काठमाडौँ, २५ चैत । ठ्याक्कै नौ वर्ष अघि अर्थात २०७२ चैत २५ गते देखि नेपालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको हो । सुरुवात सुदूरपश्चिमको कैलाली जिल्लाबाट गरिएको थियो । अहिले देशका ७७ वटै जिल्लामा यो कार्यक्रम पुगेको छ ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम जसरी देश भर फैलियो, त्यसरी व्यवस्थापनमा चुस्त हुन भने सकेको छैन । नवौँ बार्षिकोत्सवको अघिल्लो दिन बोर्डले पत्रकार सम्मेलन गर्दै जारी गरेको स्वेतपत्रले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा ठूला ठूला भ्वाङ परेको देखाएको छ ।

युनिभर्सल हेल्थ कभरेजको मुख्य खम्बाको रुपमा रहेको कार्यक्रममा प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्नु र बढाईनु पर्ने हो तर त्यसो हुन सकेको छैन ।

बीमित जो सेवा लिने समूह छ, भनिए अनुसारको सेवा पाउन नसकेको भन्दै उ खुशी छैन । सेवा प्रदायक अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था छ, उ पनि सेवा दिए वापतको सोधभर्ना समयमै नपाएको भन्दै गुनासो गर्दै आएको छ । गुनासो मात्रै होईन कहिलेकाँही त आफैले गरेको सम्झौँतालाई समेत बिर्सेर आफूखुशी बीमा कार्यक्रम नै रोकिदिन्छ ।

उता तेस्रो पक्ष बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बोर्डको आफ्नै दुख छ । उसको पहिलो गुनासो हुन्छ, यो कार्यक्रमका लागि पर्याप्त बजेट भएन, दोस्रोमा जनशक्ति नै छैन । तेस्रो जनशक्ति थपिदिए अटाउने गरी भवन छैन । भाडाको भवनमा बार्षिक २ करोड ३४ लाख तिरेर बसे पनि यो पर्याप्त देखिदैन ।

यो त बाहिर देखिने कुरा भयो, बोर्ड भित्रका लतपत कार्यक्रम त भनिसाध्ये नै छैन । महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनले नै भनेको छ बोर्डको विमितबाट उठाउने आन्तरिक आम्दानीको ३ चौथाई अर्थात ७५ प्रतिशत रकम बेरुजु छ ।

• स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको अवस्था कस्तो छ ? बोर्डले जारी गर्‍यो ४५ बुँदे श्वेतपत्र

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष डाटा व्यवस्थापन हो । तर बोर्डको सबैभन्दा कमजोर पक्ष डाटा व्यवस्थापन देखिएको छ । यसबाट पनि चुहावटलाई ठूलो मद्धत पुगेको जानकारहरु बताउँछन् ।

बीमितहरुको दर्ता नबीकरण, अस्पतालहरुको दावी र भुक्तानीका कुराहरु जसरी पारदर्शी रुपमा आउनु पर्ने हो, त्यो देखिएको छैन । बोर्डले गर्ने भुक्तानीमा पनि सरकारी र निजी अस्पतालहरुमा हुने पक्षपातका कुराहरु उठिनै रहेका छन् तर बोर्डले यस प्रति ध्यान दिएको छैन ।

आइतबार सार्वजनिक गरिएको स्वेत पत्रले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आशा भन्दा बढी निरासा थपेको छ । यसलाई तत्काल सम्वोधन तर्फ राज्यका निकायहरु नलागे भयावह अवस्था सिर्जना हुने देखिएको छ ।

यसरी परेको छ स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा भ्वाङ

• महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८० /८१ को अन्तिम लेखा परीक्षणको अवधीसम्म बोर्डले कायम गरेको बेरुजु २ अर्व ८५ करोड २४ लाख ८९ हजार ४५९ रहेको छ । बोर्डको बार्षिक आन्तरिक आम्दानीको ७५ प्रतिशत बेरुजु देखिनु आफैमा चुनौतीपूर्ण छ ।
• स्वास्थ्य बीमा कोषले घर भाडा बापत बार्षिक २ करोड ३४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्दै आएको छ । अर्थात मासिक १९ लाख ५० हजार रुपैयाँ भाडामा मात्रै तिर्दै आएको छ । कर्मचारीको तलव तथा दर्ता सहयोगीको प्रोत्साहन भत्ता वर्षेनी करोडौँमा खर्च हुने गरेको छ । सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी दिनु पर्ने रकममा मासिक २ अर्वका दरले थपिने गरेको छ ।
• चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्त सम्म बोर्डमा १ अर्व रुपैयाँ छ । भुक्तानी दिनु पर्ने रकम १६ अर्व ४५ करोड रहेको छ । चालु आवको अन्तिममा यो दायित्व बढेर २४ करोड पुग्ने देखिन्छ ।
• अहिले सरकारले दावी गरेका रकम रुजु गरेर भुक्तानी गरिदिनु भने पनि सम्भव हुँदैन । दैनिक ३० – ४० हजारको संख्यामा दावी आई रहँदा रुजु गर्ने क्षमता ६ – ७ हजारको मात्रै छ । अहिलेकै हिसावमा १९२ जना रुजु गर्ने कर्मचारी आवश्यक छ । तर बोर्डमा २२ जनाले काम गरेका छन् । बोर्डले करारमा आवश्यक जनशक्ति थप्ने कोशिश गरेको छ । त्यसका लागि भवन अभाव देखिईसकेको छ ।
• स्वास्थ्य बीमामा प्रतिपरिवारले गर्ने औषत प्रिमियम भुक्तानी ३८०० रुपैयाँ छ । तर स्वास्थ्य बीमबाट प्रति परिवारले लिएको सेवाको औषत भुक्तानी ८३५० रुपैयाँ देखिन्छ । यसले मेडिकल घाटा अनुपात २२० प्रतिशत हुन आउँछ ।
• स्वास्थ्य बीमा गर्ने मध्ये १० – १२ प्रतिशतले सेवा लिएको खण्डमा खर्च धान्न सजिलो हुन्छ । तर  ४८ प्रतिशतले सेवा लिने गरेका छन् । विमित मध्ये सेवा लिनेको संख्या यति उच्च हुनु भनेको वीमामा प्रतिकुल चयनको अवस्था हो ।
• चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्मको तथ्यांकले स्वास्थ्य बीमा छाड्नेको दर ५४ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध भई सकेका व्यक्तिमा छाड्ने दर उच्च हुनु भनेको कारण पहिचानमा समस्या हुनु हो ।