छुट्टै स्वास्थ्य सेवा ऐन जारी गर्न स्वास्थ्यकर्मी ट्रेड युनियनहरुको माग

नेपाली हेल्थ २०८२ वैशाख ८ गते ७:५७ 0

काठमाडौँ, ८ बैशाख । स्वास्थ्य सेवामा क्रियाशील स्वास्थ्यकर्मी ट्रेड युनियनहरुले स्वास्थ्य सेवा ऐन छुट्टै जारी गर्न माग गरेका छन् ।

आइतबार उनीहरुले वास्थ्य सेवा ऐन छुट्टै हुनुपर्ने माग राख्दैं राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरी खतिवडालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।

संघीयतालाई सफल रुपमा कार्यान्वयन गर्न लागि नेपाल सरकारले स्वास्थ्य सेवा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने तर हालसम्म पनि औपचारिक रुपमा स्वास्थ्य सेवा ऐन निर्माण प्रक्रिय समेत अगाडि नबढाइएको भन्दैं तत्काल सरोकारवालाहरुको सहभागितामा छुुट्टै स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याउनुपर्ने भन्दैं ट्रेड युनियनहरुले खतिवडाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

राष्ट्रिय प्रगतिशिल स्वास्थ्यकर्मी संगठनका अध्यक्ष लिलाराम थापा, एकीकृत स्वास्थ्यकर्मी संगठन नेपालका महासचिव तोप थापा, राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासंघका उपाध्यक्ष भिमराज सिंह, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियनका कोषाध्यक्ष नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघका महासचिव दिपक भट्ट र मधेशी स्वास्थ्यकर्मी फोरमका सचिव राजेश यादवले हस्ताक्षर गरेको ध्यानाकर्षण पत्रमा छुट्टै स्वास्थ्य सेवा ऐन निर्माण गरी अविलम्ब जारी गर्न अनुरोध गरिएको छ।

ध्यानाकर्षणमा संयुक्त निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुले स्वास्थ्य सेवालाई निजामती सेवामा समावेश गर्नुपर्ने माग प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको, निजामती ट्रेड युनियनहरुको हैकमवादी र निरकुंश प्रवृति भएको, आफ्नो क्षेत्राधिकारको सामान्य मर्यादालाई समेत उलंघन गरेको उनीहरुको आरोप छ ।

‘यसै सन्दर्भमा मिति २०८१ चैत्र १५ र ३१ गते संयुक्त निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुको संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति प्रति स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशिल स्वास्थ्यकर्मी ट्रेड युनियनहरुको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ। उक्त विज्ञप्तिको बुदाँ न १० ले “स्वास्थ्य सेवा र संसद सेवालाई निजामती सेवामा समावेश गरि” भन्ने मागले निजामति ट्रेड युनियनहरुको हैकमवादी र निरकुंश प्रवृतिको संकेत गर्दछ, क्षेत्राधिकारको सामान्य मर्यादालाई समेत उलंघन गरि गरिएको उक्त मागले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कृयाशिल ट्रेड युनियनकर्मीको सौदावाजी गर्ने हकप्रति प्रश्न उब्जाएको हुंदा उक्त विज्ञप्तिप्रति हामी आपती प्रकट गर्दछौं,’ ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ।

स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय, सर्वसुलभ, पहुँचयोग्य र जनमुखी बनाएर जनताको मौलिक हकको रुपमा स्थापित गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अवनत्व हुने गरी तत्काल एकीकृत स्वास्थ्य सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने राष्ट्रिय प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष लिलाराम थापाले बताए ।

राष्ट्रिय प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी संगठन, राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासंघ, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ, एकीकृत स्वास्थ्यकर्मी संगठन, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियन, मधेसी स्वास्थ्यकर्मी फोरमको संयुक्त हस्ताक्षर पत्र नेपाली काग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र नेकपा माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेलाई ध्यानाकर्षण गराउँदैं बुझाइएको छ ।

समाचार / स्वास्थ्य सामाग्री पढनु भएकोमा धन्यवाद । दोहरो संम्वाद को लागी मेल गर्न सक्नु हुन्छ ।
सम्पर्क इमेल : [email protected]