औषधिमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको गुणस्तर सुनिश्चितता हो । त्यसपछि सहज उपलव्धता र अनि मूल्य ।

सरकारको नियमनकारी निकाय औषधि ब्यवस्था विभागले यी तीनवटै कुरामा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । विभागले मात्रै होईन यसको तालुकदार मन्त्रालय र त्यसमा पनि अझ मन्त्री र सचिवले नै यी कुराको विशेष चासो लिनु पर्ने देखिन्छ ।

मैले यो किन भन्दैछु भने नेपालीले खाने औषधिको गुणस्तरका बारेमा बेलाबखतमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । औषधि व्यवस्था विभागले निकाली रहने औषधि ‘रिकल’ सम्वन्धी सूचनाले पनि यो कुरालाई ‘थोर-वहुत’ पुष्टि गर्दछ ।  यसका कारणहरु धेरै होलान तर मुल कुरा बिरामीले गुणस्तरीय औषधि खान पाउनु पर्छ भन्ने हो । नेपालीले खाने औषधि गुणस्तरीय हुनुपर्छ भन्ने हो ।

त्यसो त हामीलाई भारतसंगको खुल्ला सिमाका कारण अर्को समस्या छ । कडा रोगका बिरामीले प्रयोग गर्नका लागि भन्दै नेपालमा दर्ता नभएका औषधिहरु अबैध ढंगले झोलामा बोकेर नेपाल छिर्ने गिरोह नै छ । यसरी आउने औषधिहरुको गुणस्तर कसले जाँच गर्ने ? कसरी जाँच गर्ने ? जे होस् अनुगमन तथा निगरानी बढाउनु सरकारको दायित्व हो । सबै संयन्त्र प्रयोग गरेर यस्तो गतिविधिलाई नियन्त्रणमा लिनु पर्छ ।

अर्को कुरा दर्ता नै भएका कतिपय औषधिहरु जो  नेपाल सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्य बीमाका लागि आपूर्ति गरिएका  छन्, तिनका गुणस्तरमा पनि प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा तुलनात्मक रुपमा औषधिको मूल्य उचित कायम त हुन्छ तर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने र विद्यमान खरीद प्रणालीले सस्तो मूल्यको औषधि खरीद गर्नु पर्ने बाध्यताले पनि यस्तो प्रश्न दोहोरिरहेको हुनसक्छ ।

बजारीकरणका लागि ठूलो हिस्सा डील बोनसमा बाँढिने र त्यसको लाभ उपभोक्ताले नलिई खुद्रा व्यावसायीलाई मात्रै हुने भएकाले सरकारले यस किसिमको डील बोनसलाई कानून नै बनाएर बन्द गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

औषधिको सहज उपलव्धताको विषयमा ठूलो समस्या त होइन तर हाम्रो देशबाट छिमेकी देश भारत गएर उपचार गराउने बिरामीको संख्या ठूलो छ । त्यहाँका चिकित्सकले सिफारिस गरेका धेरै औषधिहरु नेपालमा दर्ता गर्न सहजीकरण नगरिएको अवस्था छ । बिरामीले केही समयका लागि औषधि लिए आउने तर थप औषधि नेपालमा नपाउने हुँदा बिरामीहरुलाई थप अन्योलको स्थिति देखा परिरहेको अवस्था छ । यसैले पैठारी नीतिमा पनि परिमार्जन गर्न जरुरी छ ।

नेपालको आँखा उपचार दक्षिण एशियामै उत्कृष्ठ मानिन्छ । आँखाको उपचारका लागि यहाँ भारत बंगलादेश भुटान लगायतका अन्य देशहरुका नागरिक समेत आउने गरेका छन् । तर नेपालमा आँखा रोगको उपचारमा प्रयोग हुने औषधिको भने ठूलो अभाव छ । आँखामा प्रयोग हुने नयाँ नयाँ औषधिहरु विश्व बजारमा आईसक्दा विद्यमान पैठारी नीतिका कारण औषधि आयात गर्न अफ्टेरो भइरहेको र त्यसले गर्दा देशमा आँखाको महत्वपूर्ण औषधिहरु अलिक अभाव रहेको अवस्था छ । त्यसैले सरकारले पैठारी नीतिमा पनि तत्काल परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको औषधिको मूल्य समायोजन हो । औषधिको मूल्यको सन्दर्भमा कुरा गर्दा नेपालमा पाईने प्यारासिटामोल औषधिको मूल्य संसारकै सबैभन्दा सस्तो हो । झण्डै दुई दशक भयो होला सिटामोलको मूल्य जत्तिको तत्ति छ । बढेको छैन । तर, केही औषधिको मूल्य घट्नु पर्ने अवस्था हो तर घटेको छैन । यसका लागि मूल्य समायोजन लागू गर्नु जरुरी छ । एक रुपैयाँ पर्ने सिटामोललाई मूल्य बढाएर दुई रुपैयाँ गर्दा खासै समस्या हुँदैन तर समायोजन गर्दा २ हजार देखि ५० हजारसम्म पर्दै आएका अरु कडा रोगका औषधिको मूल्य मज्जाले घट्न सक्छ । यसले आम जनतालाई निकै फाइदा दिन्छ ।

संगसंगै मूल्य समायोजनलाई सार्थक बनाउन सरकारले गर्नै पर्ने अर्को अत्यावश्यक कार्य पनि छ ।  त्यो के भने, हाल नेपालमा औषधिको ब्यापार उधारोमा हुने गर्दछ ।  यसलाई नीतिगत निर्णय गरेरै रोक्नु पर्‍यो । किनभने आयात कर्ताहरुले नगदमा औषधि आयात गर्दछन्, उत्पादकले पनि कच्चा पदार्थ आयात देखि अरु अत्यावश्यक चिजको जोहो नगदमै गर्दछ । अनि खुद्रा ब्यवसायीले औषधि बिक्री गर्दा पनि पूर्ण रुपमा नगदमै कारोबार हुन्छ । तर औषधि उपलव्ध गराउने आयातकर्ता तथा उत्पादकले नगदमा औषधि बिक्री गर्ने व्यापारीबाट  १५० देखि २०० दिनसम्म भुक्तानी पाउँदैनन् । यसले गर्दा बैंक ब्याज र लगानी बढ्न जान्छ र उत्पादन मूल्य मात्रै होइन आयात कर्ताको लागत पनि बढ्न जान्छ ।

भारत लगायतका देशमा सरकारले उधारोमा औषधिको कारोबार गर्न नपाइने नीतिगत व्यवस्था नै गरेको छ । जसका कारण भारत लगायतका देशमा औषधि खरीद गर्दा नगद वा बढीमा २१ दिनको पीडीसी (पोष्ट डेटेड चेक) मात्र कारोवार हुन्छ । समयमै रकम भुक्तानी हुँदा यसले उत्पादक तथा व्यवसायीलाई पनि मर्का नपर्ने, औषधिको मूल्य पनि नियन्त्रण हुने र लगानी पनि सुरक्षित हुने देखिन्छ । माननीय मन्त्री ज्यूले यस कुरामा पनि विशेष ध्यान दिनु पर्दछ ।

औषधि व्यवसायीहरुलाई अर्को समस्या सरकार र मन्त्री फेरिनासाथ फेरिने गरेको विभागको नेतृत्वको कारण पनि हो । औषधि व्यवस्था विभागको नेतृत्वको स्थायित्व नहुँदासम्म औषधि क्षेत्र सुधार गर्छु भन्नु ‘नारायणी नदिमा बालुवाको पुल निर्माण गरी आवतजावत सहज गर्छु’ भने जस्तै हो । विगतको उदाहरणलाई हेरौँ न पछिल्लो सात वर्षमा विभागको ११ पटक नेतृत्व परिवर्तन भईसक्यो । यस्तो अस्थिरताले त कसरी काम हुन्छ ? मन्त्री ज्यूलाई यो विषयमा यत्ति मात्रै भने ।

संगसंगै के पनि हो भने बार्षिक ८० अर्व कारोवार हुने औषधि क्षेत्रको नियमन गर्ने निकाय विभाग र त्यसको देशभरको शाखामा प्राविधिकको संख्या १४० भन्दा बढी छैन । अन्तराष्ट्रिय अभ्यासलाई मान्ने हो भने औषधि व्यवस्था विभागसंग कम्तीमा ६०० देखि ७०० सम्म प्राविधिक हुनु पर्ने हो । जनशक्ति कम भएकोले पनि विभागबाट राम्ररी काम हुन नसकेको हो जस्तो लाग्छ ।

अन्त्यमा, अहिलेसम्म आएका स्वास्थ्य मन्त्रीहरुले औषधी र औषधि क्षेत्रको गाम्भिर्यता बुझेको पाइएको छैन । तर सुरुका दिन देखि नै औषधिका विषय र औषधिका क्षेत्रमा तपाईँले देखाएको चासो र चिन्ताले हामी आशावादी भएका छौँ । तपाईँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही गर्छु भन्ने दृड विश्वासका साथ आउनु भएको छ । जनतामा दुरगामी सकारात्मक प्रभाव पार्ने निर्णय गर्नुहोस् हाम्रो साथ सहयोग रहने छ ।

# आचार्य नेपाल औषधि आयातकर्ता संघका महासचिव हुन् ।