काठमाडौँ, ११ बैशाख । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजले पोष्ट ग्राजुएट्स विद्यार्थीहरुलाई ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ निर्वाह भत्ता नदिदा सम्म तालुक मन्त्रालयबाट कलेजका लागि हुने सबै काम रोकिने घोषणा गरेका छन् ।

आयोगले तोकेको निर्वाह भत्ता लागू गर्न आन्दोलनरत नेपाल चिकित्सक संघ, आवासीय चिकित्सकका प्रतिनिधिहरुसंगको छलफलमा बोल्दै उनले निर्वाह भत्ताका विषयमा मन्त्रालय प्रष्ट रहेको भन्दै यसबाट पछाडी नहट्ने बताए ।

त्यसअघि नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा अनिल बिक्रम कार्कीले मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले निर्वाह भत्ता सम्वन्धी निर्णय कार्यान्वयन गर्न अटेरी गरेको भन्दै मन्त्रालयले दिने सबै खाले सुविधा रोक्न आग्रह गरेका थिए । मन्त्री पौडेलले डा कार्कीको आग्रह अनुसार नै मन्त्रालयले कुनै हालतमा निर्णयबाट पछि नहट्ने भन्दै तालुक मन्त्रालयबाट हुने सबै कामहरु रोकिएको घोषणा गरेका थिए ।

‘यो १६ औँ बैठकमा भईसकेको निर्णय हो । यसमा अब छलफल गर्न जरुरी छैन । पिजीको निर्वाह भत्ता दिए वापत थप सुविधा चाहिन्छ भन्ने पनि मिल्दो कुरा होईन, मेडिकल कलेजहरुलाई शुल्क र सिट बढाउने विषय फरक हो,’ मन्त्री पौडेलले भने ।

उनले माग पुरा गर्न दवाव दिने नाममा अस्पतालहरुको सेवा नरोक्न समेत चिकित्सकहरुलाई आग्रह गरे । उनले मानवीय सम्वेदना र बिरामीको हितका लागि पनि उपचार सेवा नरोक्न आग्रह गरे ।

उनले आफू चिकित्सकहरुको आन्दोलनप्रति स्वास्थ्य मन्त्री नै भए पनि पूर्ण ऐकेवद्धता रहेको बताए ।

त्यसअघि आन्दोलनरत चिकित्सकहरुको तर्फबाट विभिन्न व्यक्तिहरुले धारणा राखेका थिए ।