काठमाडौँ, १४ बैशाख । निजी मेडिकल कलेजहरुले पोष्ट ग्राजुएट्स (पीजी) तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई सरकारी सरह निर्वाह भत्ता उपलव्ध गराउनु पर्ने भन्दै आज पनि नेपाल चिकित्सक संघको अगुवाईमा चिकित्सकहरुले माईतीघर तथा बबरमहल क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेका छन् ।

प्रदर्शनमा विभिन्न मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठानमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकहरु सक्रिय देखिएका छन् ।

उनीहरु प्रदर्शनमा सहभागी हुँदा कार्यरत संस्थाले दिने उपचार सेवा भने प्रभावित बनेको छ ।

नेपाल चिकित्सक संघले आजको प्रदर्शनका लागि सेवा नै बहिस्कार गर्न नभने पनि पीजी रेजिडेन्टस्, देखि विशेषज्ञ निर्देशक, विशेषज्ञ समाज लगायतका चिकित्सक तथा तिनका समूहलाई माईतीघर मण्डलामा आउन आग्रह गरेको थियो । त्यसैले सरकारी मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठानहरुका सेवा आंशिक रुपमा सञ्चालन समेत भए ।

गत शुक्रबार ओपिडी टिकटबाटै सेवा दिएको त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा आज रेजिडेन्ट्सले सेवा बहिस्कार गरेको अस्पताल निर्देशक प्राडा सुवासप्रसाद आचार्यले बताए । ‘रेजिडेन्टस्हरु आउनु ओपिडीमा सहभागी हुनु भएन । फलोअपमा आएका बिरामीहरुको फ्याकल्टीहरुले नयाँ टिकट नकाटी हेरिदिनु भयो । कतिपयले इमरजेन्सीको टिकटबाट सेवा लिए । फेरी बन्दको हल्लाले पनि हुनसक्छ धेरै बिरामी पनि आउनु भएन । आएकालाई जसो तसो सेवा दिने प्रयास भयो,’ उनले भने ।

वीर अस्पतालका निर्देशक डा. दिलिप शर्माले आज ओपिडी सञ्चालनमा आएको बताए । उनले फ्याकल्टीहरुको सहयोगमा ओपिडी चलेको जानकारी दिए । उनले भने ‘आएका बिरामीलाई सेवा प्रदान गरियो । आज वीरमा ओपिडी चल्यो ।’

राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा पनि ओपिडी सेवा सञ्चालन भएको भएको त्यहाँका मेसु डा. बद्री रिजालले जानकारी दिए । ‘रेजिडेन्टस् सहभागी नभए पनि फ्याकल्टीहरुले आजको ओपिडी सञ्चालन गर्नु भयो,’ उनले भने ।

यता प्रसूती अस्पतालमा पनि ओपिडी फयकल्टीहरुले ओपिडी सेवा सञ्चालन गरेको निर्देशक डा श्रीप्रसाद अधिकारीले बताए । ‘इमरजेन्सी र अप्रेसन हुने नै भयो । त्यसबाहेक अरु केशको हकमा पनि कामहरु रोकिएन,’ उनले भने ।

उता कान्ति वाल अस्पतालले इमरजेन्सीको टिकट काटेर आएका बिरामीहरुलाई हेरेको छ । ‘ओपिडीको टिकट ५० रुपैयाँ थियो । इमरजेन्सीको टिकट १०० रुपैयाँ हुने भयो । अस्पताललाई पनि आज फाइदा नै भयो । सेवा पनि रोकिएन,’ एक चिकित्सकले भने । त्यहाँ पनि आवासीय चिकित्सकहरु भने आन्दोलनका लागि माईतीघर निस्केका थिए ।

भोलि बस्ने भनिएको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले निजी मेडिकल कलेजका लागि नयाँ एमबीबीएस तथा बीडीएसको सिट र शुल्कको विषयमा प्रतिवेदन बुझाउन शिक्षा मन्त्रालयका दीपक शर्माको संयोजकत्वमा एघार सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो ।