदर बसौला हिजोबाट निस्किएका छन् ।

बोर्ड सदस्य डा. मुक्तिराम श्रेष्ठ र अन्य कर्मचारीले हिजो नै उनको विदाई गरेका छन् ।

विसं २०७२ साल चैत २५ गते कैलाली जिल्लाबाट सुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिले देशका ७७ जिल्ला र ७५३ वटै पालिकामा पुगेको छ । यद्धपी कार्यक्रम अपेक्षाकृत रुपमा प्रभावकारी भने भएको छैन । उपचार रकमको सोधभर्ना समयमा नपाएको भन्दै कार्यक्रम लागू भएका भनिएका कतिपय ठूला सरकारी अस्पतालमा समेत कार्यक्रम रोक्ने तथा आंशिक रुपमा सञ्चालन गर्ने गतिविधि देखिन थालेको छ । पूर्ण रुपमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन भएका भनिएका अस्पतालमा समेत उल्लेखित सबै सेवा बीमितले पाउन सकेका छैनन् ।

यस्तो बेलामा नेतृत्व तहका दुई जना नै नहुँदा झन् अन्योलग्रस्त देखिएको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका सदस्य डा. श्रेष्ठ तत्कालै ठूलो कामका लागि असर नपरे पनि लामो समय नेतृत्वविहीन गर्न नहुनेमा जोड दिन्छन् । उनी भन्छन्, ‘ठूलो कार्यक्रम हो । यसमा अध्यक्ष र कार्यकारी लामो समय रिक्त राख्नु हुँदैन । मन्त्रालयले वा भनौ सरकारले यसबारेमा पक्कै सोचेको छ ।’

मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेल बोर्डमा निमित्त कार्यकारीको भूमिकामा कसैलाई पठाउने योजनामा रहेको बताउँछन् । ‘काम रोकिने अवस्थामा आउन दिईदैन । मन्त्री ज्यू अहिले उपत्यका बाहिर हुनुहुन्छ । आइसकेपछि केही न केही निर्णय भई नै हाल्छ । काम चलाउनका लागि कसैलाई जिम्मेवारी दिइन्छ,’ उनले भने ।

चार वर्षे कार्यकाल पुरा गरी बाहिरिएका कार्यकारी निर्देशक डा. बसौलाले विशम परिस्थितिकाबीच स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई नयाँ उचाईमा पुर्‍याएको दावी गर्छन् ।

‘चार वर्ष पुरा टिक्ने निर्देशक हुँ । बीमा बोर्डमा कति अस्तव्यस्त थियो सबै सम्हालेर देशभर बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सफल भयौं, कभरेज दर बढायौँ, दर्जनौँ कार्यविधिहरु बनायौँ । त्यसैले मेरो कार्यकालमा धेरै कामहरु भएका छन् । बाधा अडचनका कामहरु सबै फुकेका छन् । अब आउने नेतृत्वले स्पिड बढाउने मात्रै काम हो,’ उनले भने ।

स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले अहिलेको नीतिबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सफल नहुँने भन्दै यसलाई परिमार्जन गर्नु पर्ने बताउँदै आएका छन् । उनले डा. शम्भु आचार्यको संयोजकत्वमा सुझाव दिने कार्यदल समेत गठन गरेका छन् । मन्त्री पौडेलले बीमाको कभरेज दर ५ लाख पुर्‍याउन खोजेको बताउँदै आएका छन् ।