काठमाडौँ, १२ बैशाख । आन्दोलनका नाममा नेपाल चिकित्सक संघ नेतृत्व पुन एक पटक गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्य गर्न उद्धत देखिएको छ ।

निजीमा अध्ययन् गर्ने पोष्ट ग्राजुएट्स (पीजी) विद्यार्थीको निर्वाह भत्ता सरकारी सरह उपलव्ध गराउन दवाव दिन भन्दै संघले आज देशभरका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक र सघन उपचार बाहेकका सेवा नदिन आव्हान गरेको छ ।

संघको यो निर्णयले हजारौँ बिरामीलाई प्रभावित गरेको छ भने आम नागरिकमा चिकित्सकहरुलाई हेर्ने नजरियामा समेत थप ह्रास देखिएको छ ।

त्यसो त आन्दोलनरत चिकित्सकहरुले अत्यावश्यक उपचार चाहिने बिरामीहरुले आकस्मिक कक्षबाट सेवा लिने बताएका छन् । तर सेवा बहिस्कारको आव्हानपछि आकस्मिक कक्षबाट दिईने सेवा प्रभावकारी नहुने अन्य चिकित्सकहरु बताउँछन् ।

वीर अस्पतालका पूर्व निर्देशक डा सन्तोष पौडेल चिकित्सक संघले घोषणा गरेको सरकारी अस्पताल बन्द गर्ने कदम प्रति असन्तुष्ठ देखिएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘सरकारी अस्पताल किन बन्द हो मैले बुझिन । स्टाइपेन्ट नदिने मेडिकल कलेज तर मारमा पर्ने गरीब जनता ? उनले नेपाल चिकित्सक संघ नेतृत्वलाई भनेका छन्, ‘एनएमएले सायदै आफ्नै नेतृत्वमा अजेण्डा सहित आन्दोलन गर्छ । कहिले डा गोविन्द केसी त कहिले रेजिडेन्टको बुई चडेर अस्पताल बन्द गर्छ ।’

यस्ता कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका डीन डा प्रेनित पोखरेलले पनि संघले आजका लागि गरेको अस्पताल सेवा बन्दको घोषणाको विरोध गरेका छन् । उनले पनि फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘सरकारी अस्पताल र प्रतिष्ठानहरुमा रेसिडेन्टलाई नियमानुसार तलव दिईएकै छ, फेरी किन बन्द गर्नु भनेर उर्दी जारी गरेको ? सरकारी अस्पतालमा सेवाग्राहीको वर्ग हामीलाई अवगत नै छ । निर्णय सच्चियोस ।’

उनले आफ्नो स्टाटसमा संघका अध्यक्ष डा अनिल बिक्रम कार्कीलाई समेत ट्याग गरेका छन् ।

तर उनीहरुको स्टाटसमा बन्द समर्थक डाक्टरहरुले ‘चिकित्सक एकताका लागि’ आव्हान गरिएको हलुका टिप्पणी गरेका छन् ।

अस्पताल बन्द अनावश्यक
निजी मेडिकल कलेजमा पीजी पढ्ने विद्यार्थीलाई सरकारी सरह निर्वाह भत्ता दिन चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औँ बैठकले निर्णय गरेको थियो । सरकारी सरह भनेको मेडिकल अधिकृत (आठौँ तह)ले पाउने ४८ हजार७३७ रुपैयाँ हुन आउँछ । निजी मेडिकल कलेजहरुले अहिले २० देखि २५ हजार रुपैयाँ निर्वाह भत्ता दिदै आएका छन् ।

आयोगको यो निर्णयमा निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले विरोध गर्दै आएका छन् । उनीहरुले यथास्थितिमा सरकारी सरह भत्ता दिन नसक्ने भन्दै आएका छन् । चिकित्सक संघले निजी मेडिकल कलेजले निर्णय कार्यान्वयनमा अटेरी गरेको भन्दै बन्द आव्हान गरेको हो ।

त्यसो त स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले निजीले निर्णय कार्यान्वयन नगरी सुख्खै नहुने बताईसकेका छन् । नेपाल चिकित्सक संघको माग अनुसार नै उनले सरकारी सरह भत्ता नदिदासम्म निजी मेडिकल कलेजले पाउने सबै सुविधा रोक्ने घोषणा गरेका छन् । तर संघले पूर्व निर्धारित घोषणालाई निरन्तरता दिएको छ । मन्त्री पौडेलको अस्पताल बन्द नगर्नुस भन्ने आग्रहलाई अस्विकार गरेको छ ।

कसलाई पर्छ असर ?
संघको आव्हान अनुसार सबै मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठानहरुले ओपिडी लगायतका सेवा बन्द गरेमा सबै भन्दा बढी असर आम विपन्न नागरिकलाई हुनेछ । काठमाडौँको हकमा त्रिवि शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल, सिभिल अस्पताल लगायतमा विपन्न बिरामीहरु जाने गर्दछन् । त्यहाँ सेवा प्रभावित हुँदा उपचारका लागि टाढाबाट आएका बिरामीहरु प्रभावित हुनेछन् । उनीहरुका लागि कि त निजी अस्पताल वा क्लिनिक जानु पर्ने हुन्छ कि त दुई दिन पर्खिनु पर्ने अवस्था हुन्छ । किनभने भोलि शनिबार भएकोले आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द नै रहन्छन् ।

निजी अस्पताल तथा क्लिनिक भने निर्वाध रुपमा चल्नेछन् । सरकारी तथा मेडिकल कलेजमा बन्द आव्हान गरेको संघका पदाधिकारी र सो कदमलाई समर्थन गरेका कतिपय चिकित्सकहरु निजी अस्पताल तथा क्लिनिकमा गएर विहानै देखि उपचारमा केन्द्रीत भएको उनीहरुका सहकर्मीहरुले भन्दै आएका छन् ।

सरकारले अस्पताललाई अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत राखेको छ । तसर्थ कुनै पनि बहानामा अस्पतालको सेवामा अवरुद्ध हुन हुँदैन । तर, चिकित्सक संघ तथा यसका समर्थकहरुले यसको वेवास्ता गर्दै गैर जिम्मेवारीपना प्रस्तुत गरेका छन् ।