स्वास्थ्य बजेट : आयोगबाटै आउँछ घटेर सिलिङ, सदस्य भन्छन्, ‘पैसाको टेन्सन नलिनु’
काठमाडौँ, २६ चैत । स्वास्थ्यमा चालु आर्थिक वर्षका लागि गत वर्ष पठाएको बजेट सिलिङ भन्दा आगामी आर्थिक वर्षका लागि यसपटक पठाएको बजेट सिलिङ घटेर आएको छ । सिलिङ राष्ट्रिय योजना आयोगले यसरी घट्नुको कारण देशको विशम आर्थिक परिस्थिति भएको बताउँदै आएको छ ।
ठिक यहि बेला स्वास्थ्यको दह्रो साझेदारको रुपमा चिनिएको अमेरिकी सहयोग नियोग युएसएड खारेजीमा परेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दुई महिना अघि सत्ता सम्हाल्दै गर्दा पहिलो निर्णय स्वरुप युएसएड खारेज गरेका थिए । त्यसो त उनले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)लाई दिदै आएको अमेरिकी सहयोग पनि कटौती गरेका छन् । यता खोपको साझेदार संस्था गाभी पनि अमेरिकी सहयोग घटेपछि विश्वका विभिन्न देशलाई दिदै आएको खोप अनुदान सहयोगमा ठूलो असर पर्न सक्ने भन्दै चिन्तित भएको सुनिएको छ ।
यी सबै परिस्थितिले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यक्रमहरुमा समेत निश्चित रुपमा असर पुग्ने देखिएको छ ।
तर, सोमबार विश्व स्वास्थ्य दिवसको अवसरमा निम्त्याईएका राष्ट्रिय योजना आयोगका विज्ञ सदस्य डा. आरपी विच्छाले कुनै चिन्ता लिन नपर्ने बताए । उनले स्वास्थ्यमा पैसाको कुनै कमी नहुने ठोकुवा गरे । पटक पटक भनि रहे, ‘स्वास्थ्यको कार्यक्रम राम्रो बनाउनुस पैसाको कुनै टेन्सन नलिनु, स्वास्थ्यमा पैसाको कमी हुन्न’ उनले दोहोर्याई, तेहेर्याई रहे ।
कार्यक्रममा उपस्थित भएका स्वास्थ्यका उच्च अधिकारीहरुले भने उनको कुरालाई ‘गफाडीको गफ’को संज्ञा दिएका थिए । ‘माननीय ज्यू आउनु भयो गफै गरेर जानु भयो । नहुने नै भए पनि मिठा गफ चुटनु भयो अब यसैलाई सकारात्मक मान्नु पर्ला,’ ठट्यौली पारेमा एक अधिकारीले भने ।
विच्छाले देशको अर्थतन्त्र कमजोर हुँदा हुँदै पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा दुई वर्षमा सरकारले ठूलो लगानी गरेको दावी गरे । “ अर्थतन्त्र कमजोर भएको अवस्थामा पनि सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा भयंकर लगानी गर्दै आएको छ । भएका कार्यक्रमलाई अलि व्यवस्थित रुपमा अघि बढाउँ, नयाँ नयाँ कार्यक्रम अघि सार्नुहोस् बजेट थप गर्न सकिन्छ,’ बीच बीचमा उनले थप्दथे ।
करीब ४५ मिनेटको भाषणमा उनले आफू स्वास्थ्यमा छिर्दा आयोगको माननीय हो भन्ने नै विर्सने गरेको भन्दै स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि आफूले गर्दै आएको र अझ पनि गर्ने बताए ।
डा. विच्छा पछि बोल्न अघि सरेका स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटाले भने आर्थिक अवस्थाको चित्रण गर्दै थोरै बजेटका बावजुत कार्यक्रमहरुलाई व्यवस्थित गरेर राम्रो बनाउने अवसर आएको बताए । उनले अत्यावश्यक कार्यक्रम राख्न, भैरहेका कार्यक्रमलाई नयाँ तरिकाबाट लैजानुपर्ने बताए ।
सचिव डा. देवकोटाले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न भएका कार्यक्रम परिमार्जित गर्न महाशाखा निर्देशकलाई दिएका थिए ।
बजेट र अन्य स्रोत बढ्न नसकेको बेला तत्कालीन योजना बनाउँनु भन्दा पनि दीर्घकालीन योजना बनाएर अगाडि बढ्न उनको सुझाव थियो । उनले निशुल्क कार्यक्रमबारे जनचेतना फैलाउन आवश्यक रहेको समेत सुनाए ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका नेपाल प्रमुख डा. राजेश सम्भाजीराव पाण्डवले रोकथाम गर्न सकिने मातृ तथा नवजान शिशु मृत्यु अन्त्य गर्न साथै महिलाहरुको दीर्घकालीन स्वास्थ्य र आरोग्यतालाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने बताए । विश्वभर प्रत्येक वर्ष करीव २ लाख ६० हजार महिलाको गर्भावस्ता र प्रसव सम्वन्धी जटिताबाट मृत्यु हुने गरेको भन्दै यसलाई रोक्नका लागि कदम चाल्नु पर्ने बताए ।
कार्यक्रममा परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा।विवेक लालले मातृ तथा नवजात शिशु कार्यक्रममा बजेट घट्दै गएकाले दिगो लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती थपिएको जिकिर गरे । उनले एक प्रस्तुतिकरण गर्दै भने, बालबिबाह, किशोरावस्थामा गर्भधारण, जलवायु परिवर्तन, मेडिकल औजार तथा उपकरणको अभाव, बर्थिङ्ग सेन्टरको गुणस्तरको कमीले, बजेटको कमी लगायतका कारणले दिगो लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती थपिएको छ ।’’
त्यसो त नेपालमा मातृ मृत्युदर घट्दोक्रममा रहेको छ । नेपालमा सन् १९९६ मा ५३९ रहेको मातृ मृत्युदर सन् २०२३ सम्ममा ७१.५% ले घटेर १४२ पुगेको छ । यही अवधिमा नवजात शिशु मृत्युदर ५० बाट घटेर १६.६ प्रति एक हजार जीवित जन्म पुगेको छ । त्यसैगरी, मृत्यु जन्म २००१ मा ३० बाट घटेर २०२३ सम्ममा १३.५ प्रति एक हजार जम्म पुगेको छ ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/०८० को तथ्यांक अनुसार नवजात मृत्युदर प्रतिहजार जीवित जन्ममा २१ र एक वर्षसम्मका शिशुको मृत्युदर २८ रहेको छ । सरकारले दिगो विकास लक्ष्य अनुरुप सन् २०३० सम्ममा नवजात मृत्युदर प्रतिहजार जीवित जन्ममा १२ वा सोभन्दा कम र २०३५ मा १० भन्दा कममा झार्ने लक्ष्य लिएको छ ।
सम्पर्क इमेल : [email protected]