काठमाडौँ, १२ बैशाख । सर्बोच्च अदालतले संघ तथा प्रदेश मातहतका सबै अस्पतालहरुमा मनोचिकित्सक, मनोविद, मनोचिकित्सा परिचारिका, मानसिक स्वास्थ्य सम्वन्धी सामाजिक कार्यकर्ता, साईकोथेरापिष्ट आदि नियुक्त गरी मानसिक स्वास्थ्यको अन्तरंग तथा बहिरंग सेवा सुरुवात गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

मानसिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा लामो समय देखि क्रियाशिल संस्था कोसिसका मातृका देवकोटाले दायर गरेको रिटमा गत १७ मंसिरमा फैसला गर्दै सर्बोच्चले परमादेश जारी गरेको हो ।

देवकोटाद्धारा दायर रिटमा सर्बोच्चका न्यायाधीशद्धय हरिप्रसाद फुयाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त ईजलासले गत १७ मंसिरमा मानसिक स्वास्थ्यको विषयमा ऐतिहासिक फैसाल गरेको थियो । तर त्यसको पूर्ण पाठ शुक्रबार (आज) मात्रै सार्वजनिक भएको हो ।

सर्बोच्च अदालतले मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई शारीरिक स्वास्थ्य सरह समानस्तरको व्यवहार प्रत्याभूत गर्न निश्चित प्रतिशत बजेट विनियोजन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

यस्तै मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउने सामुदायिक सेवा, स्वास्थ्य बीमा, अपाङ्गता परिचयपत्र, रोजगारी र संघ तथा प्रदेश अन्तर्गतका अन्तरसम्बन्धित सेवाहरूसँग आबद्ध गर्न पनि सर्बोच्चको परमादेश छ ।

कुल ४२ पेजको पूर्ण पाठमा मानसिक स्वास्थ्यको विषय किन महत्वपूर्ण छ र राज्यले किन यसलाई विशेष रुपमा हेर्नुपर्छ भन्ने विषयमा समेत स्पष्ट पारिएको छ ।

यी विषयमा दिइएको छ आदेश