काठमाडौँ, २५ भदौ ।  जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ अनुसार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य समितिको बैठक वर्षमा दुई पटक अनिवार्य रुपमा बस्नु पर्ने हुन्छ । तर ऐन जारी भएको ६ वर्ष पुगिसक्दा स्वास्थ्य मन्त्री अध्यक्ष रहने यो समितिको बैठक पहिलो पछि दोस्रो बस्न सकेको छैन ।

गत असार मसान्ततिर स्वास्थ्य मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्न आएका प्रदीप पौडेलले भने ऐन अनुसार बैठक सञ्चालन गर्नु पर्ने भन्दै आगामी बिहीबार (२७ भदौ) का लागि बैठक आव्हान गरेका छन् ।

यसअघि ऐन जारी भएको ४ वर्ष पछि मात्रै समितिको पहिलो बैठक १३ साउन २०७९ मा भएको थियो । तत्कालील स्वास्थ्य मन्त्री भवानी खापुङको अध्यक्षतामा पहिलो बैठक बसेपछि दोस्रो बैठक बस्न दुई वर्ष बढी समय कुुर्नु परेको छ ।

समितिका सदस्य सचिव समेत रहेका स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा कृष्णप्रसाद पौडेलले आगामी २७ भदौका दिन समितिको दोस्रो बैठक बस्न लागेको जानकारी दिए । ‘ऐनको दफा ५० अनुसारमाननीय स्वास्थ्य मन्त्री ज्यूको अध्यक्षतामा बैठक बस्ने हो । यसमा स्वास्थ्यका विविध विषयमा छलफल र निर्णय हुन्छ,’ डा. पौडेलले भने ।

त्यसो त नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा सम्वन्द्र्धन र सुधार सम्वन्धी स्वास्थ्यमा बहुक्षेत्रीय आयामको अवधारणा अनुरुप मागर्न निर्देशन अनुगमन नीति निर्माण गर्ने कार्यधिकार उदेश्यको साथ समितिको गठन गरिएको हो । यस्तै स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा समानुपातिक वितरणको आधारमा बहुक्षेत्रीय लक्ष्य एवं प्राथमिकता निर्धारण गर्न पनि समितिले काम गर्नु पर्ने हुन्छ । यसैगरी स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा प्रभावकारी समन्वयको व्यवस्था गर्ने , अनुगमन गर्ने आदि थुप्रै विषय समितिको काम कर्तव्य र अधिकार क्षेत्र भित्र पर्दछ ।

समितिको सह अध्यक्ष स्वास्थ्य राज्यमन्त्री हुने व्यवस्था छ । सदस्यहरुमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, उद्योग सचिव, अर्थ सचिव, गृह सचिव, कृषि सचिव, खानेपानी सचिव , महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक हेर्ने सचिव, बन तथा बाताबरण मन्त्रालयका सचिव, श्रम तथा रोगगार तथा सामजिक सुरक्षा सम्वन्धी सचिव , स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ, स्वास्थ्य मन्त्रीले मनोनित गरेको १ जना विज्ञ, निजी स्वास्थ्य संञ्चालकबाट एक जना महिलासहित दुई जना, परिषद्हरुबाट एक जना, उपभोक्ता समूहबाट एक जना लगायत २१ जना रहनेछन् ।