काठमाडौँ, २९ चैत । पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको छ । उपप्रधान एवं अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

४४७ पृष्ठ लामो सो प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार लागि विविध विषयहरु समेटिएका छन् । त्यसमध्ये चिकित्सा शिक्षा र सेवाका विषयले सेवा आयोगले जोड दिएको छ ।

‘चिकित्सा शिक्षा तर्फ सरकारी मेडिकल कलेजमा पूर्ण छात्रबृत्ति ७५ प्रतिशत होईन २५ प्रतिशत राखौँ’

सरकारले चिकित्सा शिक्षा तर्फ सरकारी मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी संख्याको आधारमा ७५ प्रतिशत सिट पूर्ण छात्रबृत्तिका लागि छुट्याउने गरेको छ । तर खनालको अध्यक्षतामा गठित सुझाव आयोगले अहिलेको विद्यमान व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न सुझाव दिएको छ । उसले छात्रबृत्तिको हिस्सा ५० प्रतिशत र त्यसमा पनि पूर्ण छात्रबृत्ति २५ प्रतिशतमा मात्रै सिमित गर्न भनेको छ ।

उसले भनेको छ, ‘अब ७५ प्रतिशतलाई पूर्ण छात्रबृत्ति दिने होईन, २५ प्रतिशतलाई पूर्ण छात्रबृत्ति र अर्को २५ प्रतिशतलाई आंशिक छात्रबृत्तिको व्यवस्था गरौँ ।
छात्रबृत्तिमा पढेका विद्यार्थीलाई ५ वर्ष स्वदेशमै सेवा गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरौँ ।’

छात्रबृत्तिमा निजी तथा सरकारी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गरेका चिकित्सकले ५ वर्ष स्वदेशमै सेवा गर्नुपर्ने ?

सुझाव आयोगले सरकारी छात्रबृत्तिमा निजी तथा सरकारी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गरेका चिकित्सकलाई ५ वर्ष स्वदेशमै सेवा गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । अहिले छात्रबृत्तिमा पढ्नेकाहरुले दुई वर्ष सरकारी बोण्ड पुरा गर्नुपर्छ । आयोगले मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता हुने डाक्टर मध्ये अधिकांश विदेश जाने गरेको भन्दै यसले उपलव्ध प्रभावकारी चिकित्सकको संख्या झन् घटाएको बताएको छ । आयोगले निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरुले स्वास्थ्यकर्मीलाई न्युन तलव दिने गरेको भन्दै अनुगमन गर्न र सरकारी दर भन्दा कम गर्न नपाइने व्यवस्था मिलाउन समेत भनेको छ ।

चिकित्सा शिक्षामा योग्यता लागू गरौँ कोटा सिस्टम खारेज गरौँ

आयोगले चिकित्सा विज्ञान सम्वन्धी छात्रबृत्ति पाउनका लागि योग्यता (मेरिट)को आधार हुनु पर्ने सुझाव दिएको छ । अहिले मेडिकल शिक्षामा पनि आरक्षणको नाममा कोटा सिस्टम छ । आयोगले योग्यताबाट प्राप्त छात्रबृत्तिले गुणस्तरीय चिकित्सकहरुको उत्पादन बढ्ने छ भन्दै दिमागको भरमा चिकित्सक बन्ने प्रचलन बढ्ने समेत उल्लेख गरेको छ ।

आयोगले चिकित्सा मात्रै होईन विशिष्टीकृत सेवाहरु पाइलट, इन्जिनियर जस्ता विषयमा पनि कोटा प्रणालीले उत्पादन ऋणात्मक हुँदै गएको उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले गत २१ असोजमा पूर्वअर्थ सचिव खनालको अध्यक्षतामा सुझाव आयोग बनाउने निर्णय गरेको थियो ।